निवृत्तिवेतन निधी नियमन व विकास प्राधिकरण अर्थात ‘प्राडा’ने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) अनिवासी भारतीयांना गुंतवणूक करून सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळविता येईल, असा प्रयत्न सुरू असल्याचे बुधवारी येथे जाहीर केले. या योजनेच्या मूळ प्रारूपानुसार, केवळ निवासी भारतीयांना या योजनेत गुंतवणूक आणि आनुषंगिक कर लाभ मिळविणे सध्या शक्य आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांच्या ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणुकीला आपली मंजुरी यापूर्वीच प्राडाला कळविली आहे. तर अनिवासी भारतीयांना या योजनेत गुंतवणुकीला मुभा मिळेल यासाठी विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांसंबंधी आवश्यक ते स्पष्टीकरण सरकारकडून लवकरच होणे अपेक्षित आहे.
म्युच्युअल फंड आणि विमा योजनांप्रमाणे अनिवासी भारतीयांना एनपीएसमध्ये गुंतवणुकीची मुभा मिळायला हवी, यासाठी आपण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विचारणा केली. अलीकडेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपले मतही कळविले असल्याचे, प्राडाचे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर यांनी स्पष्ट केले.
अनिवासी भारतीयांसाठी ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक खूपच महत्त्वाची ठरेल, असे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी आवर्जून सांगितले. विशेषत: आखाती देशात नोकरी-व्यवसायासाठी स्थायिक असलेल्या भारतीयांना तेथे कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेच्या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वृद्धापकाळात कामी येईल यासाठी नियमित बचत ‘एनपीएस’मुळे त्यांना शक्य होईल, शिवाय त्यांना कर वजावटीचेही लाभ मिळतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवृत्तिवेतन निधी नियमन व विकास प्राधिकरणाने संभाव्य अनिवासी भारतीय ग्राहकांना या योजनेकडे आकर्षित करण्यासाठी विदेशांमध्ये शाखाविस्तार असलेल्या स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि विशेषत: दक्षिण भारतातील बँकांशी चर्चाही सुरू केली आहे. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणाले, ‘एनपीएससाठी अनिवासी भारतीय हा उमदा ग्राहकवर्ग असेल, म्हणूनच त्यांना या योजनेत सामावून घेण्यासाठी आमचा विशेष प्रयत्न सुरू आहे.’
त्यांच्या मते अनिवासी भारतीयांना गुंतवणुकीस मुभा दिल्याने योजनेतील सदस्य संख्या लक्षणीय स्वरूपात वाढेल आणि व्याप खासगी क्षेत्रापर्यंत विस्तारल्याने योजनेच्या कोषातही मोठी भर पडेल. सध्या या योजनेतून ९१,००० कोटी रुपयांची गंगाजळी उभी राहिली आहे.