व्याजदर कपातीचा उद्योगजगताकडून आर्जव आणि सार्वत्रिक अपेक्षा केली जात असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी आपल्या तिमाही पतधोरण आढाव्यात ‘जैसे थे’ची कास धरत, अद्याप महागाई दर ताळ्यावर आणण्याबाबत ‘अनिश्चितता’ कायम असल्याची चिंता व्यक्त केली. अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गती देऊ शकणाऱ्या संधीला गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी धुडकावले,  अशी उद्योगजगताची या पतधोरणावर नाराजीची प्रतिक्रिया आहे. सणासुदीच्या तोंडावर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील हप्त्यांचा भार हलका होईल, या सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांवर त्यामुळे पाणी फेरले गेले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीसाठी दिले जाणारे कर्ज अर्थात रेपो दर ८ टक्के पातळीवर कायम ठेवतानाच, बँकांना त्यांच्या ठेवींच्या प्रमाणात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावी लागणारी रोख म्हणजे रोख राखीवता प्रमाणाच्या (सीआरआर) ४ टक्के पातळीत कोणताही बदल आपल्या पतधोरणात केलेला नाही. दर कपात रोखून धरण्याचे समर्थन करताना गव्हर्नर राजन यांनी, महागाई दर व विशेषत: अन्नधान्याच्या किमतीबाबत अनिश्चिततेवर बोट ठेवले. घाऊक किमतीवर आधारित महागाई दर जरी जानेवारी २०१५ पर्यंत निर्धारित केलेल्या लक्ष्याप्रमाणे ८ टक्क्यांच्या खाली येत असल्याचे निरंतर स्वरूपात दिसून येत असले, तरी अन्नधान्याच्या किमतीबाबत आश्वस्त होता येईल अशी परिस्थिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यंदाच्या मान्सूनचा अन्नधान्याच्या किमतीसंबंधाने परिणाम अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेला नाही, अशातच (रशिया, इराकसारख्या) भू-राजकीय तणावाच्या स्थितीत किंमतवाढीचे धक्केसोसावे लागण्याच्या शक्यतेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
तरीही जानेवारी २०१६ पर्यंत किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर ६ टक्क्यांखाली येणे शक्य असल्याचा राजन यांनी निर्वाळा दिला. महागाई दराबाबतचे भाकिते ही एप्रिलमधील स्थितीपेक्षा आज अधिक विश्वासाने करता येण्यासारखा बदल जरूर घडला आहे, असे त्यांनी सांगितले. आगामी पतधोरणाची दिशा ही या महागाई दराच्या लक्ष्यानुसारच असेल, असे राजन यांनी सुस्पष्टपणे सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास हा ५.५ टक्के दराने वाढ करताना दिसेल, असे राजन यांनी भाकीत केले. या आर्थिक वर्षांच्या आगामी तिसऱ्या तिमाहीचा वृद्धी दर हा पहिल्या तिमाहीपेक्षा किंचित कमी झालेला दिसेल, परंतु अखेरच्या म्हणजे चौथ्या तिमाहीत वृद्धीदर उंचावण्याची दाट शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोळसा खाणवाटप : कर्जाबाबत काळजीचे कारण नाही
कोळसा खाणी रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्रासह पायाभूत सेवा क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाबाबत काळजी नसल्याचा निर्वाळा गव्हर्नर राजन यांनी दिला.  बँकांकडे या संकटाचा सामना करण्यासाठी पर्याप्त रोकड लवचीकता आहे, अशी बाजू मांडत गव्हर्नरांनी बँकांना आश्वस्त केले. बँकांनी दिलेल्या कर्जाबाबत काळजी नसून दिलेली रक्कम पुन्हा बँकांकडे वळविणे हा खरा मुद्दा असल्याचे स्पष्ट करत गव्हर्नरांनी हे संकट लांबणीवर टाकणे हा यावरी मार्ग नसल्याचाही या वेळी बोलताना इशारा दिला.

