पुढील वर्षांच्या १ एप्रिलपासून स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आलेले असेल. या बँका सामावून घेतल्याने पुढील दिवाळीत स्टेट बँक संपूर्ण नवीन अवतारात दिसेल. हे सक्तीचे विलीनीकरण आवश्यक होते काय व या विलीनीकरणाचा नेमका काय फायदा होईल?
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘राजा माझ्या मनात एक विचार सारखा येत आहे. येत्या १ एप्रिलपासून स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाल्याने या बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. पुढील दिवाळीत स्टेट बँक संपूर्ण नवीन अवतारात दिसेल. तुझ्या मते असे सक्तीचे विलीनीकरण आवश्यक होते काय व या विलीनीकरणाचा नेमका काय फायदा होईल? प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘तुला जो प्रश्न पडला तो या बँकांशी संबंधित कोणालाही पडावा अशीच ही गोष्ट आहे. मागे एक साताऱ्याची बँक एका केंद्र सरकारच्या बँकेत विलीन झाली तेव्हा विलीन झालेल्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चे आप्त दगावल्याचे दु:ख झाले असल्याची भावना बोलून दाखविली होती. जागतिकीकरणामुळे विलीनीकरण हा परवलीचा शब्द झाला आहे. दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण का आवश्यक असते हे व्यवस्थापनतज्ज्ञ मायकेल पोर्टर यांनी The Competitive Advantage of Nations या आपल्या पुस्तकात सखोल विवेचन केले आहे. बाजारातील आपला हिस्सा वाढविणे, खर्चाची बचत, नफा ही वरवरची कारणे झाली. एकामेकाची उणी-दुणी यथेच्छ काढून काल महाराष्ट्रात दोन समविचारी पक्षांनी युती केली तसा प्रकार येथे नसतो. दोन वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये कोटक बँकेने आयएनजी बँक ताब्यात घेताना उदय कोटक यांनी केलेली वक्तव्ये तपासून पाहा. दोन बँकांच्या एकत्रित ताळेबंदाचा विचार केल्यास हे विलीनीकरण यशस्वी झाले असे आज जरी म्हणता येत नसले तरी येत्या वर्ष-दोन वर्षांत कोटक बँकेचा नफा वाढलेला दिसेल. तीच गोष्ट स्टेट बँक व तिच्या सहयोगी बँकांची. १ एप्रिल २०१७ पासून या बँका एकत्रित काम करू लागल्यावर – २०१८ मध्ये लगेच नफा वाढणार नाही. परंतु २०२२ मध्ये स्टेट बँक जगातील एक बलाढय़ बँक झालेली नक्कीच दिसून येईल,’ राजा म्हणाला.
‘विलीनीकरण हा जागतिकीकरणात परवलीचा शब्द झालेला आहे. ९९ टक्के विलीनीकरणाचे कारण दोन स्वतंत्र व्यवसायातील समन्वय साधण्यासाठी (Synergy) असे सांगितले जाते. ते खरे असले तरी अनेकदा या मागे छुपा हेतूसुद्धा असू शकतो. जसे की मॅक्डोवेल अॅण्ड कंपनीने आपल्या अनेक उपकंपन्या ज्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध नव्हत्या त्यांचे विलीनीकरण मॅक्डोवेलमध्ये करून युनायटेड स्पिरिटची निर्मिती केली. या कंपन्यांमध्ये पवार कुटुंबीयांची मालकी असलेलीसुद्धा एक कंपनी होती. याही वेळेला ‘व्यावसायिक समन्वय’ हे कारण सांगितले तरी या मागची कारणे केवळ मल्या व पवार हेच सांगू शकतील. सामान्य भागधारकांचे हित लक्षात न घेता दोन मोठय़ा शेअरहोल्डरचे कोटकल्याण या विलीनीकरणाने केले,’ राजा उद्वेगाने म्हणाला.
‘असेच एक विलीनीकरण येत्या वर्षभरात होऊ घातले आहे. या विलीनीकरणामुळे या देशात म्युच्युअल फंड उद्योगाची सुरुवात करणारा म्युच्युअल फंड लवकरच एका म्युच्युअल फंडात विलीन होणार आहे. या म्युच्युअल फंडाचे सध्या पाच शेअरहोल्डर आहेत. यापैकी तीन सरकारी बँका एक सरकारी विमा कंपनी व एक परदेशी अर्थसंस्था असे पाच जण आहेत. सरकारी बँकांची प्रकृती लक्षात घेऊन रिझव्र्ह बँकेने या बँकांना अनावश्यक व्यवसायातून बाहेर पडण्यास सांगितले आहे. या बँकांचे आपापले म्युच्युअल फंड व्यवसाय असल्याने या बँका आपले भागभांडवल विकण्याच्या बेतात असल्याचे कळते. सरकारची दुभती गाय हे भागभांडवल खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी या आद्य म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘आयपीओ’ आणणार असल्याच्या पुडय़ा सोडत आहेत. या पुडय़ा सोडण्यापेक्षा विक्रेते त्यांच्या योजना कसे विकतील?
पुन्हा पहिल्या पाचात या म्युच्युअल फंडाची गणना होईल हे पाहणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने आवश्यक आहे. आयपीओची परवानगी मागणारे सेबीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले माहिती पत्रक २००८ साली दाखल केलेले असून मागील आठ वर्षांत या म्युच्युअल फंडाला आपली नोंदणी शेअर बाजारात करण्यास मुहूर्त सापडलेला नाही. सरकारी पद्धतीने काम करण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोवृत्तीचा यापेक्षा भक्कम पुरावा कोणता असू शकेल?’ राजाने सवाल केला.
सरकारलासुद्धा बँकिंग क्षेत्रातील स्टेट बँकेसारखी भक्कम बँक सरकारी मालकीची आहे तसेच मोठी मालमत्ता असणारा म्युच्युअल फंड सरकारी मालकीचा असावा असे वाटले तर गैर म्हणता येणार नाही. तीन बँकांचे व एका विमा कंपनीचे पितृत्व लाभलेल्या या म्युच्युअल फंडातील बँकांचे भागभांडवल कोणी व कसे खरेदी करावे हाच कळीचा मुद्दा आहे. पुढील दिवाळीपर्यंत या म्युच्युअल फंडाच्या भविष्याचा फैसला सरकारी पद्धतीने होईल. या म्युच्युअल फंडाचे विलीनीकरण एसबीआय म्युच्युअल फंड किंवा तत्सम सरकारी मालकीच्या म्युच्युअल फंडात होईल व या विलीनीकरणाचे कारण व्यावसायिक समन्वय हे सरकारी छापाच्या उत्तरात दडलेले असेल,’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंग झाल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
gajrachipungi@gmail.com