बनावट व्हिडीओआधारे ‘जेएनयू’च्या काही विद्यार्थ्यांवर गुदरलेले देशद्रोहाचे खटले किंवा काही माध्यमांना जणू सरकारच्या वतीने सुपाऱ्या देणे हे प्रकार काही या सरकारची लोकप्रियता वाढवू शकलेले नाहीत. उलट सध्याचे केंद्रातील सरकार कुचेष्टेचा विषय ठरले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अन्य पक्षांशी विखारीच असलेले राजकारण आणि ‘वस्तू व सेवा करा’पासून ते नेपाळ-चीन-पाकिस्तान या देशांशी कसे वागावे येथपर्यंत कोठेही व्यापक देशहिताचा विचार न करणारे धोरण.
आपण २०१४ च्या उन्हाळ्यातील घडामोडींचा विचार करू या. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची स्थिती त्यावेळी भक्कम होती. अलीकडच्या काळात क्वचितच मिळणारे स्पष्ट बहुमत सरकारच्या पाठीशी होते. या राजकीय बळाच्या जोरावर काहीही करणे सरकारला शक्य होते. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या, अवघड अशा सुधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकल्या असत्या. मात्र, तसे झाले नाही. खेदाची बाब म्हणजे बरोबर दोन वर्षांनी म्हणजे मे २०१६ मध्ये हे सरकार कुचेष्टेचा विषय ठरले आहे. या सरकारचे खंदे समर्थकदेखील त्याचे समर्थन करताना बावचळून जाताना दिसतात. भाजपला मतदान करणारे आता पर्यायाचा शोध घेऊ लागले आहेत. दिल्ली आणि बिहारमधील निवडणुकांमध्ये मतदारांनी पर्याय शोधले. सरकारचे राजकीय बळ घसरणीला लागले आहे.
या दुरवस्थेचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारची महागात पडणारी दु:साहसे करण्याची प्रवृत्ती. लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळविताना भाजपच्या राजकीय कौशल्याची चुणूक सर्वाना दिसली होती. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर या पक्षाने अनाकलनीय, विचित्र असे आडाखे बांधले आणि त्याआधारे काही दु:साहसे केली. त्याची काही उदाहरणे देता येतील.
वैधानिक दु:साहसे :
जमीन संपादन कायद्यात दुरुस्ती
जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापन कायदा, २०१३ अंतर्गत मिळणारी भरपाई आणि या प्रक्रियेतील पारदर्शकता यामध्ये दुरुस्त्या रेटण्यात आल्या. त्या करताना या कायद्याशी संबंधित घटकांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. हा कायदा भाजपच्या पाठिंब्यामुळेच संमत झाला होता. त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये इतक्या तडकाफडकी बदल करणे अनावश्यक होते. या कायद्यासाठी दोनदा वटहुकूम प्रसृत करण्यात आले. अखेर नाचक्की झाल्यावर सरकारने या कायद्याबाबत माघार घेतली.
वस्तू व सेवा कर विधेयक
वस्तू व सेवा कर घटनात्मक विधेयक सदोष स्वरूपाचे होते. या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा यासाठी सरकारने विरोधकांवर आत्यंतिक दडपण आणले. या विधेयकास असणाऱ्या आक्षेपांची काँग्रेसने तर्कशुद्ध मांडणी केली. मात्र, सरकारने दुराग्रहाने काँग्रेसशी चर्चा करण्याचे टाळले. परिणामी वस्तू व सेवा कर विधेयक अद्यापही रखडलेलेच आहे. या विधेयकाबद्दल अधिकाधिक शंका दररोज व्यक्त होताना दिसत आहेत.
आधार विधेयक
हे वित्त विधेयक नव्हते. तरीही ते वित्त विधेयक म्हणून जाहीर करावे, यासाठी लोकसभेच्या सभापतींचे मन वळविण्यात आले. राज्यसभेतील विरोधामुळे ते बारगळू नये याकरिता ही चाल खेळण्यात आली. (राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडीला बहुमत नाही) मात्र, हा मूर्खपणा होता. अपेक्षेप्रमाणे या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. येत्या काही आठवडय़ांमध्ये सरकारला आणखी एक धक्का बसण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.
