राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : रेल्वेगाडी किंवा रेल्वेस्थानकावर खाद्यपदार्थाचे जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये आणि अधिकृत विक्रेत्यांकडून दर्जेदार खाद्यपदार्थ प्रवाशांना उपलब्ध व्हावे म्हणून सुरू केलेले ‘देयक नाही तर जेवण मोफत’ धोरणाकडे सगळय़ांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. देशातील बहुतांश सर्व रेल्वेगाडय़ा आणि रेल्वेस्थानकावर या धोरणाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
प्रवासादरम्यान अन्नपदार्थ खरेदी केल्यास त्यांना विक्रेता देयक देऊ शकत नसेल तर पैसे देण्याची गरज नाही, असे धोरण मार्च २०१९ पासून अंमलात आले. मात्र, देशातील बहुतांश सर्व गाडय़ांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. रेल्वेगाडय़ांमधील स्वयंपाकघरातून खाद्यपदार्थ, शीतपेय, चहा, कॉफी आणि पाणी विकले जाते. या पदार्थाचे देयक (बिल) विक्रेते देत नाहीत. याविषयी जागरूकता नसल्याने प्रवासीदेखील देयकाचा आग्रह धरत नाहीत. त्याचा लाभ घेत विक्रेते खाद्यपदार्थ तसेच पेयांवर जास्त शुल्क आकारत आहेत. अशीच स्थिती रेल्वेस्थानकांवरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची आहे. त्यामुळे ‘देयक नाही तर जेवण मोफत’ या धोरणाचा बोजवारा वाजला आहे.
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रवाशांच्या तक्रारीनंतर हे धोरण आणले होते. एप्रिल २०१८ ते ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत अधिक शुल्क आकारणीच्या ७ हजारहून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नवीन धोरणानुसार ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थाच्या बॉक्सवर किंमती नमूद न केल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्याचाही या निर्णयात समावेश आहे. परंतु, अजूनही रेल्वेगाडीत उपलब्ध थाळीच्या पाकिटावर किंमत नमूद केली जात नाही. रेल्वेत एक थाळी १५० रुपयांना विकली जात आहे. तर रेल्वेनीरच्या एक लिटर ‘बॉटल’ची २० रुपयांनी विक्री केली जात आहे. या ‘बॉटल’वर १५ रुपये किंमत असते. प्रवाशांमध्ये जागरूकता नसल्याने विक्रत्यांकडून त्यांची लूट सुरू आहे. ‘इंडियन रेल्वे कॅटिरग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन’ने (आयआरसीटीसी) याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी सेवा कर्मचाऱ्यांना ‘नो बिल-द फूड इज फ्री’ असा संदेश देणारा गणवेश प्रदान केला आहे. रेल्वेस्थानकावर असा संदेश देणारे फलक देखील लावण्यात आले आहे. परंतु यातून पळवाट काढत अनेक सेवा कर्मचारी हा संदेश असलेली ‘अ‍ॅटी-शर्ट’, गणवेश परिधान करीत नाही, असे भारतीय प्रवासी यात्री केंद्राचे सचिव बसंतकुमार शुक्ला म्हणाले.
ज्या रेल्वेगाडीत खानपान व्यवस्था आहे, ज्या रेल्वे स्थानकावर ‘आयआरटीसी’ किंवा रेल्वेचे स्टॉल आहेत तेथे देयक न मिळाल्यास खाद्यपदार्थ नि:शुल्क देण्याबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. ग्राहकाची तक्रार प्राप्त झाल्यास आयआरसीटीसी किंवा रेल्वे संबंधितांवर कारवाई करते.
– पिनाकिन, जनसंपर्क अधिकारी, आयआरसीटीसी.
‘पॉस मशीन’ ऐवजी रोकडची मागणी खाद्यपदार्थाची योग्य किंमतीत विक्री आणि सुटय़ा पैशाची अडचण येऊ नये म्हणून ‘पॉस’ (पॉईन्ट ऑफ सेल) मशीन सेवा कर्मचाऱ्यांना बाळगणे आवश्यक आहे. परंतु, अशी मशीन वापरली जात नाही. हा व्यवहार रोकडमध्ये केला जात असल्याचे अमृतसर-बिलासपूर छत्तीसगड एक्सप्रेसमध्ये ८ जुलै २०२२ ला आढळून आले. वास्तविक कॅटिरग सुविधा असलेल्या सर्व रेल्वेत ‘जीएसटी’सह मेनूच्या किंमती दर्शवणारी दर यादी असणे आवश्यक आहे. तसेच टिन प्लेटवर ‘कृपया टिप नको, बिल नसल्यास, तुमचे जेवण आहे मोफत’ असा संदेश लिहिणे धोरणात बंधनकारक आहे. तरीही या नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले आहे.
