लोकसत्ता प्रतिनिधी
वसई : मालमत्ता व पाणी पट्टी करात वाढ करण्याच्या संदर्भात नुकताच पालिकेची पहिली सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. मात्र लागू केलेली करवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत सर्वच राजकीय पक्षांनी या करवाढीला विरोध दर्शविला असल्याने अजूनही यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे या करवाढीची टांगती तलवार अजूनही कायम राहिली आहे.
वसई विरार शहर महापालिकेने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला होता. पाणी पुरवठा लाभ कर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभ कर हे दोन्ही कर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १३० व १३१ नुसार लावणे शासनाने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पाणी पट्टी व मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के, तर पाणीपट्टी करात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याचे पालिकेने जाहीर केले होते.
ही कर वाढ १ एप्रिल पासून लागू केली जाणार होती.मात्र या करवाढीला विविध राजकीय पक्ष व नागरिक यांनी तीव्र विरोध दर्शवत करवाढ रद्द करावी अशी मागणी केली होती. तर काही राजकीय पक्षांनी आंदोलन करण्याचा इशारा ही दिला होता. त्यानंतर पालिकेने या करवाढीच्या निर्णयाला तात्पुरता स्थगिती दिली होती. व त्यानंतर समिती गठीत करून सर्व पक्षीय बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे.
नुकताच महापालिकेच्या मुख्यालयात करवाढीच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त ( करसंकलन) समीर भूमकर, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी इंद्रजीत गोरे, कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा) सुरेंद्र ठाकरे यांच्यासह बहुजन विकास आघाडी, मनसे, भाजप, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यासह इतर राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
लागू करण्यात येत असलेली करवाढ ही अन्यायकारक असून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केली आहे. शहरात उत्पन्न वाढीचे अनेक मार्ग आहेत त्यावर लक्ष केंद्रित करा व शासनस्तरावरून अधिक अनुदान कसे मिळवता येईल यावर विचार करावा अशा सूचना ही सर्वपक्षीय बैठकीत जमलेल्या सदस्यांनी केल्या आहेत.
पालिकेच्या झालेल्या पहिल्याच बैठकीत राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी यांनी तीव्र विरोध केल्याने त्यावर काही तोडगा निघू शकला नाही. अजूनही करवाढीच्या संदर्भात अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याने पाणी पट्टी व मालमत्ता करवाढीची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.
सूचना व हरकतींची नोंद
मालमत्ता व पाणी पट्टी कर वाढ करण्याच्या संदर्भात सर्व पक्षीय पदाधिकारी यांची पहिली बैठक झाली आहे. यात पदाधिकारी यांनी त्यांचे म्हणणे व त्यांची काही महत्वाच्या सूचना होत्या त्या समजून घेण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या आलेल्या सूचना व हरकती यांच्यावर विचार करून पुढील प्रक्रिया पार पडली जाईल असे महापालिका उपायुक्त (कर संकलन) समीर भूमकर यांनी सांगितले आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना या करवाढीचा फटका बसणार आहे त्यामुळे त्याला आमचा विरोध आहे. अन्य उत्पन्नाचे मार्ग आहेत त्यावर पालिकेने लक्ष केंद्रित करावे. -नारायण मानकर, माजी महापौर, ज्येष्ठ नेते बविआ
पालिका स्थापन होऊन १५ वर्षे झाली. तेव्हापासून पालिकेला आमच्या परिसरातील नागरिक कर भरतात. मात्र पालिकेने आम्हाला कोणत्याच सोयीसुविधा योग्य रित्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे या करवाढीला विरोध केला आहे. –जॉन परेरा, आम आदमी पार्टी
कर वाढ करण्याआधी पालिकेची जी कोट्यवधी रुपये थकीत रक्कम आहे ती वसूल करा. करवाढीला भाजपचा तीव्र विरोध आहेच. -महेंद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष भाजपा</strong>
शिवसेनेने या करवाढीला आधीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. विशेषतः रहिवासी संकुलांना कोणत्याही पद्धतीची करवाढ करू नये, याशिवाय गावातील घरांना जी शास्ती लावली जाते ती लागू नये यासाठी तरतूद करावी. -पंकज देशमुख, जिल्हाप्रमुख ( शिवसेना ठाकरे गट)
