‘नक्षल/माओवादोत्तर’ लोकशाहीकडे..

अशी धन्यता आणि अशी खात्री ज्यांना वाटत नाही, त्यांना ती का वाटत नाही? याची संभाव्य कारणेही आपल्याला साधारण माहीत आहेत : एक तर अज्ञानामुळे – अडाणीपणामुळे, किंवा या देशाशी- काळाबरोबर बदलणाऱ्या या देशातल्या यंत्रणांशी पुरेसा संबंधच आलेला नसल्यामुळे अथवा ‘कोणी तरी या यंत्रणांचा तिरस्कार करायला शिकवल्यामुळे’. हे ‘कोणी तरी’ म्हणजे कोण? तर नक्षलवादी, माओवादी.

समाजमनाचा अभ्यास करणं आणि ते तसंच का आहे, याची तपासणी करणं हे अभ्यासकांचं- विशेषत: राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास यांच्या अभ्यासकांचं – कर्तव्य असतं. समाजमनाची नक्षलवादी – माओवादी ‘चळवळी’बद्दलची व्यापक सहमती (वरचा परिच्छेद) म्हणजे ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणजे कथ्य किंवा वर्णित, असं मानून त्याची तपासणी करण्याचं काम अजय गुडावर्ती यांनी संपादित केलेल्या ‘रिव्होल्यूशनरी व्हायोलन्स व्हर्सेस डेमोक्रसी : नॅरेटिव्ह्ज फ्रॉम इंडिया’ या पुस्तकानं केलेलं आहे. नक्षलवादामुळे प्रेरित झालेल्या उठावांची, हिंसक गटांची आणि त्यांच्या प्रयत्नांची माहिती चिकित्सकपणे देणारी किंवा त्यांच्या यशापयशाचा इतिहास मांडणारी पुस्तकं अनेक आहेत. परंतु अजय गुडावर्ती यांच्या अभ्यासाचा रोख हा ‘लोकशाही’ सरकारचं लोकानुरंजनवादी राजकारण आणि सीमान्त किंवा परिघावरल्या लोकांकडून घडणाऱ्या राजकीय कृती, यांच्या चिकित्सेवर अधिक आहे. त्यातूनच, जागतिकीकरणानंतर नक्षलवादाचं काय होणार असा प्रश्न त्यांना पडला होता आणि त्याचंही एक पुस्तक (२०१४) तयार झालं होतं. पण ‘वर्णितं’ तपासणारं हे पुस्तक यापेक्षा निराळं नक्कीच आहे. ‘क्रांती’चे इरादे फसल्यात जमा आहेत आणि यापुढेही ते फसतील, हे या पुस्तकाला एकंदरीत मान्य आहे. पण ते का फसतात, याची तपासणी करताना हे पुस्तक (विशेषत:  दीर्घ संपादकीय प्रस्तावना आणि तितकाच दीर्घ उपोद्घात यांतून) भारतीय राज्यव्यवस्था, प्रशासन यांकडेही साकल्यानं पाहतं. स्व-घोषित ‘क्रांतिकारक’ आणि प्रस्थापित सरकार यांतल्या संबंधांचे ताणेबाणे काय आहे हे बारकाईनं पाहिल्यास लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वत:मध्ये कसकशा सुधारणा किंवा कोणकोणते बदल घडवत जाते, त्यातून ‘हिंसक क्रांतिकारकां’वर काय परिणाम होतो, याविषयीची निरीक्षणं हे पुस्तक नोंदवतं. गुडावर्ती यांच्याखेरीज अन्य सात जणांनी लिहिलेली प्रकरणं (कदाचित आधी परिसंवादात वाचलेले निबंध असावेत) पुस्तकात आहेत. या सातपैकी चौघे प्राध्यापकी पेशातले आहेत, सरकारी वा खासगीही विद्यापीठांत व्याख्याते आहेत. म्हणजेच प्रस्थापित व्यवस्थेचे थेट ‘लाभार्थी’ आहेत. यापेक्षा निराळ्या तिघांचा समावेश या पुस्तकानं चर्चेमध्ये केला आहे.

वर्वरा राव आणि के. बालगोपाल हे काही नक्षलवादी गटांच्या हालचाली जवळून अभ्यासलेले मानवी हक्क कार्यकर्ते म्हणून ज्ञात आहेत. त्या दोघांचंही लेखन अव्याहत सुरू असतं; ‘ईपीडब्ल्यू’सारखी ज्ञानलक्ष्यी साप्ताहिकंही या दोघांचं लिखाण अधूनमधून छापतात. याच साप्ताहिकात अनेकदा लिहिणारे आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर अधूनमधून ‘नक्षलसमर्थक’ असल्याचा आरोप होत असला, तरी खासकरून दलितांच्या आणि सर्वच वंचितांच्या चळवळींचा अभ्यास ते पक्क्या सैद्धान्तिक पायावरून करतात. तेलतुंबडे यांचा हा ‘पक्का सैद्धान्तिक पाया’ म्हणजे काय, याची कल्पना या पुस्तकातल्या त्यांच्या लेखामधूनही यावी. आर्यलडच्या सर्वात जुन्या विद्यापीठातील तत्त्वज्ञान विषयाचे प्राध्यापक आणि समकालीन हिंसेवर तात्त्विक चिंतन करणारे इटालियन तत्त्वज्ञ व्हिट्टोरिओ बुफ्फाचि यांच्या ‘टू कन्सेप्ट्स ऑफ व्हायोलन्स’ (२००५) या निबंधातल्या संकल्पनांचा आधार तेलतुंबडे यांनी घेतला आहे. ‘थेट’ (डायरेक्ट) हिंसाचार आणि ‘व्यवस्थात्मक’ (स्ट्रक्चरल) हिंसाचार या त्या संकल्पना. यापैकी ‘थेट’ (भारतीय संदर्भात, नक्षली) हिंसाचाराचं थेट समर्थन न करता, ‘व्यवस्थात्मक’ हिंसाचारामुळे ‘थेट’ हिंसाचाराकडे लोक ढकलले जातात, असं वंचितताकेंद्री विवेचन तेलतुंबडे करतात. मार्क्‍स-एंगल्स-लेनिन यांनी क्रांतीसाठी हिंसाचाराचं समर्थन केलं असल्यास कसं, याचा धांडोळा ते घेतात आणि अगदी शेवटी स्लावोय झिझेकचाही (हिंसाचारामागे कथित ‘दैवी योजना’!) संदर्भ देतात. या साऱ्यातून, भूमिकेचे प्रश्न तेलतुंबडे उभे करतात. भूमिका शुद्ध विवेकवादी हवी, तर मग जागतिक विवेकाचा आणि वास्तवाच्याही अभ्यासाचा पाया तिला हवाच, अशा आग्रहातून तेलतुंबडे यांचं लिखाण होत असतं, त्याला हा लेख अपवाद नाही.