नागपूर : रेल्वेगाडी किंवा रेल्वेस्थानकावर खाद्यपदार्थाचे जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये आणि अधिकृत विक्रेत्यांकडून दर्जेदार खाद्यपदार्थ प्रवाशांना उपलब्ध व्हावे म्हणून सुरू केलेले ‘देयक नाही तर जेवण मोफत’ धोरणाकडे सगळय़ांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. देशातील बहुतांश सर्व रेल्वेगाडय़ा आणि रेल्वेस्थानकावर या धोरणाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
प्रवासादरम्यान अन्नपदार्थ खरेदी केल्यास त्यांना विक्रेता देयक देऊ शकत नसेल तर पैसे देण्याची गरज नाही, असे धोरण मार्च २०१९ पासून अंमलात आले. मात्र, देशातील बहुतांश सर्व गाडय़ांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. रेल्वेगाडय़ांमधील स्वयंपाकघरातून खाद्यपदार्थ, शीतपेय, चहा, कॉफी आणि पाणी विकले जाते. या पदार्थाचे देयक (बिल) विक्रेते देत नाहीत. याविषयी जागरूकता नसल्याने प्रवासीदेखील देयकाचा आग्रह धरत नाहीत. त्याचा लाभ घेत विक्रेते खाद्यपदार्थ तसेच पेयांवर जास्त शुल्क आकारत आहेत. अशीच स्थिती रेल्वेस्थानकांवरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची आहे. त्यामुळे ‘देयक नाही तर जेवण मोफत’ या धोरणाचा बोजवारा वाजला आहे.
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रवाशांच्या तक्रारीनंतर हे धोरण आणले होते. एप्रिल २०१८ ते ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत अधिक शुल्क आकारणीच्या ७ हजारहून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नवीन धोरणानुसार ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थाच्या बॉक्सवर किंमती नमूद न केल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्याचाही या निर्णयात समावेश आहे. परंतु, अजूनही रेल्वेगाडीत उपलब्ध थाळीच्या पाकिटावर किंमत नमूद केली जात नाही. रेल्वेत एक थाळी १५० रुपयांना विकली जात आहे. तर रेल्वेनीरच्या एक लिटर ‘बॉटल’ची २० रुपयांनी विक्री केली जात आहे. या ‘बॉटल’वर १५ रुपये किंमत असते. प्रवाशांमध्ये जागरूकता नसल्याने विक्रत्यांकडून त्यांची लूट सुरू आहे. ‘इंडियन रेल्वे कॅटिरग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन’ने (आयआरसीटीसी) याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी सेवा कर्मचाऱ्यांना ‘नो बिल-द फूड इज फ्री’ असा संदेश देणारा गणवेश प्रदान केला आहे. रेल्वेस्थानकावर असा संदेश देणारे फलक देखील लावण्यात आले आहे. परंतु यातून पळवाट काढत अनेक सेवा कर्मचारी हा संदेश असलेली ‘अ‍ॅटी-शर्ट’, गणवेश परिधान करीत नाही, असे भारतीय प्रवासी यात्री केंद्राचे सचिव बसंतकुमार शुक्ला म्हणाले.
ज्या रेल्वेगाडीत खानपान व्यवस्था आहे, ज्या रेल्वे स्थानकावर ‘आयआरटीसी’ किंवा रेल्वेचे स्टॉल आहेत तेथे देयक न मिळाल्यास खाद्यपदार्थ नि:शुल्क देण्याबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. ग्राहकाची तक्रार प्राप्त झाल्यास आयआरसीटीसी किंवा रेल्वे संबंधितांवर कारवाई करते.
– पिनाकिन, जनसंपर्क अधिकारी, आयआरसीटीसी.
‘पॉस मशीन’ ऐवजी रोकडची मागणी खाद्यपदार्थाची योग्य किंमतीत विक्री आणि सुटय़ा पैशाची अडचण येऊ नये म्हणून ‘पॉस’ (पॉईन्ट ऑफ सेल) मशीन सेवा कर्मचाऱ्यांना बाळगणे आवश्यक आहे. परंतु, अशी मशीन वापरली जात नाही. हा व्यवहार रोकडमध्ये केला जात असल्याचे अमृतसर-बिलासपूर छत्तीसगड एक्सप्रेसमध्ये ८ जुलै २०२२ ला आढळून आले. वास्तविक कॅटिरग सुविधा असलेल्या सर्व रेल्वेत ‘जीएसटी’सह मेनूच्या किंमती दर्शवणारी दर यादी असणे आवश्यक आहे. तसेच टिन प्लेटवर ‘कृपया टिप नको, बिल नसल्यास, तुमचे जेवण आहे मोफत’ असा संदेश लिहिणे धोरणात बंधनकारक आहे. तरीही या नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले आहे.
