ई-व्यापार मंचांवर म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीसंबंधी ‘सेबी’कडून लवकरच नियमावली : सिन्हा

नवउद्यमींसाठी भांडवली उपलब्धतेबाबतही निर्णय घेतला जाईल!
नवउद्यमी घटकांना भांडवलाची चणचण भासू नये म्हणून ‘जनसामूहिक निधी उपलब्धता- क्राऊड फंडिंग’ संकल्पनेबरोबरीनेच म्युच्युअल फंडांकडे नव्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी व गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी-सुलभ करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या विक्रीसाठी ‘ई-कॉमर्स’सारखे लोकाभिमुख मंच खुले करण्याबाबत ‘सेबी’कडून लवकरच नियमावली आणली जाणार आहे, असे तिचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी मंगळवारी येथे बोलताना स्पष्ट केले.
इन्फोसिसचे सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सेबी’ने नियुक्त केलेल्या समितीने ‘क्राऊड फंडिंग’बाबत आपला अहवाल चालू महिन्याअखेर सादर करणे अपेक्षित आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर सेबीच्या संचालक मंडळात तो विचारात घेऊन अंमलबजावणीसंबंधी सत्वर निर्णय घेतला जाईल, असे सिन्हा यांनी भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयद्वारे आयोजित ‘कॉपोर्रेट गव्हर्नन्स समिट’ या परिषदेत उद्घाटकीय भाषण करताना सांगितले. परिषदेत त्यांच्या हस्ते सीआयआय-डेलॉइटद्वारे याच विषयावर तयार करण्यात आलेल्या पाहणी अहवालाचे अनावरण करण्यात आले.
मूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध उपसमित्या स्थापित करून त्यांच्याकडून अहवाल मागविले आहेत. मुख्य समितीने आपल्या अहवालाच्या संबंधाने सखोल अभ्यास केला आहे. समितीची या कामी दिसलेली सक्रियता व प्रामाणिकता पाहता, विहित वेळेत म्हणजे चालू महिन्यातच त्यांच्याकडून अंतिम अहवाल प्राप्त होईल, असा विश्वास सिन्हा यांनी व्यक्त केला.
इन्फोसिसचे अन्य एक संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेबीकडून स्थापित दुसऱ्या समितीवर आधुनिक तंत्रज्ञान व संचार साधनांचा वापर करून म्युच्युअल फंड उद्योगाला लोकाभिमुख चालना देण्यासाठी उपाय सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे. आजकाल लोकांकडून खरेदीसाठी ऑनलाइन मंचाचा होत असलेला वापर पाहता, म्युच्युअल फंडांच्या खरेदीसाठी ते वापरात यावे, असे आपले मत असून, निलेकणी समितीकडून या संबंधाने अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. आपण व्यक्तिश: निलेकणी यांची मंगळवारीच भेट घेत असून, ई-कॉमर्स मंचावरून फंड विक्रीलाही लवकरच सुरुवात होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘क्राऊड फंडिंग’ काय?
पहिल्या पिढीचे उद्यमशील तरुण अथवा तरुणांचा गट जर दमदार उद्योजकीय कल्पनेसह आपला व्यावसायिक उपक्रम सुरू करू पाहत असेल आणि भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी त्यांना मोठय़ा जनसमूहाकडून विनासायास निधी उभारण्यास मदतकारक ठरावी, अशी ‘जनसामूहिक निधी उपलब्धता – क्राऊड फंडिंग’ची संकल्पना ‘सेबी’ने पुढे आणली आहे. विशेषत: माहिती-तंत्रज्ञान व इंटरनेटचा वापर करून ऑनलाइन धाटणीचे व्यवसाय सर्जनाची अर्थात ‘स्टार्ट-अप’ संस्कृतीची दखल घेऊन ‘सेबी’ने काही महिन्यांपूर्वीपासून यावरील चर्चात्मक टिपण आणले होते.
सार्वजनिक भागविक्रीस इच्छुक कंपन्यांच्या संख्येवर र्निबधाचा विचार नाही!
मुंबई : जवळपास चार वर्षांच्या मरगळीनंतर, देशाच्या प्राथमिक भांडवली बाजारात पुन्हा दिसू लागलेल्या उत्साहाच्या पाश्र्वभूमीवर, सावर्जनिक खुली भागविक्री (आयपीओ) करू पाहणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येला कोणत्याही तऱ्हेने बांध घालण्याचा बाजार नियामकांचा प्रयत्न नसेल, असा निर्वाळा सेबी अध्यक्ष सिन्हा यांनी दिला. काही देशांमध्ये असे र्निबध घातले गेले असून, त्याचे खूप विपरीत परिणाम दिसून आले आहेत. भारतात असे काही करण्याचा आमचा विचार नाही. भांडवली बाजारात पदार्पण करू पाहणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कितीही असली तरी तितक्यांना परवानगी दिली जाईल. फक्त ते योग्य ती प्रक्रिया अनुसरतील आणि आवश्यक ते खुलासे प्रामाणिकतेने करतील यावर आपला कटाक्ष असेल, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. विद्यमान २०१५ सालात ‘सेबी’ने ३४ कंपन्यांचे भागविक्रीचे प्रस्ताव मंजूर केले असून, त्यापैकी आजवर १८ कंपन्यांनी प्रत्यक्ष भागविक्री करून सुमारे १२,००० कोटींचा निधी सार्वजनिकरीत्या उभारला आहे.