जनधन योजनेबाबत भूमिकेत सौम्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जनधन योजनेबद्दल आपला पूर्वीचा चिंतेचा सूर सौम्य करीत  गव्हर्नरांनी या योजनेअंतर्गत बँकांमध्ये नवीन खाते सुरू करण्यासाठीची ‘तुमचे ग्राहक जाणून घ्या’नुसार (केवायसी) आवश्यक कागदपत्रांसाठी सुलभता देऊ केल्याचा दावा केला. यानुसार बँकेत खाते सुरू करण्यासाठी संबंधितांच्या स्वयं-साक्षांकित प्रती (सेल्फ अटेस्टेड) असलेली कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. जनधन योजनेंतर्गत बँकांनी अधिकाधिक खाती उघडण्याच्या सपाटा सुरू करण्याआधी काळजी घ्यावी, असा इशारा गव्हर्नरांनी यापूर्वी दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टानुसारच ही योजना असून आजवर उघडल्या गेलेल्या नव्या खातेदारांचे ‘केवायसी’ कालांतराने अद्ययावत केले जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले.

आली दसरा-दिवाळी;तरी कर्ज-स्वस्ताई नाही!
मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरणात व्याजाचे दर स्थिर ठेवल्यानंतर, ऐन दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर ग्राहकांसाठी कर्ज-स्वस्ताईचा नजराणा देण्याची तूर्त सोय नसल्याचे विविध बँकांच्या प्रमुखांनी लगोलग प्रतिक्रिया दिली आहे. कर्जावरील व्याजदर कमी करणार नाही, तसेच ठेवींवरही अधिक व्याज देऊ करणार नाही, अशी बँकांची भूमिका आहे.
बँकांचे व्याजदर नजीकच्या टप्प्यात आहे त्याच स्थितीत राहतील, अशी प्रतिक्रिया बँकप्रमुखांनी मंगळवारच्या पतधोरणानंतर व्यक्त केली. महागाईचा दर सध्या चढाच असताना कर्ज व्याजदरात कपात होण्यास वाव नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांशी मिळतेजुळते मत बँकांनी व्यक्त केले आहे.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आयसीआयसीआय या खासगी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर म्हणाल्या की, सध्या तरी कर्ज व्याजदर कमी करण्याची शक्यता नाही. मात्र याचा अर्थ वर्षभरात ते कमी केले जाणार नाहीत, असाही नाही. ठेवींवरील व्याजदरांबाबतही तेच सांगता येईल, असे त्या म्हणाल्या.
देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. स्टेट बँकेकडून लगेच व्याजदर कमी करण्याचा प्रश्नच नाही, असेही त्या म्हणाल्या. बँकेने याच महिन्यात कर्जावरील व्याजदरात फेरबदल केले होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्षा विजयालक्ष्मी अय्यर यांनी त्वरित व्याजदर कपातीची कोणतीही चिन्हे दिसत नाही, असे नमूद केले आहे. बँकांच्या व्याजदराबाबत पतधोरणात जोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत ग्राहकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या व्याजदरांमध्येही बदल होणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. बँक क्षेत्रातील पतपुरवठा स्थिती कशी आहे हे पाहून व्याजदराबाबत निर्णय घेतला जातो, असे स्पष्ट करत एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य पुरी यांनी कर्ज आणि ठेवी दरामधील सुधार हा मागणी पाहूनच होतो, असे सांगितले. त्यांच्या मते कर्ज मागणी तूर्त तरी चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही.

महागाईच्या मुद्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेची
वाटचाल  ‘निसरडय़ा पदपथा’वर सुरू आहे. तरी तोल सांभाळत आम्हाला किंमती खाली आणावयाच्या आहेत.. ऑगस्टच्या तुलनेत आज आपण या संदर्भात नक्कीच सुस्थितीत आहोत. जानेवारी २०१५ पर्यंत महागाई दर ८ टक्क्य़ांखाली आणण्याचे लक्ष्य जितके सोपे आहे, तितकेच ते जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्क्य़ांखाली आणणे ‘कठीण’ निश्चितच आहे.
– इति रघुराम राजन

कोळसा खाणवाटप : कर्जाबाबत काळजीचे कारण नाही
कोळसा खाणी रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्रासह पायाभूत सेवा क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाबाबत काळजी नसल्याचा निर्वाळा गव्हर्नर राजन यांनी दिला.  बँकांकडे या संकटाचा सामना करण्यासाठी पर्याप्त रोकड लवचीकता आहे, अशी बाजू मांडत गव्हर्नरांनी बँकांना आश्वस्त केले. बँकांनी दिलेल्या कर्जाबाबत काळजी नसून दिलेली रक्कम पुन्हा बँकांकडे वळविणे हा खरा मुद्दा असल्याचे स्पष्ट करत गव्हर्नरांनी हे संकट लांबणीवर टाकणे हा यावरी मार्ग नसल्याचाही या वेळी बोलताना इशारा दिला.

