सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यातील अपयशामुळे..

सन १९३८ साली सर जोसेफ भोर या आयसीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली देशातील आरोग्य व्यवस्थेचा अभ्यास करून, भविष्यातील भारतातील आरोग्य व्यवस्था कशी असावी याचा आराखडा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १९४३ साली आपला अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशी आजही विचारणीय आहेत. समितीच्या मते, भारतातील आरोग्य सेवेची उभारणी करताना देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. देशातील प्रत्येक नागरिकाला वैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे व ऐपत नाही म्हणून कोणालाही वैद्यकीय सेवा नाकारली गेली असे व्हायला नको, यावर समितीने भर दिला आहे. आज नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. प्रजासत्ताकाच्या सत्तरीत ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा अत्यंत तुटपुंज्या आहेत. सर्व लक्ष नागरी भागाकडे केंद्रित होते आहे. कॉर्पोरेट रुग्णालयेसुद्धा शहरांमध्ये उभारली जातील. नवीन नवीन शोध व अत्याधुनिक उपकरणे यांमुळे डॉक्टरांचे वैद्यकीय ज्ञान तसेच कौशल्य व कसब वाढते आहे ही जमेची बाजू असली तरी, याचा उपयोग देशातील मूठभर रुग्णांना होतो ही वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालणार नाही. कोविडकाळात वैद्यकीय सेवेतील अनेक त्रुटी समोर आल्यात. या त्रुटी राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. एक बाब अशी जाणवते की, भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे फोफावले व त्यातून डॉक्टर बाहेर पडू लागले, पण या डॉक्टरांना वैद्यकीय ज्ञानाबरोबर सामाजिक जाणिवेची उमज करून देण्यात ही महाविद्यालये कमी पडलीत असे दिसते. उपरोक्त नमूद अहवालातील एक वाक्य लक्षवेधक आहे. ते असे : ‘डॉक्टर शुड बी सोशल फिजिशिअन प्रोटेक्टिंग द पीपल’!

आजमितीस सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीची रुग्णालये आहेत. ती खासगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी देणे मोठी घोडचूक ठरू शकते. सरकारने त्याचे स्वामित्व आपल्याकडेच ठेवावे व ती भक्कम कशी होतील हे बघावे. खासगी कंपन्यांना स्वत:ची रुग्णालये उभारावयाची असतील तर त्यास मज्जाव नसावा. या कंपन्यांनी आयत्या बिळावर नागोबा होऊ नये. लेखात दोन मुद्दय़ांना स्पर्श केलेला नाही. एक फोफावलेला वैद्यकीय विमा व्यवसाय व दुसरा डॉक्टरांचे व्यावसायिक बंधुत्व (प्रोफेशनल ब्रदरहूड). ते विचारात घेतल्याशिवाय डॉक्टर नैतिकतेने काम करताहेत की नाही, हे कठोरपणे बघण्यासाठी लेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वायत्त विभाग सुरू केला गेला तरी त्यातून फारसे निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.

– रवींद्र भागवत, कल्याण (जि. ठाणे)

‘ब्रेन ड्रेन’चा आणखी एक प्रकार..

