देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची सरकारला कल्पना देणे ही रिझव्‍‌र्ह बॅँकेच्या गव्हर्नरची जबाबदारी असून रघुराम राजन हे काम चोखपणे करताना दिसतात..
वित्तीय तूट ५.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक वाढू नये यासाठी सरकारने गांभीर्याने परिस्थितीस सामोरे जावे आणि लोकप्रियतेच्या नादात कर्जे काढू नयेत, असा सल्ला राजन यांनी दिला आहे. त्यांचे म्हणणे अप्रिय वाटत असले तरी ते अंतिमत: देश हिताचेच आहे, याची जाणीव मोदी सरकारने ठेवावी..
प्रत्येक सत्ताधीशास आपल्या नेतृत्वाखाली देशाची/राज्याची प्रगती मोठय़ा जोमात सुरू आहे, असे वाटत असतेच. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही तसे वाटत असल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. याचे कारण कोणत्याही सत्ताधीशाच्या आसपास अहो रूपम अहो ध्वनी अशीच फौज असते आणि या सत्ताधीशाच्या कानास जे काही मधुर वाटेल तेच पडेल याची तजवीज व्यवस्थेकडूनच झालेली असते. अशा वेळी अशा सत्ताधीशांस वास्तवाचे भान आणून देणे हे जबाबदार व्यक्तींचे वा विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आणि त्या वास्तव दर्शनावर ऊहापोह करणे ही माध्यमांची जबाबदारी. तसे करण्यात केवळ फुगा फोडणे हाच उद्देश नसतो. तर नागरिकांना विचार करावयास भाग पाडणे आणि सत्ताधीशांस मागे वळून पाहावयास लावणे हा त्यामागील विचार. सांप्रत काळी विरोधी पक्ष हा बौद्धिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही आघाडय़ांवरील अपंगत्वातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असल्याने त्यांच्याकडून अधिक काही अपेक्षित नाही. सबब समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करणाऱ्यांची आणि माध्यमांची जबाबदारी अधिक वाढलेली आहे. त्याचमुळे ज्यांची विचारशक्ती हे समजून घेण्याइतकी शाबूत आहे त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची ताजी वक्तव्ये विचारात घ्यावीत आणि त्याच विचारातून त्यांच्या वक्तव्यांवरील भाष्यांकडे पाहावे. राजन यांनी गेल्या आठवडय़ात लागोपाठ दोन दिवस दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर भाष्य केले. एक म्हणजे विकास दर मोजण्याचे सरकारने तयार केलेले नवे मापदंड आणि दुसरे म्हणजे सरकारसमोरील वाढत्या वित्तीय तुटीचे आव्हान.
यातील पहिल्या मुद्दय़ावर अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे, अर्थतज्ज्ञ आदींनी भाष्य केले आहे. याचे कारण गतवर्षी सरकारने विकास दर मोजण्याची मानके मध्येच बदलली आणि त्यामुळे भारताच्या विकास दरास अचानक बाळसे आले. तत्कालीन परिस्थितीत विकासाचा दर अवघ्या पाच टक्क्यांच्या आसपास घुटमळत असताना सरकारने नवे निकष लागू केल्यानंतर त्याने एकदम दोन टक्के उडी घेत सात टक्क्यांचा पल्ला ओलांडला. विद्यमान सरकार आता विकास दर साडेसात टक्के राहील असे सांगत असताना या स्वघोषित प्रशस्तिपत्रकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राजन यांनी त्याकडेच लक्ष वेधले. वास्तविक यात शहाणपणा असा होता की सरकारने किमान एका आíथक वर्षांसाठी तरी जुन्या आणि नव्या अशा दोन्हीही मानकांवर आधारित विकास दर जाहीर करणे. पण तेवढय़ा प्रामाणिकपणाची अपेक्षा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून करणे केवळ व्यर्थ. तेव्हा सरकारने हे साडेसात टक्क्यांचे घोडे दामटणे सुरूच ठेवले असून त्याच्या वैधतेबाबत खरोखरच प्रश्न आहेत. याचे कारण अर्थव्यवस्था सात टक्के वा अधिक गतीने वाढत असताना जे काही सुदृढ बदल आसपास दिसावयास हवेत ते तूर्त तरी अदृश्य आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्था इतक्या गतीने वाढत असेल तर उद्योगांची विस्तारगती जाणवायला हवी, रोजगारनिर्मिती व्हावयास हवी आणि या दोन्हींचे निदर्शक असलेल्या बँक कर्जाची मागणी वाढावयास हवी. परंतु या तीनांतील काहीही होताना दिसत नाही. आणि तरीही सरकार म्हणते आपण सात टक्क्यांनी वाढत आहोत. अशा वेळी त्यावर अविश्वास व्यक्त न करतादेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात काही गर नाही. राजन यांनी तेच केले. अर्थात या मुद्दय़ावर सरकारचे हळवेपण आणि अवघडलेपण लक्षात घेता त्यांनी त्यावर सरकारला सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु त्यातूनही जे काही वास्तवदर्शन व्हावयाचे होते ते झालेच.
