देशात तंत्रशिक्षण संस्थांची कमतरता भरून काढण्यासाठी वर्षांला १०० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना स्वत:ची तंत्रशिक्षण संस्था (टेक्निकल इन्स्टिटय़ूट) स्थापन करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. पुढील वर्षांपासून अशा कंपन्या टेक्निकल इन्स्टिटय़ूट स्थापन करू शकतात, असे सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले.
सलग तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ १०० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या इंजिनीअरिंग, तंत्रज्ञान, फार्मसी, आर्किटेक्चर आणि नगररचना, हॉटेल मॅनेजमेंट या क्षेत्रांत टेक्निकल इन्स्टिटय़ूट स्थापन करू शकतात, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने(एआयसीटीई) २०१३-१४पासून खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना अशा तंत्रशिक्षण संस्था उभारण्याची परवानगी दिली आहे, असे ते म्हणाले.
याशिवाय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनास वाव देण्यासाठी उद्योगजगताने एक कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी योजनाही एआयसीटीईने आखली आहे. अशा योजनेअंतर्गत सध्या असलेल्या तंत्रशिक्षण संस्था आपल्या आवारात उद्योग कंपन्यांना ३५० ते ५०० चौ. मीटर क्षेत्रफळाची जागा देतील. तेथे संशोधन केंद्र उभारता येईल, अशी एआयसीटीईची योजना आहे.
या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करता येईल. तसेच उद्योगजगतातील नामवंत तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधता येईल, असे थरूर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे राज्यसभेत सांगितले.
