खिशात चार पैसे खुळखुळायला लागले की साहजिकच आपल्या दारात चारचाकी हवी, असे प्रकर्षांने वाटू लागते. मग सर्वप्रथम घरच्यांचे मत विचारात घेतले जाते, मित्रपरिवाराचा सल्ला मागितला जातो, शोरुम्सचे उंबरठे झिजवले जातात, वाहनकर्ज किती मिळेल याची चाचपणी केली जाते, गाडीची किंमत आणि आपल्या गरजा याचा अभ्यास केला जातो.. एकूण काय गाडी घ्यायचीच म्हटले की, अथपासून इतिपर्यंत विचार केला जातो आणि मग गाडी घेण्याचा दिवस मुक्रर होतो. गाडी घेण्याचा आनंद काही विरळाच असतो. एक स्वप्न पूर्ण झाल्याचा तो आनंद असतो.. यंदा मात्र गाडी घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हे स्वप्न जरा महागच ठरणार आहे. परवाच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात छोटय़ा कारच्या खरेदीवर एक टक्का तर मोठय़ा गाडय़ांच्या खरेदीवर अडीच टक्के अधिभार लागू करण्यात आला आहे. तर दहा लाखांवरील किमतीच्या गाडय़ांच्या खरेदीवरही अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे.. वाहन उद्योगाची घोर निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प तर आहेच शिवाय सामान्यांनाही आता ‘मी गाडी कशी घेऊ’, हा प्रश्न स्वतलाच विचारण्यास उद्युक्त करणाराही आहे..
हा प्रश्न कोणती कार अथवा एसयूव्ही घ्यावी या अर्थाने नसून वाटत असूनही कशी, कोणत्या परिस्थितीत नवी गाडी घ्यावी असा आहे.
कृषी व पायाभूत सेवा क्षेत्रावर निम्म्याहून अधिक भर देणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्रावर तर वीजच कोसळणार आहे. पायाभूत उपकराच्या माध्यमातून या क्षेत्रावर घाला घालण्यात आला आहे. वाढती वाहनसंख्या आणि प्रदूषण यावर नियंत्रण मिळविण्याच्या प्रयत्नात देशाच्या औद्योगिक विकासात भर घालणाऱ्या या क्षेत्राच्या गतीवर र्निबध घालण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत वाहन खरेदी कशी करावी, हा तो सामान्य प्रश्न आहे.
कृषी क्षेत्रावर भर देतानाच त्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे या भागात मागणी असलेल्या ट्रॅक्टर, दुचाकींची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच पायाभूत सेवा क्षेत्रात येणाऱ्या वर्षांत प्रचंड हालचाली होण्यास पूरक ठरू पाहणारा यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे अवजड, बांधकाम क्षेत्रातील मागणीही वाढू शकेल. खुद्द सरकारही यंदा कमी कर्ज उचलणार असल्याने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची आशा बळावल्याने वाहनांसाठीच्या कर्जाची मागणीही वाढेल. मात्र वाहनविक्रीच्या भाऊगर्दीत सर्वात मागे पडेल ते प्रवासी वाहन क्षेत्र.
भिन्न गटातील प्रवासी वाहनांवर एक ते चार टक्क्यांपर्यंत पायाभूत उपकर लावल्याने ती महाग होणार आहेत. पेट्रोल तसेच सीएनजी, एलपीजीवरील छोटय़ा प्रवासी गाडय़ांवर एक टक्का, डिझेल कारवर २.५ टक्के, तर ४ टक्के एसयूव्हीसह अन्य वाहनांवर पायाभूत उपकर लावल्याने त्यांच्या खरेदीसाठीही अधिक किंमत मोजावी लागणार आहे. १० लाख रुपयांवरील आरामदायी प्रवासी कारवर (यामध्ये स्पोर्ट्स तसेच एसयूव्हीही आल्या) उगमापासून (बेसिक व्हॅल्यू) एक टक्का उपकर लावल्याने त्याही महाग होणार आहेत.
चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या आणि १२०० सीसीपर्यंतच्या इंजिन क्षमतेच्या प्रवासी कारवर आता एक टक्का अधिक कर द्यावा लागेल. डिझेलवर धावणाऱ्या चार मीटर लांबीच्या आतील मात्र १५०० सीसी इंजिन क्षमतेच्या प्रवासी वाहनांवर तर २.५ टक्के कर लागू होईल. याउपरच्या वाहनांवर तब्बल ४ टक्क्यांपर्यंत कर मोजावा लागेल. वाढत्या प्रदूषणाच्या चिंतेने आणि पायाभूत सेवा क्षेत्राला आर्थिक हातभार लागण्याच्या दृष्टीने ही करमात्रा लागू करण्यात आली आहे.
तर पर्यावरणाला चालना देण्यासाठी तीनचाकी वाहने, विजेरी वाहने (दुचाकी, तीनचाकी तसेच चारचाकी) बहुविध इंधन प्रकारावर चालणारी हायब्रीड वाहने तसेच टॅक्सी अथवा रुग्णवाहिकेसाठीची वाहने यांना या पायाभूत उपकरातून वगळण्यात आल्याने सरकारच्या तिजोरीत या माध्यमातून ३,००० कोटी रुपये जमण्याचा अंदाज आहे. विजेरी आणि हायब्रीड वाहनांसाठी २०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देतानाच या गटातील ६० लाख वाहने येत्या २०२० पर्यंत रस्त्यावर दिसण्याचे लक्ष्यही राखण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर अपारंपरिक इंधनस्रोतवर चालणाऱ्या या वाहनांकरिता लागणाऱ्या निवडक सुटय़ा भागांवरही असलेली सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क आदी करसवलत पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही विस्तारण्यात आली आहे.
नव्या उपकराची घोषणा होताच अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी लगेच किंमतवाढही जाहीर करून टाकली. अर्थात चार टक्क्यांपर्यंतचा उपकर हा १ एप्रिल २०१६ पासून अपेक्षित असताना कंपन्या मात्र त्यांची प्रवासी वाहने लगेच महाग करण्याच्या तयारीत आहेत. म्हणजे या वाहनांवर आता ८० हजार रुपयांपर्यंत अधिक रक्कम मोजावी लागेल.
चलनातील मोठय़ा चढ-उतारामुळे वाहनांच्या किमती जानेवारीपासूनच महाग झाल्या आहेत. चेन्नईतील ओला दुष्काळ, हरयाणातील सामाजिक आंदोलन याचा फटका बसूनही कंपन्यांनी तुलनेत फेब्रुवारीतील विक्री कामगिरी चांगली बजावली आहे. सलग १४ महिने विक्रीतील वाढ नोंदविल्यानंतर भारतीय प्रवासी वाहनांनी २०१६ च्या सुरुवातीलाच एक टक्क्यापर्यंतची विक्रीतील घसरण नोंदविली होती. तुलनेत फेब्रुवारीत मारुती, ह्य़ुंदाईसह महिंद्रा अ‍ॅन्ड महिंद्रा, टाटा मोटर्स यांनी वाढ राखली आहे.
अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी झालेल्या सिआमच्या (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमाबाइल मॅन्युफॅक्चर्स) बैठकीत वाहननिर्मिती क्षेत्राचा विकास दर यंदाच्या आर्थिक वर्षांत दुहेरी आकडा गाठण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. परंतु आता हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण होणार आहे. कारण करवाढीमुळे साहजिकच गाडय़ांच्या किमतीत वाढ करावी लागेल आणि त्याचा फटका उद्योगवाढीवर होईल.
– ज्ञानेश्वर सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होंडा कार्स लि.
ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद योग्यच आहे. मात्र, लक्झरी कारच्या खरेदीवर लादण्यात आलेला कर हा वाहनिर्मिती क्षेत्रासाठी निराशादायक आहे. करांच्या बाबतीत काहीतरी दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली आहे.
– रोलँड फॉल्गर, एमडी व सीईओ, मर्सिडीज इंडिया
वीरेंद्र तळेगावकर
veerendra.talegaonkar@expressindia.com
