आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ‘कमिटेड ज्युडिशियरी’ची संकल्पना मांडली होती, तेव्हा मोठा गदारोळ माजला होता. खरे तर सगळ्याच पक्षांच्या आणि विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांकडून ‘कमिटमेंट’ (बांधिलकी) हा शब्दप्रयोग वारंवार केला जातो. न्यायपालिकाच नव्हे, तर नोकरशाही, शिक्षण, कला, साहित्य आदी क्षेत्रांतल्या धुरिणांकडेही बांधिलकी असली पाहिजे असे ठासून सांगितले जाते. फक्त बांधिलकी कशाशी आणि कुणाशी, हे स्पष्ट केले जात नाही. प्रत्यक्षात या सर्व मंडळींनी सत्ताधाऱ्यांशी बांधील असावे असे अभिप्रेत असते. मात्र, तसे उघडपणे सांगण्याचे धाडस इंदिराजींनी दाखवले तसे आताचे राजकारणी करत नाहीत, एवढाच काय तो फरक. तथापि, समाजातील वंचित घटकांशी आणि संविधानाच्या मूलतत्त्वांशी बांधिलकी जपणारे आणि कृतीतून ती सिद्ध करणारे काही मूठभर सनदी अधिकारी अद्यापही आपल्याकडे निपजतात. प्रसिद्धीच्या आणि पुरस्कारांच्या प्रकाशझोताबाहेर राहून ‘एकला चालो रे’ पद्धतीने आपले काम निष्ठेने करत राहणाऱ्या काही मोजक्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकनाथ खोब्रागडे यांचा समावेश करावा लागेल. त्यामुळे ‘आणखी, एक पाऊल’ हे त्यांचे आत्मकथन मोलाचे ठरते. पाहावे तिकडे बोकाळलेला स्वार्थ, भ्रष्टाचार आणि बथ्थड लाल फीत पाहून निराश झालेल्यांना दिलासा वाटावा असे हे आत्मकथन आहे.
साध्या, अनलंकृत भाषेत, कसलाही अभिनिवेश न बाळगता लेखक तटस्थपणे वाचकांशी संवाद साधतो. उपजिल्हाधिकारी संवर्गातही २१ वर्षे आणि नंतरची भारतीय प्रशासन सेवेतील आठ वर्षे अशा उण्यापुऱ्या २९ वर्षांच्या शासकीय सेवेतले आपले अनुभव सांगताना लेखकाने हातचे काही राखलेले नाही. व्यथित आणि हतोत्साह करून सोडणारे अनुभवही लेखकाने प्रांजळपणे मांडले आहेत. ‘काय घडतंय आणि काय बिघडतंय’ याकडे अंगुलीनिर्देश करण्यापुरतेच त्यांचे उल्लेख येतात. एरव्ही या आत्मकथनाचा सूर लख्खपणे सकारात्मक आहे, हे विशेष! भा. प्र. से.मध्ये प्रवेश झाल्यानंतर आठ वर्षांत आठ बदल्या झाल्यानंतरही ‘जेथे जाऊ तेथे काहीतरी चांगलेच करून दाखवू’ ही लेखकाची वृत्ती तसूभरही ढळत नाही, हे महत्त्वाचे!
आदिवासी क्षेत्रात काम करणे हे एरव्हीसुद्धा एक आव्हानच. त्यातून नक्षलवादाच्या उद्रेकामुळे त्यातली गुंतागुंत आणि धोके अधिकच वाढले आहेत. याचा अर्थ प्रशासनाकडचे सगळे उपाय आणि पर्याय संपले आहेत असे नव्हे, हे लेखकाच्या अहेरी येथील प्रांताधिकारी पदाच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीतून सहजपणे व्यक्त होते. पोलीस पाटलांच्या नेमणुकीचे तसे क्षुल्लक प्रकरणही बरेच काही सांगून जाते. ब्रिटिश कारकीर्दीत अंमल झालेल्या दंडसंहितेतील काही कलमांचा उपयोग जनहितासाठी करण्यामध्ये लेखकाने दाखविलेली कल्पकता प्रशंसनीय वाटते. बंदूकधारी नक्षलवाद्यांच्या गराडय़ात बसून शांतपणे विकासकामांची चर्चा करण्याचे मनोधैर्य लेखकाला कोठून मिळाले असावे? आपण जे काही करतो आहोत ते समाजाच्या भल्यासाठीच आहे, हा आत्मविश्वास दृढ असेल तर अशा प्रसंगांना सामोरे जाताना उसने अवसान आणावे लागत नाही, हे सहजपणे लेखक सांगून जातो. नक्षलवाद्यांनी एका आमदाराचे अपहरण केले त्यावेळी त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी मुद्दाम लेखकाला पाचारण केले गेले. कारण शत्रुपक्षालाही त्यांचा भरवसा वाटत होता, यातच सारे काही आले. अखेर त्या अपहृत आमदाराची सुटका करण्यात त्यांना यश आले यात नवल नाही.
कोणत्याही पदावर काम करताना लोकांशी थेट संवाद साधणे आणि शासनाच्या योजनांचे फायदे लाभार्थीना मिळवून देण्यासाठी विविध कल्पक उपक्रमांतून अथक प्रयत्न करत राहणे, हे लेखकाच्या कार्यशैलीचे एक ठळक वैशिष्टय़ जागोजागी दिसून येते. अलीकडे प्रशासनाकडे प्रसिद्धी व जनसंपर्काची साधने अतोनात वाढत असतानाही लोकांशी त्यांचा संवाद तुटत चालला आहे, ही दुखरी जाणीवही हे पुस्तक वाचत असताना प्रकर्षांने होते.
सनदी अधिकाऱ्यांची बांधिलकी कशाशी असावी याचे अनेक वस्तुपाठ या आत्मकथनातून आपल्या भेटीस येतात. प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करणाऱ्यांना हे पुस्तक बायबल वाटावे इतकी त्याची योग्यता आहे.
‘आणखी, एक पाऊल’- ई. झेड. खोब्रागडे, पद्मगंधा प्रकाशन, पृष्ठे : २५६, किंमत : रु. २६०.
velankarhema@gmail.com
