मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्यात ५ फेब्रुवारी रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक होणार असून या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची चिन्हे असल्याने शिक्षकांनी शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या बारावी परीक्षेवरील बहिष्कार तूर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
   कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जानेवारी २००६ पासून सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करावी, कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द करावे, प्रस्तावित पदांचे मान्यता वेतन तात्काळ मिळावे, माध्यमिकप्रमाणे विद्यार्थी संख्येची अट असणे, विनाअनुदानित कालावधीतील सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, बारावी विज्ञान विषयाची प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा पूर्वीप्रमाणे व्हावी, यांसह इतर अनेक मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. संघटनेच्या इशाऱ्याची दखल घेत वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी मुंबईत चर्चा केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांशीही चर्चा केल्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार असल्याची माहिती कदम यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. परीक्षेवरील बहिष्कार तूर्तास मागे घेत असल्याचे महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.