आकाराने मध्यमच म्हणजे साधारण सव्वादोन लाख कोटींचा एकत्रित व्यवसाय असलेली ही बँक. परंतु राज्याच्या आर्थिक जीवनात आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तिचे मोठे महत्त्व. महाराष्ट्रातील शेतकरी, लघू-मध्यम उद्योग, कारागीर, व्यावसायिक या ‘प्राधान्य’ क्षेत्रामध्ये कर्ज-विस्ताराचे कोणतेही कार्यक्रम आणि योजनांना चालना देणारी अग्रणी (‘लीड’) बँक म्हणून तिची भूमिका आणि योगदानही मोठे. म्हणूनच ‘महाबँक’ असे समर्पक संबोधनही तिने मिळविले. या बँक ऑफ महाराष्ट्रबाबत गेल्या सहा-एक महिन्यांत जे घडले त्याचे वर्णन ‘भयानक’ अशा विशेषणानेच करता येईल. लोकांशी आणि त्यांच्या पैशाशी दैनंदिन संबंध येणाऱ्या कोणाही संस्थेसाठी निश्चितच प्रतिष्ठित म्हणता येणार नाहीत अशा गोष्टी या बँकेबाबत घडल्या. विश्वासपात्रतेला जबर धक्का पोहोचेल अशा घटना या बँकेबाबत घडल्या. बँकेचे व्यवस्थापैकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्र कुमार गुप्ता आणि माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापैकीय संचालक सुशील मुनोत यांना पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली. त्यांची जामिनावर लवकर मुक्तताही होणार नाही याचीही पोलिसांनी काळजी घेतली. प्रत्यक्षात त्यांच्याविरोधात न्यायालयात कज्जा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आरोपपत्र मात्र पोलिसांना दाखल करता आले नाही. अखेर सोमवारी म्हणजे जूनमधील अटकेनंतर सात महिन्यांनी विशेष न्यायालयाने या तिन्ही अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त करणारा आदेश दिला. पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी या बांधकाम व्यावसायिकाला नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी आरोप सिद्ध करणारा पुरावाच पोलिसांना सादर करता आला नाही. आरोप, अटक आणि अखेर दोषमुक्तता असा हा प्रकार पोलिसी खाक्याला साजेसा असला तरी तो कोणाबाबत घडला हे या प्रकरणी अधिक लक्षणीय आहे. आता मराठे आणि अन्य अधिकाऱ्यांची दोषमुक्तता आणि बँकेच्या संचालक मंडळानेही पुन्हा त्यांना सेवेत सामावून घेऊन पूर्वीच्याच पदावर फेरनियुक्ती केल्याने या आचरट प्रकाराला पूर्णविराम द्यावा काय? याहूनही काही गंभीर प्रश्न यातून पुढे येतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे बँकेच्या लौकिकाला बसलेल्या धक्क्याचे काय, त्या परिणामी बँकेला सोसाव्या लागलेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कशी होणार? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही पुरावे नसताना मराठे आणि अन्य अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा आततायीपणा पोलिसांना सुचलाच कसा? भ्रष्ट बँकर आणि कर्जदार युतीला राजकीय कृपाशीर्वादाचे प्रकार आपल्याकडे आणि मुख्यत: सरकारी बँकांबाबत सर्रास घडत आले आहेत. शेकडो-हजारो कोटींची कर्जे पुरेशा छाननीविना वाटली गेली आणि त्यांची कर्जफेड बोंबलली हेही अनेक प्रकरणांतून दिसले. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्याच काही अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणात सीबीआयकडून कारवाई आणि अटकही यापूर्वी झाली आहे. बँकेची अनुत्पादित कर्ज मालमत्ताही ९ लाख कोटींच्या घरात म्हणजे वितरित कर्जाच्या १० टक्क्यांवर गेली यामागे कर्जमंजुरीच्या प्रक्रियेत हयगय आणि हलगर्जी हेच कारण आहे. परंतु बँकेच्या कारभारातील दोषांवर कारवाईचा मुखत्यार आणि अधिकार हा या व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आहे. तिने ‘त्वरित सुधारात्मक’ (पीसीए) कारवाई बँकेवर करून तिच्या कर्जवितरणावर निर्बंधही आणले होते. पोलिसांची धुडगुसी कारवाई ही अनावश्यक आणि बेगुमानच म्हणावी लागेल. हे सर्व घडत असताना, बँक व्यवस्थापनाच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिलेली ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइजफेडरेशन’ ही कर्मचारी संघटना मात्र कौतुकास पात्र आहे. हितशत्रू आणि स्पर्धकांचा यात हात असण्याचे आणि बँक अधिकारी राजकीय वैराचे बळी ठरविले गेले असावेत हा फेडरेशनने व्यक्त केलेला संशयही अनाठायी नाही. संकटकाळात कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या आस्थेमुळेच महाबँकेला आपला ग्राहकवर्गही टिकवून ठेवता आला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संस्थेच्या बदनामीच्या या प्रयत्नाला निमूटपणे सोसले जाणार नाही अशी कर्मचाऱ्यांची दिसलेली तडफ खरे तर राज्यकर्त्यांसह समाजातील अन्य जबाबदार घटकांमधून दिसणे अधिक सुखावह ठरले असते.
