भारत सरकारने करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने देशामधील करदात्यांसाठी अधिकार पत्र म्हणजेच चार्टर ऑफ राइट्स (Charter of Rights) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये करदात्यांच्या सर्व अधिकारांबरोबर त्यांच्या दायित्वासंदर्भातील सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणरा आहे. याचबरोबर चार्टर ऑफ राइट्सनुसार आयकर विभागालाही वेळेत कर भरणाऱ्यांना वेळेवर सर्व सुविधा देणं बंधनकारक असणारा आहे. प्रामाणिकपणे कर देणाऱ्यांसाठी सरकारने ही सुविधा सुरु केली आहे. आयकर आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठीही केंद्रीय स्तरावर व्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या जगभरामध्ये अगदी मोजक्या देशांमध्ये चार्टर ऑफ राइट्सची सुविधा उपलब्ध आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यासारख्या देशांचा सहभाग आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामण यांनी नुकतीच यासंदर्भातील माहिती दिली होती. त्यांनी करदात्यांचे दायित्व आणि अधिकारांचा उल्लेख असणाऱ्या चार्टर ऑफ राइट्समध्ये असेल असं म्हटलं होतं. अर्थसंकल्पामध्येही टॅक्सपेयर्स चार्टरची घोषणा करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

चार्टर ऑफ राइट्समधील महत्वाचे पाच मुद्दे खालीलप्रमाणे

१) अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर चार्टर ऑफ राइट्स एकप्रकारची यादी आहे. यामध्ये करदात्यांचे अधिकार आणि कर्तव्यांबरोबरच आयकर अधिकाऱ्यांसाठी काही निर्देशांचा समावेश असेल.

२) करदाते आणि आयकर विभागामधील विश्वास वाढवण्यासाठी चार्टर ऑफ राइट्सची मदत होणार आहे. चार्टर ऑफ राइट्समुळे करदात्यांचा त्रास कमी करुन आयकर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

३) उदाहरण द्यायचे झाले तर, जोपर्यंत करदात्याने कर चोरी किंवा गडबड केली नाहीय हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला प्रामाणिक करदाता म्हटलं जाईल. म्हणजेच यापुढे आयकर विभागाकडून पुरावा आणि कारण नसताना नोटीस पाठून करदात्यांवर दबाव आणला जाणार नाही..

४) त्याचप्रमाणे आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर करदात्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच करदात्यांनी विचारलेल्या शंका, प्रश्न यावर आता अधिकाऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरं देता येणार नाही. करदात्यांच्या शंकांचे निसरण करणे बंधनकारक असणार.

५) अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्याविरोधात काही आदेश जारी करायचा असेल तर एकदा छाननी करण्याची संधी देण्यात येईल.

सध्या जगभरामध्ये अगदी मोजक्या देशांमध्ये चार्टर ऑफ राइट्सची सुविधा उपलब्ध आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यासारख्या देशांचा सहभाग आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामण यांनी नुकतीच यासंदर्भातील माहिती दिली होती. त्यांनी करदात्यांचे दायित्व आणि अधिकारांचा उल्लेख असणाऱ्या चार्टर ऑफ राइट्समध्ये असेल असं म्हटलं होतं. अर्थसंकल्पामध्येही टॅक्सपेयर्स चार्टरची घोषणा करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

चार्टर ऑफ राइट्समधील महत्वाचे पाच मुद्दे खालीलप्रमाणे

१) अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर चार्टर ऑफ राइट्स एकप्रकारची यादी आहे. यामध्ये करदात्यांचे अधिकार आणि कर्तव्यांबरोबरच आयकर अधिकाऱ्यांसाठी काही निर्देशांचा समावेश असेल.

२) करदाते आणि आयकर विभागामधील विश्वास वाढवण्यासाठी चार्टर ऑफ राइट्सची मदत होणार आहे. चार्टर ऑफ राइट्समुळे करदात्यांचा त्रास कमी करुन आयकर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

३) उदाहरण द्यायचे झाले तर, जोपर्यंत करदात्याने कर चोरी किंवा गडबड केली नाहीय हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला प्रामाणिक करदाता म्हटलं जाईल. म्हणजेच यापुढे आयकर विभागाकडून पुरावा आणि कारण नसताना नोटीस पाठून करदात्यांवर दबाव आणला जाणार नाही..

४) त्याचप्रमाणे आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर करदात्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच करदात्यांनी विचारलेल्या शंका, प्रश्न यावर आता अधिकाऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरं देता येणार नाही. करदात्यांच्या शंकांचे निसरण करणे बंधनकारक असणार.

५) अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्याविरोधात काही आदेश जारी करायचा असेल तर एकदा छाननी करण्याची संधी देण्यात येईल.