राजन यांनी उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा हा अधिक गंभीर आहे. तो आहे सरकारसमोरील वित्तीय तुटीचा. सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यांतील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. या उत्पन्न मोजमापात सरकारने घेतलेली कर्जे धरली जात नाहीत. या कर्जाशिवाय सरकारी तिजोरीत जी काही श्रीशिल्लक राहते ती म्हणजे सरकारी महसूल. तसेच या खर्चात आणि उत्पन्नात जी काही तफावत राहते ती म्हणजे वित्तीय तूट. राजन यांनी लक्ष वेधले आहे ते या बाबीकडे. सरकारला विकासकामे धडाक्यात रेटावयाची असल्यास तिजोरीतील महसुलाचा ओघ कायम राहावा लागतो. तसा तो नसतानाही सरकारला अशी कामे करता येत नाहीत, असे नाही. त्यासाठीचा मार्ग म्हणजे कर्जे काढणे. ही कर्जे थेट कामांसाठी काढता येतात वा विविध रोख्यांच्या माध्यमातूनही उभी करता येतात. त्यातून ताबडतोब चार पसे सरकारच्या हाती येतात खरे. परंतु आज ना उद्या त्याची परतफेड करावयाची असल्याने या मार्गाने किती निधी उभा करावयाचा याचा सारासार विचार बाळगणे आवश्यक असते. राजन यांनी नेमके याच मुद्दय़ावर बोट ठेवले आहे. तसे करण्याची गरज राजन यांना वाटली याचे कारण सरकारी तिजोरीतील तूट. गतवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत ही तूट ५.५ लाख कोटी रु. असेल असे म्हटले होते. परंतु २०१५ सालच्या ३१ डिसेंबर या दिवशीच ही तूट ४.९ लाख कोटी रुपयांवर गेली. हे तुटीचे प्रमाण अपेक्षित लक्ष्याच्या ८८ टक्के इतके आहे. याचा सरळ अर्थ असा की उर्वरित तीन महिन्यांत ही तूट ५.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढू नये यासाठी सरकारला हात बांधून राहावे लागणार. म्हणजेच सरकारी योजना आदींसाठी हवी तितकी तरतूद करता येणार नाही आणि भरमसाटी विकासकामेही हाती घेता येणार नाहीत. अशा काळात कोणत्याही सरकारला मोह होतो तो ऋण काढून दणक्यात सण साजरे करण्याचा. राजन नेमके याच मुद्दय़ावर सरकारला धोक्याचा इशारा देतात. अन्य कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थांना नसलेला एक अधिकार सरकारला असतो. तो म्हणजे नोटा छापणे. त्या अधिकाराच्या भरवशावर सरकार हवे तितके कर्ज उभारू शकते. परंतु त्यातील गंभीर धोका असा की तसे केल्यास आणि या कर्जफेडीसाठी नोटा छापण्याचा मार्ग निवडल्यास चलनवाढ होते आणि ती झाली की पशाचे मोल कमी होऊन नुसतीच त्याची खुळखुळ वाढते. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याज दरवाढीचे हत्यार निर्घृणपणे उगारण्याखेरीज गत्यंतर नसते. तेव्हा हे सर्व रामायण टाळावयाचे असेल तर आगामी तीन महिन्यांत सरकारने अधिक गांभीर्याने परिस्थितीस सामोरे जावे आणि लोकप्रियतेच्या नादात उगा कर्जे काढू नयेत असे रघुराम राजन बजावतात. त्याची नितांत आवश्यकता होती. याचे कारण आगामी तीन महिन्यांत मोदी सरकारच्या ‘उदय’ (UDAY.. Ujwal Discount Assurance Yojana) योजनेमुळे राज्य सरकारांच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ होणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारांच्या वीज वितरण यंत्रणांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापकी ७५ टक्के भार राज्यांना आपल्या शिरावर घ्यावा लागणार आहे आणि उर्वरित कर्जाच्या वसुलीसाठी रोखे काढून विकावयास लागणार आहेत. परिणामी त्याचाही भार राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर पडणार असून ही योजना केंद्रीय असल्याने त्यासाठी केंद्राने आम्हाला वित्तसाहय़ करावे अशी मागणी राज्यांकडून येणार हे उघड आहे. त्यासाठीही केंद्रास तजवीज करावी लागेल आणि वित्तीय तूट वाढेल. तेव्हा अशा तऱ्हेने राजन यांनी सरकारसमोरील आíथक आव्हानांचे गांभीर्य अधोरेखित करण्याचे कर्तव्य पार पाडले आहे.
आता यापुढील पावले मोदी सरकारला टाकावयाची आहेत. केवळ शब्दसेवेच्या सौंदर्यप्रेमात न पडता सरकारने, राजन यांचे म्हणणे कितीही अप्रिय वाटले तरी, ती पावले खरोखरच टाकावीत. अयोध्येतील कोदंडधारी रामाकडे या सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. ते ठीकच. पण त्या रामाप्रमाणे या ‘रिझव्‍‌र्ह’ रामाकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये. त्यांचे वक्तव्य कितीही कटू वाटले तरी सरकारने ‘प्रभाते मनी ‘हाच’ राम चिंतित जावा’. त्यातच सरकारचे आणि देशाचे भले आहे.