बाकीचे बहुतेक लेख तेलतुंबडे यांच्या लेखापेक्षा आकारानं लहान आहेत. उपोद्घाताच्या आधीचा लेख लिपिका कामरा आणि उदय चंद्रा यांचा आहे. त्यांनी गांधींच्या चळवळीपासून ते ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ पर्यंतच्या चळवळींना त्या-त्या वेळच्या राज्ययंत्रणांनी कसकसा प्रतिसाद दिला, याचे संदर्भ देत राज्यव्यवस्थेची जबाबदारी अधोरेखित केली आहे.  त्यांची मांडणी आदर्शवादी वगैरे नसून थेट वास्तववादी आहे. ‘तेवढय़ापुरता’च प्रतिसाद न देता व्यापक धोरण आखा, हे त्यांचे म्हणणे. तशा व्यापक प्रतिसादाची सुरुवात २०११ पासून झालीही होती, असा अनुभव आहे. म्हणजे राज्यव्यवस्थेत विचारपालट घडू शकतो.

तर वर्वरा राव यांचा लेख कथित ‘मुक्त दंडकारण्या’तल्या ‘जनताना सरकार’ची माहिती देणारा आहे. या समांतर ‘सरकार’मध्ये नऊ खात्यांसारख्या विभागांनी कसं काम केलं, हेही राव अभिनिवेश न बाळगता सांगतात. या अशा सरकारांना जनतेची अधिमान्यता कशी आणि का मिळते याचं उत्तर त्या लेखातून अप्रत्यक्षपणेच शोधावं लागतं. पण बहुतेकदा, जनता पाठीशी आहे (अधिमान्यता आहे) आणि हिंसाचाराची दहशत प्रस्थापित व्यवस्थेवर बसवण्यात माओवादी यशस्वी झाले आहेत, म्हणून माओवादीच ‘खरे’ (डी फॅक्टो) अधिसत्ताधारक झाले, असं होत नाही- अशी दुसरी बाजू नक्षलवादी उठावांचा अभ्यास करून स्वतंत्र पुस्तकही लिहिलेले पत्रकार सुमंत बॅनर्जी मांडतात. लालगढ (पश्चिम बंगाल) इथला उठाव कसा मोडून काढला गेला आणि त्यानंतरची स्थिती काय आहे, याचं उदाहरण या लेखात आहे. माओवादी वा कोणतेही कथित ‘क्रांतिकारक’ गट प्रश्नाची तीव्रता अधोरेखित करण्याच्या कामी येतात खरे, पण प्रश्न त्यांना सोडवता येणारच नसतात. ते प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेनंच सोडवायचे असतात, असा विश्वास व्यक्त करून ‘आता माओवादोत्तर धोरण आखलं पाहिजे’ असंही हा लेख सांगतो. राजकीय व्यवस्थेत माओवाद्यांनाही सामावूनच घेऊ, अशी लेखकाची कल्पना आहे!

अशा कल्पना सध्या स्वप्नरंजनासारख्या वाटतील. पण कधी ना कधी भारतातील माओवादी हिंसाचार ‘इतिहासजमा’ होणारच. प्रश्न आहे तो राज्यव्यवस्थेनं हा इतिहास घडवायचाय (माओवाद्यांनी नाहीच नाही) – आणि तोही केवळ दमनशाही किंवा अंतर्गत युद्धासारखी तंत्रं वापरून नव्हे, तर राजकीय चातुर्य दाखवत घडवायचाय.

तर तो कसा घडवणार? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प्रसंगी माओवादय़ांच्या अंतरंगात डोकावण्याचं धाडस हे पुस्तक करतं. त्यातून ‘समाजमना’मधल्या सरळमार्गी आणि काहीशा सरधोपट, सर्वज्ञात वर्णितांपेक्षा निराळं काहीतरी मिळतं. म्हणूनच हे पुस्तक अभ्यासकी धाटणीचं असूनसुद्धा, पेशानं अभ्यासक नसणाऱ्यांनीही वाचण्यास हरकत नाही.

• ‘रिव्होल्यूशनरी व्हायोलन्स व्हर्सस डेमोक्रसी : नॅरेटिव्ह्ज फ्रॉम इंडिया’
• संपादन : अजय गुडावर्ती
• प्रकाशक : सेज
• पृष्ठे : २४८, किंमत : ७५० रुपये

अभिजीत ताम्हणे

abhijit.tamhane@expressindia.com