राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळा जागा होऊन राजाला प्रश्न विचारू लागला, ‘पीपीएफ खात्याचे दर मागील ४८ वर्षांच्या तळाला जाण्याची शक्यता असताना गुंतवणूकदारांनी काय करावे? या प्रश्नावर तुझे प्रामाणिक मत सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील..’ वेताळाने सांगितले.
राजा उत्तरताना लागलीच म्हणाला, ‘चालू आर्थिक वर्षांपासून अल्पबचत योजनांचे दर तिमाहीपुरते निश्चित करून पुढील तिमाहीसाठी नवीन दर निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मागील आठवडय़ात १५ जून रोजी केंद्रीय अर्थसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक झाली व अल्पबचत योजनांच्या विद्यमान व्याजदरांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप जाहीर झालेले नसले तरी पीपीएफ खात्यावरील व्याज दर सध्याच्या ८.१०% वरून ८%च्या खाली येतील, असा संकेत या बैठकीस उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याचा हवाला देत अशी चर्चा माध्यमांतून रंगली आहे.’
‘१६ मे १९६८ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करून विधेयकाचे ‘पीपीएफ कायदा १९६८’ मध्ये रूपांतर केले. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरच्या उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून द्यावे म्हणून हा कायदा तत्कालीन सरकारने जन्माला घातला. या योजनेत जमा केलेल्या रकमेवर कर वजावट मिळत असल्याने (कधी काळी या योजनेवर १५% करमुक्त व्याज मिळत असे) पांढरपेशांनी कर नियोजनाचे साधन म्हणून या योजनेचा उपयोग केला. परंतु रोजच्या कमाईवर पोट असलेल्या कष्टाळू लोकांकडून ही योजना दुर्लक्षितच राहिली. अर्थात त्या काळात वैयक्तिक आयकराचा सर्वाधिक दरसुद्धा ५०% होता. नवीन व्याजदर ८% पेक्षा कमी झाले तर १९६८ साली सुरू झालेल्या या योजनेचे व्याजदर आजपर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर घसरतील अशी भीती पीपीएफ खातेधारकांत आहे,’ राजा म्हणाला.
‘केंद्र सरकारच्या १० वर्षे रोख्यांचा परताव्याचा दर ७.४८% असल्याने पीपीएफचे व्याजदर ७.७५ ते ७.८५ टक्क्यांदरम्यान स्थिरावतील. मार्च महिन्यात सरकारने पीपीएफ खात्यांच्या व्याजदरात ८.९% वरून ८.१०% कपात केली होती. अर्थकारणाला नेहमीच राजकारणाची किनार असते. फेब्रुवारी-मार्च २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने केंद्र सरकार व्याजदर कपातीबद्दल किती गंभीर आहे हे लवकरच दिसून येईल.’
‘या व्याजदर क पातीचे बळी ठरतील ते ज्येष्ठ नागरिक. व्याजावर जगणाऱ्या ज्येष्ठांची अवस्था बिकट आहे. वाढती महागाई व व्याजदर कपातीमुळे कमी होत असलेले उत्पन्न अशा कात्रीत ही मंडळी सापडली आहेत. यापासून तरुणांनी बोध घेणे आवश्यक आहे. भविष्यनिर्वाह निधी व ४-४.५% परतावा देणाऱ्या विमा योजना यांच्यावर निवृत्तिपश्चात उदरनिर्वाह शक्य होणार नाही. व्याजदर कमी झाले तरीही आजच्या घटकेला पीपीएफ हा उत्तम पर्याय आहे. मे महिन्याचा महागाईचा दर ५.७६% होता व पीपीएफ गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज महागाईच्या दराहून अधिक आहे. परंतु विकसनशील अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दर कायम या पातळीवर राहणार नाही. अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याजदर कमीच होत जाणार व महागाई वाढतच जाणार. म्हणून तरुणांनी कमावत्या वयात नियोजन करून घेणे गरजेचे आहे. इक्विटी अर्थात समभाग गुंतवणूक ही आर्थिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग ठरली आहे. केवळ तरुणच नव्हे तर मध्यम वयातील किंवा नव्याने सेवानिवृत्त झालेल्यांनासुद्धा यानिमित्ताने समभाग गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. बदलत्या जमान्याबरोबर आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल करणे जरुरीचे आहे. सर्वच विमा कंपन्यांकडे असलेल्या निधीपैकी ७०% निधी हा सेवानिवृत्तीनंतरच्या उदरनिर्वाहासाठी म्हणजे पेन्शन योजनांचा आहे. हा निधी सरकारी रोख्यांत गुंतविला जात असल्याने परताव्याचा दर ७.५% पेक्षा अधिक असणार नाही. या घसरत्या व्याजदरापासून ज्येष्ठ नागरिकांपेक्षा तरुणांनी बोध घेणे गरजेचे आहे,’ राजा म्हणाला.
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
