प्रा. एच. एम. देसरडा hmdesarda@gmail.com
सध्याच्या राजकीय पद्धतीचे तोटे गेली अनेक वर्षे आपण अनुभवतो आहोत. त्यावर विचार करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. प्रातिनिधिक पद्धतीऐवजी सहभागीत्वाच्या पद्धतीचा विचार केला जावा असा मतप्रवाह पुढे येतो आहे.
स्वातंत्र्यानंतर बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मीय, बहुभाषिक भारतासमोर नवराष्ट्र उभारणीचे ऐतिहासिक आव्हान होते. त्यावर घटना समितीत प्रदीर्घ विचारमंथन होऊन दिशा निश्चित करण्यात आली. यातील अत्यंत मोक्याची रचना म्हणजे संसदीय लोकशाही. अर्थात ती प्रातिनिधिक व्यवस्था असून राज्य व केंद्रीय पातळीवरील सरकारे त्यातून स्थापित होतात. तात्पर्य संसद व विधिमंडळाच्या निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरंतर हेच भारताचे सामर्थ्य असून आपल्या बहुसंख्य निरक्षर, गोरगरीब, कष्टकरी जनतेने त्याची प्रचीती मोक्याच्या वेळी दिली आहे.
निवडणुका मुक्त व योग्य व्हाव्या यासाठी संविधानाच्या कलम ३२५ ते ३२९ अंतर्गत नेमक्या तरतुदी असून त्यानुसार ‘निवडणूक आयोग’ हा कार्यभार निभवतो. सोबतच याच्या कार्यवाहीसाठी १९५१ चा ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा’ आहे. यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचा भारत मानकरी आहे ! येथे प्रामुख्याने स्मरण केले पाहिजे ते गांधींच्या लोकशाहीकरण व विकेंद्रीकरण या भूमिकेचे. आंबेडकरांच्या ‘एक माणूस एक मत’च्या सार्थकतेसाठी ‘एक माणूस, एक मूल्य’ ही सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्याचे.
मात्र, ही आदर्श व बऱ्यापैकी कार्यदक्ष, निष्पक्ष व्यवस्था असली तरी आजही निवडणुका पूर्णत: धन-धर्म-जात-हिंसा मुक्त आहेत, हे म्हणणे धाष्र्टय़ाचे ठरेल. अद्यापही निवडणुकांवर अनेक अभद्र शक्ती व हितसंबंधाचा प्रभाव आहे. त्या अधिकाअधिक जनहितैषी व्हाव्या यासाठी दिनेश गोस्वामी समितीसह अन्य समित्यांनी मूलभूत सुधारणा सुचविल्या. विशेषत: निवडणूक खर्च नियंत्रण-नियमन तसेच जाती-धर्म-िहसा दहशत यासारख्या निषिद्ध बाबी रोखण्यासाठी केलेले उपाय पुरेसे प्रभावी ठरले नाहीत, हे वास्तव आहे.
परिणामी जात-जमातवादाचा, अंधश्रद्धांचा कट्टर पुरस्कार करणाऱ्या पक्षसंघटना, धनशक्ती व राज्या-राज्यातील संकुचित स्वार्थवादी सत्ताटोळय़ांचा निवडणुका व राजकारणावर जबरदस्त पगडा आहे. यावर मात करण्यासाठी निवडणुकीत काळय़ा पैशाचे प्रस्थ रोखायला हवे. त्यासाठी निवडणूक खर्चाची सार्वजनिक तरतूद, स्वतंत्र राष्ट्रीय निवडणूक (इलेक्शन फंड) निधी, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व यांचा अवलंब करावा लागेल. निवडणूक आयोगाची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. पण जवळपास सर्वच पक्ष प्रचलित व्यवस्थेतील त्रुटींचे लाभधारक असल्यामुळे सुधारणांना विरोध करतात!
डिजिटल प्रचार साधने
अलीकडील डिजिटल क्रांतीच्या सहाय्याने इंटरनेट, मोबाइल, दृकश्राव्य (ऑडिओ-व्हिजुअल) व अन्य संपर्क साधनांचा वापर करून प्रचाराची आजच्या खर्चीक, भ्रष्ट पद्धतीला आळा घालणे सहज शक्य आहे. त्यादृष्टीने करोना आपत्ती ही नवी सुरुवात करण्यासाठी इष्टापत्ती ठरू शकते. तिसऱ्या लाटेच्या सावटाखाली नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत नवीन प्रचार तंत्र माध्यमांचा वापर करून सर्व पक्षांचे छोटे-मोठे नेते मतदारांशी आभासी (व्हर्च्युअल) साधनांद्वारे हितगूज करू शकतात. पेट्रोल, डिझेल, हवाई इंधनाची अकारण उधळपट्टी करणारे प्रवास टाळू शकतात. यातून वेळ तसेच साधनांची नासाडी होणार नाही व सर्वाच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल. या संदर्भात आणखी काही बाबींचा ऊहापोह पुढे केला आहे.
