दोस्तांचा दगा

मोदी यांनी ओबामा आणि जिनपिंग यांना आपले मित्र म्हटले खरे, पण वेळ आल्यानंतर त्यांनी आपले खरे रूप दाखवलेच..
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत जैश आणि मसूद अझर संदर्भातील ठराव येण्यापूर्वी चीनच्या प्रतिनिधीने या प्रश्नावर आपल्या देशाचा नकाराधिकार नोंदवला. तर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा सुरक्षा परिषदेनंतर जगभरातील पत्रकारांसमोर बोलताना ओबामा यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना एकाच मापात मोजले.
नरेंद्र मोदी यांचे मित्र बराक.. जे की अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग.. जे की आपले ‘प्लस वन’ मित्र आहेत असे खुद्द मोदी म्हणतात या दोघांनीही भारतास चांगलाच हात दाखवला आहे. बराक ओबामा यांनी अणुऊर्जेच्या प्रश्नावर भारतास शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानच्याच पंगतीत बसवले तर दुसरे शेजारील राष्ट्र असलेल्या चीनने भारतासाठी महत्त्वाचा असलेल्या मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवले जाण्यापासून रोखले. या दोन्हीही घडामोडी भारतासाठी अनेक अर्थानी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे त्यांवर सविस्तर विवेचन होणे आवश्यक ठरते.
प्रथम चीनच्या निर्णयासंदर्भात. १९८९ साली तालिबान आणि त्या संदर्भातील विविध इस्लामी अतिरेकी संघटनांचे वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्र संघाने दहशतवादी असे केले. त्यानंतर ११ वर्षांनी ९/११ घडल्यानंतर अल कायदा या संघटनेसही तालिबानशी जोडून घेतले गेले आणि या दोन्हीही संघटना तसेच या दोन संघटनांशी संबंधित संघटना यादेखील दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखल्या जातील, असा निर्णय संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने घेतला. यास एक अर्थ असतो. तो असा की ज्या वेळी संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा समिती एखादी व्यक्ती वा संघटना यांना दहशतवादी ठरवते त्या वेळी संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य देशांना अशा व्यक्ती वा संघटनांविरोधात कारवाई करावीच लागते. तसेच या संघटनांची देशोदेशातील बँक खाती आपोआप गोठवली जातात आणि त्यांना कोणी निधी पुरवू शकत नाही. अशा तऱ्हेने या संघटनांच्या भोवती फास आवळण्यास मदत होते. या संघटनांच्या मालिकेत जैश ए महंमद ही संघटना आणि तिचा प्रमुख मसूद अझर यांना बसवले जावे असा भारताचा रास्त आग्रह होता. याचे कारण गेली जवळपास दशकभर या संघटनेने भारताविरोधात सातत्याने दहशतवादी कृत्ये केली असून पठाणकोट हवाई तळावरील हल्ला हे त्याचे ताजे उदाहरण. या संदर्भातील महत्त्वाची बाब म्हणजे जैश ए महंमद या संघटनेने स्वत:स तालिबान आणि अल कायदाशी जोडून घेतले आहे. तेव्हा इंद्राय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा.. या नात्याने तालिबान आणि अल कायदाप्रमाणेच जैश या संघटनेलाही दहशतवादी ठरवले जावे हे भारताचे म्हणणे अत्यंत ताíकक होते. अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन या महत्त्वाच्या देशांनी या मागणीस पािठबादेखील दिला होता. तसेच यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री सरताज अझीज यांना अमेरिकेचे गृहमंत्री जॉन केरी यांनी या संदर्भात आठवण करून दिली होती. इतकेच नव्हे तर अझीझ यांच्या अमेरिका दौऱ्याअखेरीस उभयतांच्या वतीने प्रसृत करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात पाकिस्तान सरकारने मसूद यास ताब्यात घेतल्याचा दावाही करण्यात आला होता. त्यामुळे मसूद यास दहशतवादी ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा भारताचा समज झाला. तो किती अनाठायी होता ते अखेर दिसून आले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत जैश आणि मसूद या संदर्भातील ठराव येण्यापूर्वी फक्त दोन तास आधी चीनच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधीने या प्रश्नावर आपल्या देशाचा नकाराधिकार नोंदवला. सुरक्षा परिषदेच्या नियमांनुसार परिषदेच्या दहाच्या दहा सदस्यांचे एकमत असल्याखेरीज अशा प्रकारचा निर्णय होऊ शकत नाहीत. या अन्याय्य नियमाचाच फायदा उठवत चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करीत मसूद यास वाचवले.
