केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून हिंदुत्ववादाचा आग्रह वाढत आहे, हा काळजीचा विषय आहे, असे परखड मत केंद्र सरकारमध्ये गृह, अर्थ, पेट्रोलियम यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचे सचिवपद सांभाळलेले माजी सनदी अधिकारी माधव गोडबोले यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ या 
उपक्रमात संवाद साधताना व्यक्त केले. नियोजन आयोग, माहितीचा अधिकार, प्रशासन सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजना अशा विविध विषयांवर भाष्य करताना बाबरी मशीद प्रकरणापासून ते एन्रॉनचा वाद अशा महत्त्वाच्या घडामोडींचा पट त्यांनी उलगडून सांगितला.
धर्मनिरपेक्षता टिकली तरच देशाला भवितव्य
धर्मनिरपेक्षता आणि संसदीय लोकशाही या दोन गोष्टी भारताच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पंडित नेहरू यांच्यामुळे या दोन गोष्टी देशात रुजल्या. हा देश धर्मनिरपेक्ष राहिला तरच भारताला भवितव्य आहे. केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून हिंदुत्ववादाचा आग्रह वाढत आहे, हा काळजीचा विषय आहे. या विचारसरणीचा प्रवाह जोर पकडत आहे. दुर्दैव म्हणजे सरकारमधील उच्चपदस्थ त्याविरोधात काहीही बोलत नाहीत. त्यांनी बोलले पाहिजे. देशातील धर्मनिरपेक्षता टिकवली पाहिजे. आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेची कल्पना ही सापेक्ष आहे. प्रत्येक समुदायाची धर्मनिरपेक्षतेची आपापली व्याख्या झाली आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य खऱ्या अर्थाने टिकवण्यासाठी व काटेकोरपणे या तत्त्वाचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी खरे तर एक धर्मनिरपेक्षता आयोग स्थापन करायला हवा. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधात काही सुरू झाल्यास त्याची दाद या ठिकाणी मागता यायला हवी. मग ती एखाद्या प्रसार माध्यमाने राबवलेली मोहीम का असेना.
नियोजन आयोग पूर्णपणे रद्द व्हावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला हे खूप बरे झाले; पण लोकांना या निर्णयाचा अर्थ अजून नीट समजलेला नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत या निर्णयाला विरोध करताना संसदेत यावर चर्चा व्हायला हवी, मगच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करतात ती हास्यास्पद आहे. मुळात या आयोगाला कसलेही घटनात्मक अधिष्ठान नाही आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आग्रहामुळे एका साध्या सरकारी निर्णयाच्या आधारे (जीआर) तो स्थापन झाला. हा आयोग स्थापन होत असताना खुद्द काँग्रेसच्याच तत्कालीन नेत्यांनी त्यास विरोध केला होता. सरदार वल्लभभाई पटेलांचाही या आयोगाला विरोध होता; पण त्यांनी टोकाची भूमिका घेतली नाही. मात्र तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी ‘या आयोगामुळे समांतर मंत्रिमंडळ निर्माण होत आहे’ असा आक्षेप घेत केवळ विरोध केला नाही, तर त्या मुद्दय़ावर चक्क राजीनामा देऊ केला. नेहरूंनी तो मंजूर केला; पण आयोग स्थापन करण्याबाबत आग्रही राहिले. रशियाच्या धर्तीवर भारतातही नियोजन व्हावे आणि त्यानुसार विकास व्हावा, अशी नेहरूंची कल्पना होती. त्यातून हे घडले. अशा रीतीने स्थापन झालेल्या या आयोगाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळात कायमच अढी होती. लोकांमधून निवडून न आलेले आयोगातील पदाधिकारी आपल्या डोक्यावर बसतात, अशी भावना होती. आयोगाच्या स्थापनेनंतर हळूहळू त्याचे महत्त्व वाढत गेले. इतके की केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना आयोगाचे उपाध्यक्ष हजर राहू लागले. नेहरू असेपर्यंत आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी तोलामोलाच्या व्यक्ती निवडल्या गेल्या. मात्र नंतर तर हे पद ‘राजकीय विश्रांती’चे स्थळ ठरले. आयोगाचा हस्तक्षेप कारभारात वाढू लागला. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात तर आयोगाच्या शिफारशींमुळे असे काही निर्णय घेतले गेले, की देशात भाववाढ झाली. त्याबाबत खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे आयोगाच्या हस्तक्षेपाबाबत नाराजी वाढण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांत तर हस्तक्षेप या थराला गेला की, यूपीए सरकारने रस्ते वाहतूक क्षेत्रात नियामक आयोग आणण्याची घोषणा केली. मात्र नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी त्यास विरोध केला आणि निर्णय रद्द झाला. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असतानाच ‘पॅक ऑफ जोकर्स’ (विदूषकांचा चमू) अशा शब्दांत नियोजन आयोगाची खिल्ली उडवली होती. उदारीकरणानंतर नियोजन आयोगाच्या उपयुक्ततेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला आहे हे चांगले झाले. केवळ नियोजन आयोग रद्द करून चालणार नाही, तर नवी यंत्रणा उभी करावी लागेल. आयोगाप्रमाणे तिची ताकद नसावी. ती केवळ सल्लागार अशी असावी.
