थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाच्या माध्यमातून ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची तयारी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाद्वारे सुरू आहे.
सध्या वेगाने वाढत असलेल्या या क्षेत्रात पारंपरिक तसेच नवे ऑनलाइन रिटेल व्यावसायिक यांच्यामध्ये असलेल्या संघर्षांतून व्यवसाय नियमन, नियंत्रण आणण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यासाठी या क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे संकेत वाणिज्य व उद्योग खात्यानेही दिले होते. दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले विभागाचे सहसचिव अतुल चतुर्वेदी यांनी ई-कॉमर्सशी संबंधित वाद सरकार जाणून असून ते थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणांतर्गत सोडविले जातील, असे सांगितले. यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे सध्या विभाग तयार करीत असून लवकरच ती जारी केली जातील, असेही ते म्हणाले. याबाबत विभागाची विविध राज्यांबरोबर सुरू असलेली चर्चा ही ऑगस्टपर्यंत संपेल, असेही संकेत त्यांनी दिले. नेमके धोरण स्पष्ट केल्याशिवाय ई-कॉमर्स क्षेत्रावर नियंत्रण आणणे शक्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच ई-कॉमर्समधील आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती.