अन्य दु:साहसे :
काँग्रेसला लक्ष्य करणे
काँग्रेसमुक्त भारत मिशन पुकारण्यात आले आहे. काँग्रेसमुक्त भारत ही सर्वथा अशक्यप्राय गोष्ट आहे. तरीही मोदी-शहा जोडगोळीने या उद्दिष्टाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबास प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. इतर लक्ष्येही निश्चित करण्यात आली आहेत. योजनापूर्वक खटले चालविले जात आहेत, तपाससंस्थांमध्ये मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात येत आहेत, दररोज सूचकतेने माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. काही माध्यमांना जणू सरकारच्या वतीने सुपाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांना सरकारला हवे ते साध्य करण्यासाठी प्रलोभने दाखविली जात आहेत. या दु:साहसांमुळे विरोधक सरकारबद्दल अधिकाधिक संशयी होत आहेत. परिणामी काही महत्त्वाच्या विधेयके संमत होण्यासाठी सरकारला त्यांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता संपुष्टात येत आहे. काही तातडीच्या प्रशासकीय सुधारणांची अंमलबजावणीही त्यामुळे रखडली आहे. शिवसेनेसह कोणताही पक्ष आणि ओदिशातील बिजू जनता दलाच्या सरकारसह कोणतेही राज्य सरकार सरकारवर विश्वास ठेवण्यास तयार असल्याचे दिसत नाही.
भ्रामक राष्ट्रवाद
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाविरोधात बनावट व्हिडीओआधारे देशद्रोहाचे खटले भरण्यात आले. त्याआधारे सरकारने अंतर्गत शत्रू निर्माण झाल्याचा प्रचार करणारी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेचा एकमेव परिणाम म्हणजे हैदराबादपासून पुण्यापर्यंत, अलिगढपासून जाधवपूर विद्यापीठ परिसरांचे युद्धभूमीत रूपांतर झाले. विद्वेषाचा हा वणवा गोमांस सेवनास बंदी घालण्याचा निर्णय, भारतमाता की जय म्हणण्याचा दुराग्रह, समाजसुधारकांच्या हत्या यामुळे आणखी भडकला. यामुळे सामाजिक ध्रुवीकरण आणि गावे व शहरांमधील अलगतावादाला अनुकूल स्थिती निर्माण झाली. राष्ट्रवादाची सांगड हिंदुत्वाशी आणि उजव्या विचारसरणीशी घालण्यात आल्याने आणि जुनाट, पोथिनिष्ठ प्राधान्यक्रम अवलंबल्याने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेची धूळधाण उडाली आहे.
सरकारे पाडण्याचा प्रयत्न
उत्तराखंडमधील सरकार पाडण्याचा केलेला आततायीपणा सरकारच्या अंगलट आला. सरकारला चारी मुंडय़ा चीत व्हावे लागले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणार असताना त्याआधीच्या दिवशी मध्यरात्री राष्ट्रपतींना विधानसभा बरखास्त करण्याच्या अधिसूचनेवर सही करण्याचा सल्ला देण्यात आला. यामुळे राष्ट्रपतीही संभ्रमात पडले. इतर राजकीय पक्षांना वाव देण्याची भाजपची तयारी नाही, असा संशय यामुळे बळावला.