चीनच्या राजकारणाची चाल ज्यांना ठाऊक आहे त्यांना यावरून एक बाब नक्कीच लक्षात यावी. ती म्हणजे मसूद यास वाचवणे हा चीनचा खरा उद्देश नसून या मुद्दय़ावर भारताचे नाक कापणे हे चीनचे खरे उद्दिष्ट होते. इतिहासातही ते तसेच होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आणि त्यांनी अध्यक्ष जिनिपग यांच्यासमवेतच्या दोस्तीची द्वाही फिरवल्यानंतरच्या वर्तमानातही या वास्तवात फरक झालेला नाही आणि भविष्यातही तो होणार नाही. तेव्हा यात चूक कोणाची असलीच तर ती आपली आहे. कारण आपण गाफील राहिलो आणि चीनकडून असे काही होऊ शकते याचा अंदाजही न आल्याने स्वत:चे हसे करून घेते झालो. जे झाले त्यास मोदी यांचे कडवे समर्थकदेखील आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणणार नाहीत.
बराक ओबामा यांच्या वक्तव्यासही हे प्रतिपादन लागू पडते. ओबामा यांना आपल्या परराष्ट्र धोरणाची भव्यता दाखवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा सुरक्षा परिषद भरवावयाची होती. ती त्यांनी भरवली. परंतु तिच्या घोषणेपासूनच या परिषदेच्या मर्यादा समोर येण्यास सुरुवात झाली होती. कारण जगातील बलाढय़ देशांतील एक अशा रशियाने या परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एका अर्थी ही परिषद म्हणजे ज्यांचे ज्या मुद्दय़ावर एकमत आहे त्यांनी या एकमतावर एकमत घडवून आणण्यासाठी केलेला सोहळा ठरणार हे स्पष्ट होते. तसेच झाले. ते तसेच होणार असे मानावयाचे आणखी एक कारण म्हणजे या परिषदेत पाकिस्तान सहभागी होणार नव्हता. मायदेशातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचा हवाला देत पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी या परिषदेस हजेरी लावणे टाळले. तो अर्थातच बहाणा होता. कारण अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानला लपवण्यासारखे बरेच काही आहे. तेव्हा जगातील दोन द्वाड देश.. रशिया आणि पाकिस्तान.. या परिषदेत सहभागी होणार नसल्याने या परिषदेच्या यशाच्या मर्यादा आधीच स्पष्ट झाल्या होत्या. त्या लक्षात न घेता या परिषदेत आपण अत्यंत काही मूलगामी निवेदन करणार असल्याच्या थाटात आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीत सहभागी झाले. अर्थात हे त्यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या असोशीस साजेसेच झाले. या परिषदेत अणुऊर्जेसंदर्भात भारत किती सजग आहे आदी मुद्दे त्यांनी मांडले. ते योग्यच. परंतु मुद्दा आपण किती जागरूक आणि डोळस आहोत हा नाही. तर आपले शेजारी अण्वस्त्रधारी देश किती बेजबाबदार आहेत, हा आहे. आणि नेमके याच मुद्दय़ावर अमेरिका आपले वेगळेपण मानण्यास तयार नाही. बराक ओबामा यांनी या परिषदेची फलश्रुती सांगण्यासाठी बोलावलेल्या वार्ताहर परिषदेत भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना एकाच मापात मोजले. वास्तविक हे अक्षम्य आहे. याचे कारण पाकिस्तानला लष्करी साधनसामग्री देणार अमेरिका, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र तस्करीकडे दुर्लक्ष करणार अमेरिका आणि वर अणुऊर्जा जबाबदारीने हाताळा हा सल्ला फक्त आपल्यालाच देणार तीही अमेरिका. या परिषदेत ओबामा यांनी उत्तर कोरियाच्या वाढत्या अण्वस्त्र ताकदीविषयी चिंता व्यक्त केली. परंतु तीही लबाडच म्हणावी लागेल. याचे कारण उत्तर कोरियास अण्वस्त्र तंत्रज्ञान देण्यात महत्त्वाचा वाटा होता पाकिस्तानचा. परंतु त्याबाबत ओबामा एक चकारही शब्द काढावयास तयार नाहीत. अशा वेळी त्यांनी भारतास दिलेल्या शहाणपणाच्या सल्ल्यात काहीही अर्थ नाही.
तेव्हा जे झाले त्यावर भारताने चीन आणि अमेरिका या दोघांनाही चार शब्द सुनावणे गरजेचे होते. ते आपण करू शकलो नाही. उगाच दुसऱ्या देशाच्या प्रमुखास दोस्त वगरे म्हटले की हे असे होते. शत्रूने दगा दिल्यास बोंब तरी ठोकता येते. परंतु दोस्तांचा दगा गुमान सहन करावा लागतो. आपल्या मौनामागे हे कारण आहे.