ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाजवळ लोहाराच्या जंगलात अदानी उद्योग समूहाला देण्यात आलेले कोळशाचे दोन साठे रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील मंत्रिगटाने अखेर घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रचंड विरोधानंतरही या साठय़ांवर डोळा ठेवून असलेल्या अदानी समूहाला मोठा झटका बसला आहे.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या राखीव क्षेत्रात (बफर झोन) येणाऱ्या जंगलात कोळशाचे प्रचंड साठे आहेत. विद्यमान यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात यापैकी लोहाराजवळील कोळशाच्या दोन खाणी अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या छाननी समितीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर केंद्राने १६ मे २००८ रोजी अदानीला मंजुरीपत्र (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) दिले होते. या पत्राचा आधार घेऊन अदानीने खाणी सुरू करण्यासाठी हालचाली करताच संपूर्ण विदर्भात मोठा जनक्षोभ उसळला होता. ताडोबाला लागून कोळसा खाणी नको, अशी भूमिका देशभरातील पर्यावरणवादी संघटनांनी घेतली. यातून मोठे आंदोलन उभे झाल्यानंतर तेव्हाचे केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांनी ७ जानेवारी २०१०ला या समूहाला दिलेले टीओआर रद्द केले होते. तरी हे कोळशाचे साठे मिळावेत यासाठी अदानी समूहाकडून प्रयत्न सुरूच होते. नंतर केंद्र शासनाने देशभर वाटप केलेल्या कोळसा खाणपट्टय़ांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
न्यायालयाच्या सूचनेवरून केंद्राने या सर्व खाण वितरणाचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरू केले. यासाठी एका मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. या मंत्रिगटाच्या निर्देशावरून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या १५ जानेवारीला अदानी समूहाला एक नोटीस पाठवून ही मंजूर केलेली खाण रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती. अदानी समूहाने ३० जानेवारीला या नोटिशीला उत्तर देऊन खाणपट्टय़ाचा निर्णय रद्द करू नये, अशी विनंती केली होती. तथापि ७ व ८ फेब्रुवारीला झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत या खाणी अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा कळवण्यात आला.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव संजय सहाय यांनी गेल्या १७ फेब्रुवारीला अदानी समूहाला एक पत्र पाठवून या निर्णयाची माहिती कळवली आहे. केंद्राकडून टीओआर दिल्यानंतरसुद्धा या समूहाने खाण विकसित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असे कारण हा निर्णय घेताना देण्यात आले. विशेष म्हणजे, जयराम रमेश यांनी व्याघ्र प्रकल्पाला लागून खाणी नको, अशी भूमिका तेव्हा यासंदर्भात घेतली होती. उल्लेखनीय म्हणजे खाणी रद्द करण्याच्या घेतलेल्या ताज्या निर्णयात या संबंधाने कोणताही उल्लेख आलेला नाही.
अदानी पॉवरला ८३० कोटींचा अहेरही!
देशांतर्गत स्रोतातून पुरेसा कोळसा पुरवठा न झाल्याने महागडा कोळसा आयात करून वीजनिर्मिती करणे भाग ठरलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना विजेचे दर वाढवून देऊन भरपाई मिळवून देण्याच्या बहुप्रतीक्षित निर्णयाला केंद्रीय वीज नियामक आयोग (सीईआरसी)ने दिलेली मंजुरी मात्र गुजरातमधील मुंद्रास्थित अदानी पॉवर आणि टाटा पॉवर या कंपन्यांचे वीज प्रकल्प सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले आहेत. मूळ वीज खरेदी करार हे दरवाढ बहाल करीत सुधारून देण्याच्या आयोगाच्या या निर्णयाने दोन्ही कंपन्यांना तब्बल ११०० कोटींचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. ४६३० मेगाव्ॉटचा मुंद्रा वीज प्रकल्प राबवीत असलेल्या अदानीला यातून ८३० कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.
एनटीपीसीच्या ओडिशातील खाणीही अडचणीत?
जानेवारी २००६ मध्ये बहाल करण्यात आलेल्या ओडिशातील दुलंगा कोळसा खाणपट्टय़ाबाबत पर्यावरण मंत्रालयाकडून नव्याने मंजुरी मिळविण्याचे आदेश सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती कंपनी एनटीपीसीला केंद्राने दिले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या खाणींच्या विकासात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल एनटीपीसीला कारणे दाखवा नोटीस कोळसा मंत्रालयाकडून देण्यात आली होती. मुळात पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने विशिष्ट शर्तीवर या खाणींसाठी एनटीपीसीला मंजुरी दिली आहे. या खाण परिसरातील लोकांचे विस्थापन व पुनर्वसन आणि पहिल्या पाच वर्षांसाठी सामाजिक दायित्वापोटी ३०-४० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या या अटींचे पालनही कंपनीकडून अद्याप झाले नसल्याची कोळसा मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. त्यामुळे या सर्व बाबतीत नेमकी कुठवर प्रगती सुरू आहे, याचा २० दिवसांत खुलासा करण्यास एनटीपीसीला सांगण्यात आले आहे.