दहशतवाद्यास शुद्धिपत्र
समझोता आणि अजमेर दर्गा स्फोट खटल्यांमध्ये उलटलेल्या साक्षीदारांच्या मिरवणुका काढण्याचे सत्र सुरू झाले. आपल्याला ‘आस्ते कदम’ जाण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे सांगून एका महिला सरकारी वकिलाने खळबळ उडून दिली. मालेगाव बॉम्बस्फोटासारख्या खटल्यांमध्ये आरोपपत्रांची फेररचना करण्यात आली. एनआयएच्या महासंचालकांनी अत्यंत धक्कादायक वक्तव्य केले. त्यांना एका नियतकालिकाने उजव्या विचारसरणीच्या दहशतवादाबद्दल विचारणा केली होती. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘२००८ पासून अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य तपाससंस्थेच्या निदर्शनास आलेले नाही. यामुळे अशा प्रकारच्या दहशतवादाचा धोका असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.’
परराष्ट्र धोरणाचा अभाव
नेपाळ : सरकारचे म्हणणे काहीही असो. नेपाळच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये भारताकडून हस्तक्षेप होत असल्याची भावना नेपाळमध्ये आहे. ओली सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान केल्याचा आरोप हे ताजे उदाहरण. आपला प्रमुख शेजारी कधी नव्हे इतका आपल्यापासून दुरावला आहे.
पाकिस्तान : धरसोड म्हणजेच धोरण असे मानायचे असेल, तर भारताचे पाकिस्तानविषयक धोरण अस्तित्वात आहे, असे म्हणावे लागेल! पठाणकोट हवाई तळावरील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात तपास करण्यासाठी पाकिस्तानचे संयुक्त पथक आमंत्रित करणे हा केवळ बालिशपणा होता. या पथकाने त्याच्यावर सोपविलेली कामगिरी चोखपणे पार पाडली. भारताने दिलेले पुरावे नष्ट करण्यात आले आणि पाकिस्तान तसेच तेथील दहशतवादी गटांना निर्दोष ठरविण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचका करणारा हा प्रकार होता.
चीन : नुकत्याच घडलेल्या व्हिसा प्रकरणातून गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची लक्तरे उघडय़ावर आली. सरकारची नाचक्की होऊन त्याला माघार घ्यावी लागली. परराष्ट्र धोरणातील दु:साहसांचे हे अगदी अलीकडचे उदाहरण. या प्रत्येक दु:साहसाची किंमत आपल्याला चुकवावी लागली आहे. सर्वाधिक फटका बसला तो एकमत साधण्याच्या प्रक्रियेला आणि विकास प्रकल्पांना. सरकारने या दोन्ही गोष्टींबद्दल अधिक शहाणपणाचा मार्ग अवलंबला असता तर बरेच काही साध्य करता आले असते.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
आपण २०१४ च्या उन्हाळ्यातील घडामोडींचा विचार करू या. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची स्थिती त्यावेळी भक्कम होती. अलीकडच्या काळात क्वचितच मिळणारे स्पष्ट बहुमत सरकारच्या पाठीशी होते. या राजकीय बळाच्या जोरावर काहीही करणे सरकारला शक्य होते. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या, अवघड अशा सुधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकल्या असत्या. मात्र, तसे झाले नाही. खेदाची बाब म्हणजे बरोबर दोन वर्षांनी म्हणजे मे २०१६ मध्ये हे सरकार कुचेष्टेचा विषय ठरले आहे. या सरकारचे खंदे समर्थकदेखील त्याचे समर्थन करताना बावचळून जाताना दिसतात. भाजपला मतदान करणारे आता पर्यायाचा शोध घेऊ लागले आहेत. दिल्ली आणि बिहारमधील निवडणुकांमध्ये मतदारांनी पर्याय शोधले. सरकारचे राजकीय बळ घसरणीला लागले आहे.
या दुरवस्थेचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारची महागात पडणारी दु:साहसे करण्याची प्रवृत्ती. लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळविताना भाजपच्या राजकीय कौशल्याची चुणूक सर्वाना दिसली होती. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर या पक्षाने अनाकलनीय, विचित्र असे आडाखे बांधले आणि त्याआधारे काही दु:साहसे केली. त्याची काही उदाहरणे देता येतील.
