जगभरात उत्पादन वाढल्याचा गवगवा झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव ऐन सणांच्या हंगामात क्विंटलमागे २,७०० रुपयावर गडगडले असून, साखर उद्योगापुढे संभाव्य संकट आ वासून उभे आहे. तोटय़ात साखर विकून शेतकऱ्यांचे पसे द्यायचे कसे, असा कारखान्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून एकत्रित पावले टाकली जाणे अपेक्षित असून, प्रमुख साखर उत्पादक राज्ये असलेल्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात अशा शक्यतेला अत्यल्प वाव दिसून येतो.
जगभरात २३५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होते. या वर्षी ते २४३ लाख टनापेक्षाही जास्त जाईल असा अंदाज आहे. उत्पादनात सहा ते आठ टक्के वाढीचा अंदाज ब्राझीलने व्यक्त केला व त्यानंतर साखरेचे भाव पडण्यास सुरुवात झाली. जगात ब्राझीलचे साखरेचे उत्पादन सर्वाधिक असते. एप्रिल महिन्यापासून तेथे गळीत हंगाम सुरू होतो. त्या उलट आपल्याकडील गळीत हंगाम मार्चअखेरीस संपतो व त्यानंतर साखर विक्रीसाठी बाजारात पाठविली जाते. त्यावेळी साखरेचे भाव ३,००० ते ३,१५० रुपयांपर्यंत होते. मात्र गेल्या तीन महिन्यात वेगाने घसरण होऊन ते जवळपास ३००रुपयांनी खाली आले आहेत.
देशभर उशिराने पण पाऊस सरासरीइतका झाल्यामुळे ऊस उत्पादनांत प्रारंभी अपेक्षिलेली घट कमी झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत साखर उत्पादनही वाढेल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या कारणानेही भावात घसरण होत आहे. जगभरातील साखरेच्या खरेदीतील ६५ टक्के साखर ही नऊ बहुराष्ट्रीय कंपन्या खरेदी करतात. त्यामुळे साखरेच्या भावातील चढ-उतार त्यांच्या हाती राहते. साखरेचे भाव पाडून मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केली जाते व त्यानंतर त्यांना सोयीचे असेल त्यावेळी भाव वाढविले जातात.
या वर्षी उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सात हजार कोटी रुपये कारखान्याने थकविले आहेत. शेतकऱ्यांना हे पसे गोदामातील साखर विकून तातडीने देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गोदामातील साखर बँकेकडे गहाण आहे. त्यामुळे बँकेने आपले पसे अगोदर मिळावेत अशी मागणी करूनही न्यायालयाने ती धुडकावली आहे. परिणामी बँकेने साखर कारखान्यांना कर्जच देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे तर कारखान्यांनी यापुढे आम्ही कारखानेच चालवणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
गतवर्षी उसाला प्रतिटन २,०५० ते २,३०० रुपयांपर्यंत कारखान्याने भाव दिला. वाहतूक, ऊस तोडणी खर्च ७०० रुपये व प्रक्रियेवरील खर्च ३०० रुपये यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च ३,०५० ते ३,३०० पर्यंत पोहोचला. साखरेचे भाव २,७५० पर्यंत खाली आल्यामुळे कारखान्यांना िक्वटलमागे किमान ३०० रुपये तोटा सहन करावा लागतो आहे. अधिक गाळप करणाऱ्या कारखान्यांचा तोटाही अधिक आहे. त्यातच महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करावेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्याच्या संघटनेने शासनाकडे १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबपर्यंत कारखाना चालवून जी तूट येणार आहे त्यापोटी अनुदान दिले जावे, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने प्रत्येक पोत्याला घेतला जाणारा १०० रुपये अबकारी कर माफ करावा, साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे पांढरी साखर व कच्ची साखर निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटलला ५०० रुपये अनुदान द्यावे, पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल वापरण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी करावी, इथेनॉलला ५० रुपये प्रतिलिटर भाव द्यावा व इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरणाऱ्या ग्राहकांना १० टक्के दरात सूट द्यावी अशी मागणी केली आहे.
आयात शुल्कात ५०% पर्यंत वाढीची मागणी
साखरेच्या आयातीवर र्निबध लादून देशांतर्गत साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने आयात शुल्क सध्याच्या २५ टक्क्य़ांवरून ५० टक्क्य़ांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी खाजगी साखर कारखाना संघाचे राज्याचे सरचिटणीस, नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केली आहे. महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली कायम साखरेचे भाव पाडले जातात. देशातील अन्य नित्योपयोगी वस्तूंच्या भाववाढीच्या प्रमाणात साखरेचे भाव वाढलेले नाहीत. त्यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी पहिल्यांदा साखरेवरच दणका बसवला जाऊ नये. साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकरी टिकला तरच देशाचे भले होणार असल्याचे ते म्हणाले.
