मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळेच मराठा आंदोलन चिघळलं : शरद पवार

पवार म्हणतात, ही परिस्थिती वेळीच आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने आंदोलनात सहभागी असलेल्या महत्वाच्या घटकांना त्वरित बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधावा व यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तर दुसरीकडे आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळून सर्वसामान्यांना आंदोलनाची झळ बसणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि आत्तापर्यंत या आंदोलनाला असलेली जनतेची सहानुभूती टिकवून ठेवावी.

तसेच मराठा समाजातील तरुणांनी केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करताना सरकारने या समाजातील उच्च शिक्षित व सुस्थितीतील घटकांचा विचार केला नाही तरी चालेल परंतू वंचित घटकांचा विचार करावा. मात्र, हे करताना एससी, एसटी, आदिवासी आणि ओबीसांच्या सवलतींना धक्का लागणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे शरद पवार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

पवार म्हणतात, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काही जण आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवरुन जास्त होत असल्याचे सांगत या आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. मात्र, तामिळनाडू राज्याचे उदाहरण पाहिल्यास तेथे सत्तर टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जात आहे. याचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात प्रभावीपणे बाजू मांडावी. त्याचबरोबर धनगर आणि मुस्लिमांमधील काही वर्गाची आरक्षणाच्या मागणीचाही सहानुभुतीने विचार करावा.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र, पंढरपुरात आषाढी एकादशीदिवशी काहींची तेथे साप सोडण्याचा प्रयत्न असल्याची विधाने केल्याने त्यात चंद्रकांत पाटलांच्या विधानांची भर पडल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाचा संताप अनावर झाला आणि पुढे परिस्थिती चिघळली, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.