वैधानिक दु:साहसे :
जमीन संपादन कायद्यात दुरुस्ती
जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापन कायदा, २०१३ अंतर्गत मिळणारी भरपाई आणि या प्रक्रियेतील पारदर्शकता यामध्ये दुरुस्त्या रेटण्यात आल्या. त्या करताना या कायद्याशी संबंधित घटकांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. हा कायदा भाजपच्या पाठिंब्यामुळेच संमत झाला होता. त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये इतक्या तडकाफडकी बदल करणे अनावश्यक होते. या कायद्यासाठी दोनदा वटहुकूम प्रसृत करण्यात आले. अखेर नाचक्की झाल्यावर सरकारने या कायद्याबाबत माघार घेतली.
वस्तू व सेवा कर विधेयक
वस्तू व सेवा कर घटनात्मक विधेयक सदोष स्वरूपाचे होते. या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा यासाठी सरकारने विरोधकांवर आत्यंतिक दडपण आणले. या विधेयकास असणाऱ्या आक्षेपांची काँग्रेसने तर्कशुद्ध मांडणी केली. मात्र, सरकारने दुराग्रहाने काँग्रेसशी चर्चा करण्याचे टाळले. परिणामी वस्तू व सेवा कर विधेयक अद्यापही रखडलेलेच आहे. या विधेयकाबद्दल अधिकाधिक शंका दररोज व्यक्त होताना दिसत आहेत.
आधार विधेयक
हे वित्त विधेयक नव्हते. तरीही ते वित्त विधेयक म्हणून जाहीर करावे, यासाठी लोकसभेच्या सभापतींचे मन वळविण्यात आले. राज्यसभेतील विरोधामुळे ते बारगळू नये याकरिता ही चाल खेळण्यात आली. (राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडीला बहुमत नाही) मात्र, हा मूर्खपणा होता. अपेक्षेप्रमाणे या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. येत्या काही आठवडय़ांमध्ये सरकारला आणखी एक धक्का बसण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.
अन्य दु:साहसे :
काँग्रेसला लक्ष्य करणे
काँग्रेसमुक्त भारत मिशन पुकारण्यात आले आहे. काँग्रेसमुक्त भारत ही सर्वथा अशक्यप्राय गोष्ट आहे. तरीही मोदी-शहा जोडगोळीने या उद्दिष्टाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबास प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. इतर लक्ष्येही निश्चित करण्यात आली आहेत. योजनापूर्वक खटले चालविले जात आहेत, तपाससंस्थांमध्ये मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात येत आहेत, दररोज सूचकतेने माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. काही माध्यमांना जणू सरकारच्या वतीने सुपाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांना सरकारला हवे ते साध्य करण्यासाठी प्रलोभने दाखविली जात आहेत. या दु:साहसांमुळे विरोधक सरकारबद्दल अधिकाधिक संशयी होत आहेत. परिणामी काही महत्त्वाच्या विधेयके संमत होण्यासाठी सरकारला त्यांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता संपुष्टात येत आहे. काही तातडीच्या प्रशासकीय सुधारणांची अंमलबजावणीही त्यामुळे रखडली आहे. शिवसेनेसह कोणताही पक्ष आणि ओदिशातील बिजू जनता दलाच्या सरकारसह कोणतेही राज्य सरकार सरकारवर विश्वास ठेवण्यास तयार असल्याचे दिसत नाही.
भ्रामक राष्ट्रवाद
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाविरोधात बनावट व्हिडीओआधारे देशद्रोहाचे खटले भरण्यात आले. त्याआधारे सरकारने अंतर्गत शत्रू निर्माण झाल्याचा प्रचार करणारी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेचा एकमेव परिणाम म्हणजे हैदराबादपासून पुण्यापर्यंत, अलिगढपासून जाधवपूर विद्यापीठ परिसरांचे युद्धभूमीत रूपांतर झाले. विद्वेषाचा हा वणवा गोमांस सेवनास बंदी घालण्याचा निर्णय, भारतमाता की जय म्हणण्याचा दुराग्रह, समाजसुधारकांच्या हत्या यामुळे आणखी भडकला. यामुळे सामाजिक ध्रुवीकरण आणि गावे व शहरांमधील अलगतावादाला अनुकूल स्थिती निर्माण झाली. राष्ट्रवादाची सांगड हिंदुत्वाशी आणि उजव्या विचारसरणीशी घालण्यात आल्याने आणि जुनाट, पोथिनिष्ठ प्राधान्यक्रम अवलंबल्याने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेची धूळधाण उडाली आहे.