धनिक मंडळी भारतातून स्थलांतर करत असल्याबाबतचा ‘प्राण तळमळला.. पण कशासाठी?’ हा गिरीश कुबेर यांचा वास्तवदर्शी लेख (‘अन्यथा’, १९ जून) वाचला. गेली २० वर्षे मी करिअर समुपदेशक म्हणून शेकडो विद्यार्थी व पालकांशी बोललोय. उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत या दोन्ही गटांतील किमान २५ टक्के मुले पदवीनंतर परदेशगमनासाठी प्रयत्न करतात आणि तेही परत न येण्यासाठी. हा अनुभव मी गेली २० वर्षे घेतोय. यात सगळ्यात आवडता देश अर्थात अमेरिका, पण गेल्या काही वर्षांत जर्मनी, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांकडेही ओढा वाढत आहे. बहुतांश नावाजलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील ३०-३५ टक्के विद्यार्थी पदवीनंतर परदेशगमनासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. मात्र, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आणखी एक ‘ट्रेण्ड’ मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येतोय, तो म्हणजे बारावीनंतरच परदेशगमन. यातही अमेरिका सगळ्यात आवडता देश. मग बारावीच्या वर्षी ‘सॅट’ व ‘टोफेल’ या परीक्षा देऊन बारावीनंतर पदवी शिक्षणासाठी विद्यार्थी परदेशी जात आहेत, तेही न परतण्यासाठी. खरे तर बारावीनंतर परदेशात जाण्याचा पर्याय खूप खर्चीक आहे. किमान ५०-६० लाख रुपये खर्च येत असूनही हा पर्याय निवडण्याकडे वाढता कल आहे. वेळप्रसंगी शैक्षणिक कर्ज काढून विद्यार्थी हा पर्याय निवडताना दिसतात. परदेशात जायचेच असेल तर पदवीनंतर जा, म्हणजे खर्च कमी होतो, शिष्यवृत्तीच्या संधी वाढतात, हे परोपरीने सांगूनही बारावीनंतर परदेशी जाण्याचा हट्ट धरणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. हा आणखी एक प्रकारचा ‘ब्रेन ड्रेन’च आहे. सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे, आपले मूल बारावीनंतर वा पदवीनंतर परदेशात चाललेय हा पालकांसाठी ‘स्टेटस सिम्बॉल’ झालाय आणि त्या स्पर्धेतून लाखो रुपये खर्च करायला पालक मागे-पुढे बघत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

– विवेक वेलणकर, पुणे

‘कायद्याचे राज्य’ विरत जाण्याने मध्यमवर्गाचे खच्चीकरण

‘प्राण तळमळला.. पण कशासाठी?’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, १९ जून) वाचला. पूर्वी भारतातील विद्यार्थीच परदेशात गेल्यावर परत येत नसत, नंतर भारतातील धनाढय़ लोकांनी स्थित्यंतर करायला सुरुवात केली. आखाती देशांत लोक नोकरी-धंद्यासाठी जात असत. पंजाबी तरुण रोजगारासाठी बरेच वेळा अनधिकृतपणे परदेशात जात असत. तरीसुद्धा हा सगळा मर्यादित प्रकार होता व या सर्व स्थलांतराला आपण ढोबळपणे ‘लाइफस्टाइल मायग्रेशन’ म्हणू शकतो. कारण आपल्या देशात संधी व सुविधांचीही प्रचंड कमतरता होती. आता जे स्थलांतर होऊ घातले आहे, त्यास आपण संजय बारूंच्या भाषेत ‘ससेशन ऑफ द सक्सेसफुल’ म्हणणेच उचित ठरेल. तरी लेखात नमूद केल्यापलीकडे त्यास काही इतर कारणेही आहेत. मुख्य म्हणजे, आपल्या देशात आता ‘कायद्याचे राज्य’ हळूहळू विरत चाललेय. राजकारणी- नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत- स्वत:ला सार्वभौम राजे समजतात व कुठलाही कायदा/नियम आपल्याला लागू होत नाही असे वागतात. नोकरशहा जनतेचे सेवक नसून मालक असल्यासारखे वागतात. ज्यांची हाती थोडेदेखील अधिकार असतात, ते अनिर्बंधपणे वापरण्याकडे त्यांची वृत्ती असते. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती आणि घटक इतरांचे शोषण करण्याच्या संधी शोधत असतो. थोडक्यात, हम करे सो कायदा!

सामान्य जनतासुद्धा बेछूट आणि बेबंद वागते. शहरातील कुठलाही वर्दळीचा रस्ता पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊनच ओलांडावा लागतो. शिस्त आणि दाक्षिण्य याचा आपल्या सार्वजनिक वागण्यात पूर्ण अभाव दिसून येतो. अरेरावी व झुंडशाही प्रत्येक थरावर दिसून येते. एक गुंड तुरुंगामधून सुटल्यावर आपल्या समर्थकांबरोबर मिरवणुकीत आपल्या गावी जातो आणि पोलीस हताशपणे बघत राहतात. एका ‘प्रगत’ राज्यामध्ये गृहमंत्री आणि पोलीस प्रमुख यांच्यात खंडणीवरून सुंदोपसुंदी चालते. हे पाहून विचार येतो की, आपण ‘डिस्टोपियन’ काळात तर राहात नाही? त्यामुळे आज संवेदनशील आणि थोडीफार कायदा/सुव्यवस्थेची चाड असलेला मध्यमवर्ग बाहेरची वाट धरू लागलाय, यात आश्चर्य काय? ज्या देशातील मध्यमवर्गाचे मनोधैर्य खच्ची होते, त्या देशाची वाट भरकटते.

