सहारा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांची कोठडी कायम ठेवण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणे हे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे आहे. आणि कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयीन आदेशांचे पालन करता न आल्याचे समर्थन करता येऊच शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने आपली नाराजीही व्यक्त केली.
गुंतवणूकदारांना तब्बल २० हजार कोटी रुपये रकमेची परतफेड न केल्यामुळे ६५ वर्षीय रॉय ४ मार्चपासून तुरुंगात आहेत. आपल्याला नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप करीत रॉय यांनी जामिनाची मागणी केली होती. मात्र, किमान १० हजार कोटी रुपयांचा भरणा करा आणि मगच जामिनासाठी नव्याने अर्ज करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते.
न्यायालयीन फर्मानाकडेही ‘दुर्लक्ष’
गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची वेळ आल्यावर सहाराने पद्धतशीरपणे ते देण्यास टाळाटाळ केली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडेही ‘जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष’ करण्यात आले. सुब्रतो रॉय हे या प्रकरणाच्या सुनावणीसही हजर राहिले नाहीत. त्यामुळेच रॉय यांच्या विनंतीनुसार त्यांना जामीन मंजूर करण्यात न्यायालयाला काहीही रस नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने रॉय यांच्यावर ताशेरे ओढले.
सर्वच आदेशांचे सर्रास उल्लंघन
रॉय यांच्या दोन्ही कंपन्यांनी सेबी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्वाच्याच आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयाला रॉय यांनी दिलेले आश्वासन फसवे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचेही स्पष्ट मत नोंदविण्यात आले होते. आणि त्यानंतरही रॉय यांच्याकडून दाखविण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा परतावा करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे रॉय यांनी केवळ वारंवार नियमभंग आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही, असे आमचे मत असल्याचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन् आणि न्या. जे. एस. खेहर यांनी नोंदविले.
