दीर्घकालीन फायद्यासाठी शिस्त-सबुरी हवी!

व्याजदरातील फेरबदल दृष्टीक्षेपात आहेत. पण तोवर समभाग, कर्जरोख्यातील गुंतवणूक वगैरे भिन्न मालमत्ता वर्गावर या घटकाने चांगलाच प्रभाव साधला आहे. इतका की कोणता मालमत्ता वर्ग गुंतवणुकीसाठी निवडावा, अशा सामान्यांना भेडसावणाऱ्या यक्षप्रश्नाने म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापकांची तारांबळ उडविली आहे. अशा समयी न्याय्य गुंतवणूक धोरण काय असावे, याची उकल करणारे
‘बिर्ला सन लाइफ एएमसी’चे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  ए. बालसुब्रह्मण्यम यांचे हे तज्ज्ञ विवेचन..
गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारतीय शेअर बाजार सर्वाधिक बिकट स्थितीतून मार्गक्रमण करताना आपण पाहिला आहे. परंतु अलीकडच्याच कालावधीत सरकारने आर्थिक सुधारणांची मालिकाच जाहीर केल्यामुळे त्यात अनेक बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकीकडे भारतातील लोकांचा गुंतवणुकीवरील विश्वास आणि वाढीच्या मोठय़ा क्षमता आणि दुसरीकडे मूलभूत आर्थिक तत्वे आणि राजकारणातील होत असलेले बदल यांच्यामुळे संवेदना कमी होऊ लागल्या आहेत. शेअर बाजारात आंतर्देशीय गुंतवणूकदारांकडून कमी गुंतवणूक झाली असून दुसरीकडे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारावरील विश्वास मात्र कायम ठेवला आहे. अर्थात याला एक कारण हे इतर देशांमधील विकास दर दर कमी असल्याचेही आहे. त्यामुळे त्यांच्या तुलनेत भारतीय बाजारपेठ त्यांना जास्त आकर्षति करणारी वाटू लागली आहे.
शेअर बाजारातून आíथक संवेदना आणि उपक्रम या गोष्टी तेजी आणि मंदीच्या अशा दोन्ही काळांमध्ये खूप खोलवर गेलेल्या दिसून येतात. गेल्या ५ वर्षांमध्ये मिळालेल्या नफ्यांकडे पाहता गुंतवणूकदारांची थोडी निराशाच झाली, असे म्हणता येईल. परंतु गेल्या काही तिमाहींमध्ये या मालमत्ता वर्गाचे महत्त्व त्यांना जाणवू लागले आहे. गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात कोणत्या वेळी काय करायचे हे लक्षात आल्यास ‘मिलियन डॉलर क्लब’मध्ये सदस्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढेल याची खात्री वाटते. चांगल्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी बाजारात शक्य तितक्या अधिक वेळ आपली गुंतवणूक कायम ठेवावी. वॉरन बफे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, बाजारात व्यतित केलेला वेळ हा बाजारातील वेळेपेक्षा खूपच जास्त महत्त्वाचा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा इतिहास लोकसंख्या लाभांशावर, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर, विकसित होणारा मध्यमवर्ग, उच्च बचत आणि गुंतवणूक दर यांच्यावर अवलंबून असल्याचे अनेकदा सांगण्यात येते. चांगला काळ कायम सुरू राहील असे अनेकांना वाटत राहिले आहे आणि मोठा बदल होण्याच्या शक्यतेकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. उदा. सातत्याने होणारी चलनवाढ, सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन आणि जागतिक स्तरावर होणारे चढउतार.
सर्वात मोठा प्रश्न आहे चलनवाढीचा. महागाईची निर्मिती आपणच केली आहे. मध्यमवर्गातील ग्राहकांचे वस्तू खरेदीचा कल बदलत चालला असून त्याचाही परिणाम म्हणून चलनवाढीकडे पाहता येईल. दिवसेंदिवस विजेवरील अवलंबित्व वाढत असून त्या प्रमाणात विजेची निर्मिती मात्र होताना दिसत नाही. रोजगार देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मनुष्यबळावरील खर्च वाढू लागला आहे. या सर्व आणि इतर घटकांमुळे खूप मोठे बदल होत आहेत. हा पूर्णपणे बदलांचा काळ आहे आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय आपल्याकडे नाही.