– श्रीरंग सामंत, मुंबई

कृष्णच आता बदलतोय..

‘प्राण तळमळला.. पण कशासाठी?’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील (१९ जून) लेख वाचून भविष्यात होणारे काही अपरिहार्य बदल जाणवले. मुख्य म्हणजे, ‘देशप्रेम, देशभक्ती’ हे हल्ली अंग चोरून उभे असलेले तुच्छतादर्शक शब्द, नजीकच्या भविष्यात शब्दकोशातूनही कायमचे हद्दपार होतील. कारण मायभूमीचा त्याग करून परदेशात वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्या जगभरातल्या इच्छुकांत भारतीय पहिल्या क्रमांकावर आहेत. ‘काही कोटी गुंतवले तर अनेक देशांत आज नागरिकत्व मिळते’ म्हणजे इंग्लंड- अमेरिका अथवा सिंगापूर- न्यूझीलंड- दुबईच हवी असे नव्हे, तर अगदी पोर्तुगाल- सायप्रस- माल्टा.. कुठलाही, अगदी कुठलाही देश चालेल- ‘भारत सोडून’! २०२० या एकाच वर्षांत पाच हजार लक्षाधीश- रुपयांत अब्जाधीश- पांडव परदेशांत स्थायिक झाले, म्हटल्यावर देशातली शंभर कोटीपार सामान्य प्रजा कौरवच झाली की! साहजिकच गांधी – टिळक – सावरकर – गोखले – फुले – आगरकर – कर्वे – आमटे – कोल्हे.. असे ज्ञात-अज्ञात असंख्य या कौरवांतच आले! महाभारत हा सुडाचा प्रवास होता. आता स्वार्थाचा.. अर्थात ‘स्व-अर्थाचा परदेश प्रवास’ असलेले महाभारत नव्याने लिहिले जात आहे! कृष्ण तर कायम पांडवांच्या बाजूचा. त्यामुळे आता गीता बदलेल. गीतेचा ‘अर्थ’ बदलेल. कारण युक्तीच्या चार गोष्टी सांगणारा कृष्णच आता बदलतोय!

– प्रभाकर बोकील, कोथरूड (जि. पुणे)

समानता हे अजूनही मृगजळच..

‘धारणा आणि सुधारणा’ या संपादकीयात (१९ जून) ‘त्या राज्यातील मंदिरांचे पुजारीपद ही एका जातीची मक्तेदारी कधीच नव्हती’ हा तमिळनाडू भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा दावा वाचला. त्याला अप्रत्यक्षरीत्या ‘हिंदू मक्कळ कच्चि’नामक गटाकडून आव्हानही मिळालेच आहे. पण इतिहासाचे सोडा, वर्तमानात तरी देशपातळीवर काय परिस्थिती आहे? नव्याने उभ्या राहणाऱ्या कुठल्याही मंदिरात एका दलित स्त्रीची मुख्य पुजारी म्हणून नेमणूक होण्याची कितपत शक्यता आहे? सबरीमाला मंदिरात (नुसत्या प्रवेशासाठी) न्यायालयीन निर्णयानंतरही जो घोळ झाला, त्याचा संदर्भ म्हणून वापर केला तर वरील प्रश्नांचे उत्तर मिळणे अवघड नाही. ‘जातीभेद अमंगळ’ म्हणत इतिहास नाकारण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी लिंगभेद हाही अमंगळच. परंपरेच्या नावाखाली भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने (जे आज देशाचे राजकीय नेतृत्वही आहे) सबरीमाला प्रवेशबंदीचे समर्थन केले आहे.

तेव्हा जसे कायदे असूनही बालविवाह, हुंडा व हुंडाबळी अजूनही चालूच आहेत, तसे परंपरेनुसार भेदभाव व विषमता या देशात अजूनही चालूच आहेत. मग त्यामागच्या कारणाचे नाव जाती, श्रेणी वा लिंग काही का असेना. स्वत:च्या स्वार्थासाठी का होईना, पण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणारे ब्रिटिश नसते तर सतीप्रथेचे तरी आजपर्यंत पूर्ण उच्चाटन झाले असते का, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)