प्राप्तिकर हा नोकरदारांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. प्राप्तिकराबाबत अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या वर्गाचे त्यामुळेच दरवर्षी होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. प्राप्तिकर वाढवून सरकार खिशाला कात्री लावणार की प्राप्तिकर ‘जैसे थे’ ठेवणार यावर नोकरदारांच्या आशानिराशेचा लंबक अवलंबून असतो. मात्र, मोदी सरकारने नोकरदारांना फारसे निराश केलेले नाही, प्राप्तिकराची मर्यादा ५० हजार रुपयांनी वाढवून उलटपक्षी नोकरदारांना दिलासाच दिला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराची मर्यादा दोन लाखांवरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. त्यापुढील करआकारणी मात्र पूर्वीप्रमाणेच असेल. पाच लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना दहा टक्के तर दहा लाखांचे उत्पन्न असलेल्यांना २० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. ३० लाख रुपये व त्याहून अधिक वार्षिक कमाई असलेल्यांना मात्र ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. शैक्षणिक उपकर मात्र सरसकट तीन टक्के ठेवण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनाही प्राप्तिकरातील सवलत ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आली आहे. ६० वर्षे वयावरील ज्येष्ठ व्यक्तींचे तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
प्राप्तिकरातून सवलत देणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादाही एक लाखावरून दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गृहकर्जावरील दोन लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज दिल्याचा फायदाही सामान्यांना प्राप्तिकरात मिळणार आहे.
टीप : वरील उदाहरणात शिक्षण उपकराचा विचार केलेला नाही, मात्र कलम ८७एचा रिबेट विचारात घेतला आहे.
प्रत्यक्ष करप्रस्ताव
*उद्योगजग अथवा व्यक्तींच्या करावरील अधिभार दरात कोणताही बदल नाही.
*प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८०-सी’अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय.
*ऊर्जानिर्मिती, वहन आणि वाटप प्रकल्प सुरू करणाऱ्या उद्योगांना १० वर्षे करआकारणी नाही.
*परकीय लाभांशावरील १५ टक्के सवलत कायम.
*अधिक चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या आर्थिक वर्षांत आणखी ६० आयकर सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय.
अप्रत्यक्ष करप्रस्ताव
*स्थानिक उत्पादनास चालना देण्याच्या हेतूने विशिष्ट उद्योगांवरील मूळ सीमाशुल्कात कपात करण्याचा निर्णय.
*रसायने आणि पेट्रोरसायनांच्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक व्हावी तसेच त्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून विशिष्ट उत्पादनांच्या मूळ सीमाशुल्कात कपात करणार.
*इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून त्यांचे उत्पादन वाढावे म्हणून विशिष्ट उपाययोजना.
*आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांना दूरचित्रवाणी संच अधिक स्वस्तात उपलब्ध व्हावेत, यासाठी रंगीत पिक्चरटय़ूबवरील मूळ सीमाशुल्कात सूट देण्याचा निर्णय.
*भारतात १९ इंचांखालील ‘एलसीडी’ आणि ‘एलईडी’ दूरचित्रवाणी संचांच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी या संचाच्या सीमाशुल्कात १० टक्क्यांपासून पूर्ण सूट.