सरकारे पाडण्याचा प्रयत्न
उत्तराखंडमधील सरकार पाडण्याचा केलेला आततायीपणा सरकारच्या अंगलट आला. सरकारला चारी मुंडय़ा चीत व्हावे लागले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणार असताना त्याआधीच्या दिवशी मध्यरात्री राष्ट्रपतींना विधानसभा बरखास्त करण्याच्या अधिसूचनेवर सही करण्याचा सल्ला देण्यात आला. यामुळे राष्ट्रपतीही संभ्रमात पडले. इतर राजकीय पक्षांना वाव देण्याची भाजपची तयारी नाही, असा संशय यामुळे बळावला.
दहशतवाद्यास शुद्धिपत्र
समझोता आणि अजमेर दर्गा स्फोट खटल्यांमध्ये उलटलेल्या साक्षीदारांच्या मिरवणुका काढण्याचे सत्र सुरू झाले. आपल्याला ‘आस्ते कदम’ जाण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे सांगून एका महिला सरकारी वकिलाने खळबळ उडून दिली. मालेगाव बॉम्बस्फोटासारख्या खटल्यांमध्ये आरोपपत्रांची फेररचना करण्यात आली. एनआयएच्या महासंचालकांनी अत्यंत धक्कादायक वक्तव्य केले. त्यांना एका नियतकालिकाने उजव्या विचारसरणीच्या दहशतवादाबद्दल विचारणा केली होती. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘२००८ पासून अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य तपाससंस्थेच्या निदर्शनास आलेले नाही. यामुळे अशा प्रकारच्या दहशतवादाचा धोका असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.’
परराष्ट्र धोरणाचा अभाव
नेपाळ : सरकारचे म्हणणे काहीही असो. नेपाळच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये भारताकडून हस्तक्षेप होत असल्याची भावना नेपाळमध्ये आहे. ओली सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान केल्याचा आरोप हे ताजे उदाहरण. आपला प्रमुख शेजारी कधी नव्हे इतका आपल्यापासून दुरावला आहे.
पाकिस्तान : धरसोड म्हणजेच धोरण असे मानायचे असेल, तर भारताचे पाकिस्तानविषयक धोरण अस्तित्वात आहे, असे म्हणावे लागेल! पठाणकोट हवाई तळावरील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात तपास करण्यासाठी पाकिस्तानचे संयुक्त पथक आमंत्रित करणे हा केवळ बालिशपणा होता. या पथकाने त्याच्यावर सोपविलेली कामगिरी चोखपणे पार पाडली. भारताने दिलेले पुरावे नष्ट करण्यात आले आणि पाकिस्तान तसेच तेथील दहशतवादी गटांना निर्दोष ठरविण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचका करणारा हा प्रकार होता.
चीन : नुकत्याच घडलेल्या व्हिसा प्रकरणातून गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची लक्तरे उघडय़ावर आली. सरकारची नाचक्की होऊन त्याला माघार घ्यावी लागली. परराष्ट्र धोरणातील दु:साहसांचे हे अगदी अलीकडचे उदाहरण. या प्रत्येक दु:साहसाची किंमत आपल्याला चुकवावी लागली आहे. सर्वाधिक फटका बसला तो एकमत साधण्याच्या प्रक्रियेला आणि विकास प्रकल्पांना. सरकारने या दोन्ही गोष्टींबद्दल अधिक शहाणपणाचा मार्ग अवलंबला असता तर बरेच काही साध्य करता आले असते.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