जनधन योजनेबाबत भूमिकेत सौम्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जनधन योजनेबद्दल आपला पूर्वीचा चिंतेचा सूर सौम्य करीत  गव्हर्नरांनी या योजनेअंतर्गत बँकांमध्ये नवीन खाते सुरू करण्यासाठीची ‘तुमचे ग्राहक जाणून घ्या’नुसार (केवायसी) आवश्यक कागदपत्रांसाठी सुलभता देऊ केल्याचा दावा केला. यानुसार बँकेत खाते सुरू करण्यासाठी संबंधितांच्या स्वयं-साक्षांकित प्रती (सेल्फ अटेस्टेड) असलेली कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. जनधन योजनेंतर्गत बँकांनी अधिकाधिक खाती उघडण्याच्या सपाटा सुरू करण्याआधी काळजी घ्यावी, असा इशारा गव्हर्नरांनी यापूर्वी दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टानुसारच ही योजना असून आजवर उघडल्या गेलेल्या नव्या खातेदारांचे ‘केवायसी’ कालांतराने अद्ययावत केले जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले.

आली दसरा-दिवाळी;तरी कर्ज-स्वस्ताई नाही!
मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरणात व्याजाचे दर स्थिर ठेवल्यानंतर, ऐन दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर ग्राहकांसाठी कर्ज-स्वस्ताईचा नजराणा देण्याची तूर्त सोय नसल्याचे विविध बँकांच्या प्रमुखांनी लगोलग प्रतिक्रिया दिली आहे. कर्जावरील व्याजदर कमी करणार नाही, तसेच ठेवींवरही अधिक व्याज देऊ करणार नाही, अशी बँकांची भूमिका आहे.
बँकांचे व्याजदर नजीकच्या टप्प्यात आहे त्याच स्थितीत राहतील, अशी प्रतिक्रिया बँकप्रमुखांनी मंगळवारच्या पतधोरणानंतर व्यक्त केली. महागाईचा दर सध्या चढाच असताना कर्ज व्याजदरात कपात होण्यास वाव नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांशी मिळतेजुळते मत बँकांनी व्यक्त केले आहे.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आयसीआयसीआय या खासगी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर म्हणाल्या की, सध्या तरी कर्ज व्याजदर कमी करण्याची शक्यता नाही. मात्र याचा अर्थ वर्षभरात ते कमी केले जाणार नाहीत, असाही नाही. ठेवींवरील व्याजदरांबाबतही तेच सांगता येईल, असे त्या म्हणाल्या.
देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. स्टेट बँकेकडून लगेच व्याजदर कमी करण्याचा प्रश्नच नाही, असेही त्या म्हणाल्या. बँकेने याच महिन्यात कर्जावरील व्याजदरात फेरबदल केले होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्षा विजयालक्ष्मी अय्यर यांनी त्वरित व्याजदर कपातीची कोणतीही चिन्हे दिसत नाही, असे नमूद केले आहे. बँकांच्या व्याजदराबाबत पतधोरणात जोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत ग्राहकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या व्याजदरांमध्येही बदल होणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. बँक क्षेत्रातील पतपुरवठा स्थिती कशी आहे हे पाहून व्याजदराबाबत निर्णय घेतला जातो, असे स्पष्ट करत एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य पुरी यांनी कर्ज आणि ठेवी दरामधील सुधार हा मागणी पाहूनच होतो, असे सांगितले. त्यांच्या मते कर्ज मागणी तूर्त तरी चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही.

महागाईच्या मुद्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेची
वाटचाल  ‘निसरडय़ा पदपथा’वर सुरू आहे. तरी तोल सांभाळत आम्हाला किंमती खाली आणावयाच्या आहेत.. ऑगस्टच्या तुलनेत आज आपण या संदर्भात नक्कीच सुस्थितीत आहोत. जानेवारी २०१५ पर्यंत महागाई दर ८ टक्क्य़ांखाली आणण्याचे लक्ष्य जितके सोपे आहे, तितकेच ते जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्क्य़ांखाली आणणे ‘कठीण’ निश्चितच आहे.
– इति रघुराम राजन