भारताच्या बुडित कर्जाचे मूल्य न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही जास्त!

साचत गेलेल्या बुडित कर्जाचा प्रचंड भाराने भारतातील बँकांच्या नफ्यावर लक्षणीय ताण स्पष्टपणे दिसत असून, या बुडित कर्जाचे प्रमाण हे न्यूझीलंडसारख्या देशाच्या १७० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वरचढ ठरेल, असे कयास केले जात आहेत.
बँकांकडून वितरित कर्जाच्या पाचवा हिस्सा परतफेड रखडल्याने बुडित खाती असल्याचे ढोबळ निरीक्षण इंडिया रेटिंग्ज व रिसर्चचे अभिषेक भट्टाचार्य यांनी नोंदविले आहे. त्यांच्या मते भारतीय बँकिंग क्षेत्रावरील वसुली होत नसलेल्या कर्जाचे एकूण प्रमाण हे १३ लाख कोटी रुपयांच्या (१९५ अब्ज अमेरिकी डॉलर) घरात जाणारे म्हणजे १७० अब्ज डॉलरच्या न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठे आहे. या बुडित कर्जाच्या तुलनेत बँकांना नफ्यातून झालेल्या प्राप्तितून मोठी तरतूद करणे भाग ठरते. परिणामी अनेक बँकांचे नफा लक्षणीय घसरल्याचे तर काहींनी तोटा केला असल्याचे दिसून येत आहे.
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुडित कर्जाच्या समस्येवर बँकिंग प्रणालीत ‘खोलवर शस्त्रक्रिये’ची गरज प्रतिपादताना, मार्च २०१७ बँकांनी बुडित कर्जापासून मोकळीक मिळवून त्यांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या या कालबद्ध दंडकामुळे बँकांवरील बुडित कर्जाच्या भारासंबंधीचे नेमके आणि वास्तविक स्वरूप पुढे येईल, असा विश्लेषकांचा होरा खरा ठरलेलाही दिसत आहे. खासगी क्षेत्रातील अग्रणी आयसीआयसीआय बँक आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या अॅक्सिस बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अत्यंत चिंताजनक मार्च २०१६ अखेरच्या तिमाहीच्या निकालांनी त्याचा प्रत्यय दिला आहे.
दोन्ही बँकांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाणात या तिमाही निकालांमध्ये अकस्मात मोठी वाढ दिसण्यामागे रिझव्र्ह बँकेचे हे निर्देशच असल्याचे मानले जाते. अॅक्सिस बँकेने २२,६०० कोटी रुपयांचे कर्ज हे ‘अडचणी’त तर आयसीआयसीआय बँकेने ५२,२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत विशेषत: पोलाद व ऊर्जा उद्योगांना दिलेल्या कर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याचे बिनदिक्कत म्हटले आहे. सध्या वसुली होत नसलेल्या यापैकी ६० टक्के कर्जे बुडित खाती अथवा अपरिहार्यपणे माफ (राइट-ऑफ) करावी लागतील, अशा स्थितीत असल्याचे या बँकांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत तर स्थिती याहून गंभीर स्वरूपाची आहे. एकूण कर्ज वितरणात दोन-तृतीयांश हिस्सा असणाऱ्या या बँकांचा बुडित कर्जात ८५ टक्के  हिस्सेदारी आहे. ‘मूडीज’ या पतमानांकन संस्थेच्या अंदाजाप्रमाणे बडय़ा ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी डिसेंबर २०१५ अखेरच्या तिमाहीमध्ये त्यांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण हे ७.२ टक्क्यांच्या घरात असल्याचे सांगितले होते, तेच प्रमाण मार्च तिमाहीअखेर १०.५ टक्के ते १२ टक्क्यांवर गेलेले दिसून येईल.