आणखी एक पॅकेज

बिहार निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या आदल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीर या राज्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची घसघशीत मदत जाहीर करून तेथील पूरग्रस्तांच्या जखमा पुसण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यातून तेथील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती सुधारेल, अशी हमी आजही कोणी देऊ शकत नाही. सुरक्षित आणि शांततामय वातावरणासाठी या राज्याला सातत्याने मोठय़ा प्रमाणावर निधी दिला जातो, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदत मिळवणारे जम्मू आणि काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे. एका अनुमानानुसार आजवर या राज्याला केंद्राकडून सुमारे ४८ लाख कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. एवढा निधी ओतला जाऊनही तेथे शांतता निर्माण करण्यात सरकारला फार मोठय़ा प्रमाणावर यश आलेले नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवरील या राज्यातील अतिरेक्यांच्या कारवाईला शांतता प्रस्थापित करणे हेच उत्तर आहे, असे सांगत आजवर या मदतीची उपयुक्तता पटवून देण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या महापुराने तेथील जनजीवन गंभीरपणे विस्कळीत झाल्यानंतर लगेचच केंद्राकडून मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्या वेळचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या शासनाने केंद्राला ४४ हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. त्यानंतर तेथे झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपने पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या मदतीने तेथे सत्ताही स्थापन केली. दोन्ही पक्षांमधील मतभेद वेगवेगळ्या निमित्ताने उघड झाले. जम्मूमधील विस्थापित पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असो, की पाकिस्तानातून तेथे वास्तव्यास आलेल्या निर्वासितांचा प्रश्न; सत्तेतील दोन्ही पक्षांची मते भिन्न असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत पूरग्रस्तांसाठी निधी पुरवण्यात केंद्राला उशीरच झाला आहे. पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेली आगळीक लक्षात घेता, तेथील नागरिकांना केवळ निधी पुरवून खूश ठेवण्याचे तंत्र आजवरच्या सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी अमलात आणले. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या राज्याला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदत जाहीर करताना विकासाच्या मुद्दय़ावर बोट ठेवले होते. मोदी यांनीही त्यांच्या ‘काश्मिरीयत, जमूरियत आणि इन्सानियत’ या त्रिसूत्रीचा पुनरुच्चार करीत ८० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मोदी यांनी आपल्या भाषणात युवकांचे प्रश्न, पर्यटनाच्या संधी, पश्मिना आणि केशराचा उद्योग यांसारख्या विषयांभोवतीच त्यांनी सगळे भाषण केल्यामुळे पाकिस्तान, फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया यांसारखे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी ज्या ठोसपणे या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते, तो ठोसपणा त्यांच्या कृतीतून आता दिसत नाही. आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण व्हावे लागते. स्वातंत्र्यानंतर या राज्यात कोणत्याच पातळीवर भरीव प्रगती होऊ शकली नाही. उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षण या क्षेत्रांत या राज्याला फार मोठी उडी घेता आली नाही. आता एवढी मोठी मदत जाहीर होत असताना, तिचा योग्य विनियोग होईल, याबद्दल विश्वास वाटावा, अशी कृती तेथील राज्यकर्त्यांनी केली नाही, तर आजवरच्या मदतीमध्ये आणखी एका मदतीची भर पडली, एवढाच त्याचा अर्थ होईल.