काळा पैसा, भ्रष्टाचाराचे कुळमूळ
निवडणुकीत अनेक हिकमती, पळवाटा शोधून कायदेशीर खर्च मर्यादेचे राजरोस उल्लंघन केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार मर्यादेपेक्षा दसपट जास्त प्रत्यक्ष खर्च ही ढळढळीत वस्तुस्थिती आहे. अलीकडे तर पंचायती व पालिका-महापालिकांच्या निवडणुकीत सर्रास कोटीत खर्च करणारे बाहुबली व धनदांडगे सर्वत्र दिसतात. संतापजनक गोष्ट म्हणजे सर्वच आजी-माजी लोकप्रतिनिधी येनकेनप्रकारेण निवडून येण्याची क्षमता हीच गुणवत्ता (इलेक्टिव्ह मेरिट) मानतात ! शेवटी मामला काळे धंदे व धनाचा आहे. जेटलीकृत निवडणूक रोखे तसेच काळा म्हणा, नंबर दोनचा म्हणा की बेहिशेबी म्हणा, पैसा तो पैसा. तो निवडणूक रिंगणातील सर्व जातधर्मीयांसाठी एकजात एक हुकमी माध्यम आहे. तत्कालीन भाजप अध्यक्ष व आजी गृहमंत्री म्हणाले होते, राजकारण व त्यातील आश्वासने हा एक जुमला आहे ! ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ हा देखील तसाच अफलातून जुमला ! अदानी-अंबानी प्रभृतींच्या विमान सेवा व निवडणूक रोखे आहेतच दिमतीला ! इतर पक्षांचे पुढारी ‘हम भी कम नही’असेच..
२०२०-२१ वर्षांत भारतात दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न एक लाख ३० हजार रुपये आहे. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत जो खर्च ७० लाखावरून ९५ लाखापर्यंत वाढला तो मिळवण्यासाठी आजच्या पातळीने एका सामान्य नागरिकाला ७५ वर्षे लागतील. तद्वतच उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात जेथे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न ६५ हजार रुपये आहे तेथे नवी ४० लाखांची विधानसभा निवडणूक खर्च मर्यादा म्हणजे ६१ वर्षांचे एका व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न हे साधे अंकगणित. तात्पर्य, नुकतीच केलेली वाढ देखील अजिबात समर्थनीय नाही. ही धनदांडगेशाही आहे की आम जनतेची लोकशाही ? सरतेशेवटी पक्ष व मित्रमंडळींचे वेगळे खर्च कवच आहेच.
यावर उपाय-पर्याय काय? जोपर्यंत तमाम पक्ष व त्यांचे लहानमोठे नेते कोटीच काय अब्जभर रुपयांची संपत्ती त्यांच्या उमेदवारी प्रतिज्ञापत्रात घोषित करतात, तोपर्यंत याला धरबंध कठीण आहे. याला आवर घालण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची, त्यांच्या आप्तजन, चेलेचपाटय़ांची दस्तुरखुद्द अगर बेनामी संपत्तीची विशेष पथके नेमून सर्वंकष चौकशी व्हायला हवी. अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाद्वारे छाननी व्हायला हवी. ती संपत्ती व उत्पन्न ज्ञात साधनस्रोतांशी प्रमाणबद्ध आहे की नाही याची खातरजमा झाल्यानंतरच त्यांना पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
सबब, निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या पैशांची व गुन्ह्यांची चौकशी, शहानिशा याबरोबरच प्रचलित निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक आहे. प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत अधिक या सध्याच्या पद्धतीऐवजी जर्मनीच्या लिस्ट सिस्टीम धर्तीवर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन) तर्कसंगत होईल. त्यामुळेच जर्मनीत हरित व श्रमजीवी वर्ग हितांची ग्रीनपार्टी, सोशल डेमोक्रॉटिक पार्टी यांची आघाडी अनेक वेळा सत्तेत आली. त्यांनी अनेकानेक समतामूलक शाश्वत विकासाची धोरणे आखली. आपण यापासून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे. अन्यथा ३० ते ४० टक्के (एकूण नव्हे, तर प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांच्या प्रमाणात) मतांच्या बेगमीवर त्यांना त्यांच्या दुप्पट तिप्पट जागांचे घवघवीत बहुमत मिरवता येते. होय, काँग्रेसला देखील १५ पैकी एक-दोन लोकसभा निवडणुकीतच ५० टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळाली होती. मोदींचे भक्कम बहुमतसुद्धा केवळ ३७ टक्के (एकूण मतदार संख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी) मतदान आहे, हे विसरता कामा नये! विधानसभांमध्ये तर अनेक वेळा २५ ते ३० टक्के मते मिळणाऱ्या पक्षाचे वा निवडणूकपूर्व अथवा निकालानंतर तुकडेजोड केलेल्या संधीसाधू कळपाचे सरकार असते. त्यामुळेच वेगवेगळय़ा आडमार्गाने अथवा संसदीय चलाखीने घोडेबाजार चालू राहतो. लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रातिनिधिक पद्धतीऐवजी सहभागीत्वाची (पार्टिसिपेटिव्ह) पद्धत हाच पर्याय आहे. त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
लेखक अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
