वाढीव महसुली उत्पन्नाचे नियोजन हीच समस्या

सकल उत्पादन, दरडोई उत्पन्न, महसुली उत्पन्न एवढेच नव्हे तर देशाच्या अर्थ-सामाजिक व्यवस्थेत अधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प हा वाढीव तरतुदीचा असून त्याचे नियोजन हीच खरी समस्या आहे; यासाठी ठोस आराखडय़ाची गरज असून राज्याच्या विकासासाठी आगामी दशकांचा विचार आतापासूनच करण्याची गरज असल्याचा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या (एमईडीसी) वतीने राज्य अर्थसंकल्पावरील आयोजित चर्चेत देशासह शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत  महाराष्ट्र अग्रेसर असण्यावर तज्ज्ञांचे एकमत झाले. मात्र अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदी थेट लोकांपर्यंत पोहोचविणे व उत्पन्नाचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे, याबाबतही मतैक्य दिसून आले. विधिमंडळात महिन्याभरापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या या विश्लेषणात, राज्याच्या अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी सहभाग घेतला. तर अर्थतज्ज्ञ म्हणून आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे व केपीएमजीचे उप-मुख्य कार्याधिकारी दिनेश कानोबर यांनी मते मांडली. महामंडळाचे अध्यक्ष कमांडर दीपक नाईक, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस शरद काळे, एस. पी. जैन इन्स्टिटय़ूटचे प्रा. डॉ. रणजित पटनाईक, एमईडीसीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील भंडारे, बॉम्बे फर्स्टचे सदस्य नंदन मलुष्टे आदीही उपस्थित होते.
उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून महसुलात राज्याचा हिस्सा ५०-६० टक्के असून वर्षांला ३० टक्के महसूलवाढ नोंदली जात आहे, असे नमूद करून श्रीवास्तव यांनी वेतनादीवर मोठा खर्च होत असल्याचे नमूद केले. २००१ मध्ये कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता साडेतीन वर्षे गोठविला होता, याची आठवण करून देत त्यांनी अधिक कर्जे व वाढते व्याजदर हे कमी कालावधीसाठी चांगले असले तरी त्याप्रमाणात महसुली उत्पन्नाचे प्रमाण वाढते की नाही, हे पाहणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. तर बक्षी यांनी, कर्ज व राज्याचे सकल उत्पादन अनुक्रमे सध्या २५ व १७ टक्के राहिले आहे, असे नमूद करत राज्याच्या सकल उत्पादनाशी महसूल, खर्च ताडून पाहण्याचे गणित नेहमीच योग्य ठरत नाही, असेही सांगितले. राज्यातील विजेची स्थिती सुधारत असून सिंचन क्षेत्रावरील खर्चही वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.