सहारा प्रमुखांची कोठडी कायम!

न्यायालयीन फर्मानाकडेही ‘दुर्लक्ष’
गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची वेळ आल्यावर सहाराने पद्धतशीरपणे ते देण्यास टाळाटाळ केली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडेही ‘जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष’ करण्यात आले. सुब्रतो रॉय हे या प्रकरणाच्या सुनावणीसही हजर राहिले नाहीत. त्यामुळेच रॉय यांच्या विनंतीनुसार त्यांना जामीन मंजूर करण्यात न्यायालयाला काहीही रस नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने रॉय यांच्यावर ताशेरे ओढले.

सर्वच आदेशांचे सर्रास उल्लंघन
रॉय यांच्या दोन्ही कंपन्यांनी सेबी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्वाच्याच आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयाला रॉय यांनी दिलेले आश्वासन फसवे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचेही स्पष्ट मत नोंदविण्यात आले होते. आणि त्यानंतरही रॉय यांच्याकडून दाखविण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा परतावा करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे रॉय यांनी केवळ वारंवार नियमभंग आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही, असे आमचे मत असल्याचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन् आणि न्या. जे. एस. खेहर यांनी नोंदविले.