वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या वाणिज्य बँकांनी येत्या आर्थिक वर्षांपासून त्यांचे क्षेत्रनिहाय कर्ज वितरण जाहीर करावे, अशी सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे.
बँकांना त्यांची थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मध्यवर्ती बँकेने ही शक्कल लढविली आहे. त्यासाठी बँकांनी त्यांच्या आर्थिक वर्षांच्या ताळेबंदात अशी विविध क्षेत्रांना दिलेली व थकलेली कर्जे विशद करावीत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अन्य वाणिज्यिक बँकांना नव्या आर्थिक वर्षांपासूनच करावयाची आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबतची शिफारस सर्वप्रथम आपल्या अहवालात केली होती. प्राधान्य क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांना दिलेले व थकीत असलेले कर्ज बँकांना वसूल करता येणे सुलभ व्हावे, यासाठी ही शिफारस करण्यात आली. तिच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचना जारी केली आहे.
एकूण कर्जापैकी १० टक्के थकीत कर्जे असलेल्या क्षेत्रांचीही यादी करण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. यामध्ये निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्रांचा समावेश असू शकतो.
बुडीत कर्जे वाढण्याची भीती
सार्वजनिक बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जापैकी थकीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण मार्च २०१५ अखेर वाढण्याची भीती ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. मार्च २०१४ अखेर सार्वजनिक बँकांबाबत एनपीएचे प्रमाण ४.४ टक्के नोंदले गेले आहे. ते चालू आर्थिक वर्षांत ४.७ टक्के राहील, असे संस्थेच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष विभा बात्रा यांचा कयास आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीत फार फरक पडेल, असे संस्थेला वाटत नाही. सार्वजनिक तसेच खासगी अशा संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत थकीत कर्जाचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये ३.९ टक्के राहिले होते. डिसेंबर २०१३ अखेरच्या ४.१ टक्क्यांवरून ते सावरले होते.