या पाश्र्वभूमीवर देशातील काही महत्त्वाच्या आर्थिक घटकांना आव्हान दिले जात आहे. त्यात मुख्यत्त्वे चलनवाढ, धोरणात्मक बदलांचा अभाव, जुळी तूट (राजकोषीय आणि चालू खात्यावर) या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारकडून अनेक पावले उचलली गेली. त्यात एक संस्थात्मक धोरण आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
भारतीय ग्राहकांना / गुंतवणूकदारांना चलनवाढीमध्ये खर्च करताना काहीतरी अधिक उत्पन्न मिळू शकेल, अशा रितीने व्याजदर ठेवण्याचा प्रयत्न त्याचवेळी रिझव्र्ह बँकने सातत्याने केला. प्रत्यक्षातील व्याजदर सकारात्मक नसेलही  कदाचित मात्र मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर चढे ठेवून स्थानिक पातळीवरच्या काही समस्या सोडवण्यावर भर दिला. एकूणच जागतिक स्तरावर आलेल्या आíथक मंदीमुळे वस्तूंच्या किंमतीवर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम झाला आहे. अर्थात दुहेरी तुटीतील एकाचा परिणाम म्हणून रूपयाची घसरण होत चालल्याने याचा फायदा होण्याइतके आपण नशीबवान ठरत नाहीत!
अलीकडच्या काळात अशा सर्व प्रश्नांवर विचार होऊ लागला असतानाच गेल्या सहा आठवडय़ांमध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे प्रोत्साहन मिळाले असून सरकारच्या या पावलांमुळे गुंतवणूक चक्र नव्याने सुरू होईल आणि त्याचा फायदा विकास दर वाढीला होईल, अशी आशा आहे.
सरकारने राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळाची (नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट बोर्डा) स्थापना केली असून त्यातून काहीसा थांबलेल्या प्रकल्पांचा मोठा टप्पा पार केला जात आहे. अद्ययावत माहितीनुसार भारतात ९ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प स्थगित असून ते पर्यावरण, जमीनीचा ताबा किंवा नियमनासंबंधीच्या परवानगीमुळे अडकलेले आहेत.
गेल्या काही तिमाहींमध्ये अनेक देशांमध्ये विकासाच्या वाढीत मंदी आली असतानाही चलनवाढीचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारत नक्कीच निराळा आहे. यातील पहिला मुद्दा असा की, भारतातील चलनवाढीचा ७.५% दर हा जागतिक तुलनेत अधिक असला तरी २०११ मध्ये पाहिलेल्या १०% चलनवाढीच्या तुलनेत यंदा चलनवाढीचा दर कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. जागतिक आणि स्थानिक अशा अनेक घटकांमुळे चलनवाढीचा दर कायम राहिला आहे. दुसरे म्हणजे, भारत हा वस्तू आयात करणारा एक महत्त्वाचा देश असून त्यामुळे स्थानिक चलनात गेल्या १८ महिन्यांत २०% घसरण झाल्याने आपल्या उत्पादकांसाठी कच्चा माल आयात करणे खूप महागडे ठरू लागले आहे. तिसरी बाब अशी की, गेल्या काही महिन्यांमध्ये चलनवाढीचा दर वाढला आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे ऊर्जा दर आणि डिझेलच्या किंमतीत झालेली वाढ या गोष्टींमुळे चलनवाढ मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. याशिवाय भारताला सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन अन्नचलनवाढीचा फटका बसू लागला आहे. गेल्या ७ वर्षांमध्ये अन्नचलनवाढ १०% वाढली आहे. भारताला कृषीविषयक उत्पादन आणि अन्न वाहतूक पुरवठा साखळी वाढवणेही गरजेचे वाटू लागले आहे. पुढील काही महिन्यांत चलनवाढ ८% आसपास कायम राहील आणि २०१३ मध्ये ती कमी होण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज आहे.
भारत आता एका वळणावर उभा आहे. विकासवाढीला पुनर्जिवित करणे आणि त्याचवेळी महागाईशी लढणे तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी ठेवणे या सर्वामध्ये एक समतोल साधणे आवश्यक बनले आहे.