लाच घेणाऱ्याबरोबरच देणाऱ्यावरही कारवाई हवी
देशातील राज्यकारभार चांगला होण्यासाठी शासनव्यवस्था चांगली हवी. सध्या प्रशासन बदलण्यासाठी जे सुरू आहे ते वरवरचे उपाय आहेत; पण चांगल्या राज्यकारभारासाठी शासनव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम नोकरशाहीला पोलादी संरक्षण देणाऱ्या घटनेतील अनुच्छेद ३११ चा फेरविचार करायला हवा. त्यांच्यावर कारवाईचा कसलाही निर्णय घेण्यापूर्वी चौकशी समिती नेमण्याची, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल अशी व्यवस्था आहे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा ते ज्यांच्यासाठी काम करतात त्या जनतेचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. प्रशासकीय सुधारणांसाठी संथानम समिती नेमण्यात आली. या समितीने अनुच्छेद ३११ चा फेरविचार करण्याची शिफारस केली होती, तर दुसऱ्या एका अहवालात ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांची निष्ठा संशयास्पद आहे त्यांना याचे संरक्षण देऊ नये, असे सुचवले होते. मला वाटते की, अनुच्छेद ३११ चे कवच दूर व्हायला हवे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, ती म्हणजे लाच प्रकरणात ती घेणाऱ्याबरोबरच देणाऱ्यावरही कारवाई व्हायला हवी. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारला वाचवण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानात खासदारांना लाच देऊन विकत घेण्यात आल्याचे प्रकरण गाजले. प्रकरण न्यायालयात गेले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही नाइलाजाने लाच देणाऱ्याला शिक्षा करण्याची तरतूद नसल्याने, त्यांना संरक्षण असल्याने काही करता येत नाही, अशी हतबलता व्यक्त केली होती. तसेच या तरतुदी बदलण्याची सूचना केली होती; पण आजवर हे बदल झाले नाहीत.
राम मंदिराचा अट्टहास सोडून द्यावा
अयोध्या प्रश्न सोडवायचा तर आता राम मंदिराचा अट्टहास सोडून दिला पाहिजे. झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली. सर्व जगात भारताचे नाव खराब झाले. भाजपलाही या प्रकरणाने धडा मिळाला. या घटनेनंतर या पक्षाची प्रतिमा वाईट झाली. त्याचे काय परिणाम होतात हेही भाजपने अनुभवले. लालकृष्ण अडवाणींनाही ते पटले आहे.
.. तर ‘बाबरी’ वाचवता आली असती!
बाबरी मशीद पाडली जाणे ही घटना या देशात राजकीय निर्णयप्रक्रिया कशी उदासीन असते याचे प्रतीक आहे. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे विधान प्रसिद्धच होते, ‘‘कोणताही निर्णय न घेणे हाही एक निर्णयच असतो..’’ बाबरी मशिदीच्या प्रकरणातही तेच घडले. त्या वेळी शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री होते. मी केंद्रीय 
गृहसचिव होतो. अयोध्येत आंदोलन सुरू झाले आणि कारसेवक लाखोंनी येणार असल्याचा अंदाज आम्हाला दोन महिन्यांपूर्वीच आला. मशीद पडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. लागलीच आम्ही उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करण्याची तयारी सुरू केली. राष्ट्रपती राजवट येण्याची चिन्हे दिसताच उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी ‘तसे झाल्यास मशीद पडेल’ असा इशारा दिला. परिणामी नेहमीप्रमाणे अनुच्छेद ३५६ चा वापर करून राष्ट्रपती राजवट आणण्याऐवजी अशा कठीण प्रसंगी सैन्याच्या बळावर राज्याचा ताबा घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे गृह मंत्रालयात ठरले. त्यासाठी २० हजार सैनिक सज्ज ठेवण्यात आले. सर्व साधनसामग्रीची व्यवस्था झाली. देशात प्रथमच अनुच्छेद ३५५ चा वापर करण्याचा प्रसंग होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यासाठीची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक मध्यरात्री व्हावी, गुप्तता राखण्यासाठी बैठकीसाठी ‘कॅबिनेट नोट’ ही आयत्या वेळी बैठक सुरू झाल्यावर द्यायची असे ठरवण्यात आले. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच फाइल थेट राष्ट्रपती भवनात न्यायची आणि त्यांची सही घेऊन सकाळी उत्तर प्रदेश सरकार सैन्याच्या बळावर ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रपती राजवट जाहीर करायची अशी सारी तयारी झाली. आता केवळ मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा राजकीय निर्णय पंतप्रधानांनी घ्यायचा होता; पण तो निर्णय राव यांनी घेतला नाही. नंतर काय घडले ते सर्व जगाने पाहिले. अनुच्छेद ३५५ चा वापर करून उत्तर प्रदेश सरकार ताब्यात घेतले असते तर देशातील इतर राज्यांनाही एक संदेश गेला असता. आणीबाणीच्या प्रसंगी केंद्र सरकार कठोर होऊन कारवाई करू शकते ही जाणीव राज्यांना झाली असती; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. कालांतराने खुद्द राव यांनी ‘बाबरी मशीद प्रकरणात काँग्रेस पक्ष मला बळीचा बकरा बनवत होता. मशीद पडली तरी मीच दोषी आणि मशीद पडण्यापासून वाचवण्यासाठी कठोर कारवाई केली तरी मीच दोषी असा तो सापळा होता. म्हणून मी निर्णयच घेतला नाही,’ असे एका पुस्तकात नमूद केले. देशाच्या पंतप्रधानाने असे लिहिणे हे जगातील एकमेव उदाहरण असावे. मात्र ६ डिसेंबरला पंतप्रधान राव हे झोपले होते.. पूजा करीत बसले होते.. या सगळय़ा अफवा आहेत. सकाळपासूनच ते सतत आमच्या संपर्कात होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, मी, गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण सतत त्यांना घडामोडींची माहिती देत होतो. मशीद पाडण्यास सुरुवात झाल्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक का झाली नाही व त्यात काही निर्णय का नाही घेतला, असा सवालही झाला; पण एकदा दोन लाख कारसेवक मशिदीच्या आवारात पोहोचल्यावर त्यांच्यावर गोळीबार करणे शक्यच नव्हते.. जे घडेल ते पाहत राहणे हाच पर्याय उरला होता. अनुच्छेद ३५५ चा वापर करून उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट आणली असती तर बाबरी मशीद वाचवता आली असती.
एन्रॉन वीजप्रकल्प हे सरकारचे संपूर्ण अपयश
गोडबोले यांचे खडे बोल..
तत्कालीन एन्रॉन वीजप्रकल्पाबाबत आमची समिती नेमली होती. त्या समितीने संपूर्ण शहानिशा केल्यानंतर हे प्रकरण म्हणजे शासन व्यवस्थेचे संपूर्ण अपयश असल्याचे नोंदवले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय-प्रशासकीय धुरिणांच्या उदासीनतेमधून हे प्रकरण घडले. प्रकल्प हवा की नको हा मुद्द नव्हता तर प्रश्न होता विजेच्या किमतीचा. प्रकल्प आणताना आयात इंधनावर आधारित या विजेची किंमत राज्याला कशी परवडेल याचा विचारच झाला नाही. समिती स्थापन झाल्यावर आम्ही तत्कालीन राज्य वीज मंडळाकडून माहिती मागवली. त्यात विजेच्या मागणीचे चित्र मांडत आणि भविष्यातील मागणीचा आढावा घेत ‘आम्हाला या विजेची गरजच नाही’ असे उत्तर वीज मंडळाने आम्हाला लेखी दिले. तेच आम्ही अहवालात नमूद केले. ‘या महाग विजेची आम्हाला गरज नाही. ती फार तर केंद्र सरकारने घ्यावी आणि इतर राज्यांना वाटून द्यावी’ असेही वीज मंडळाने कळवले होते. त्या काळात मंदी होती. विजेची मागणी फारशी वाढत नव्हती. अशा वेळी प्रति युनिट आठ रुपये दराची वीज त्या काळात कोण घेणार? उद्योगांनीही आम्हाला इतकी महाग वीज नको असा सूर लावला. या साऱ्या परिस्थितीचा विचार करून वीजमागणीचा कल नमूद करण्यात आला होता. आम्ही आमच्या अहवालात तो नमूद केला इतकेच. मात्र राजकारण झाले आणि आम्हीच चुकीचा अहवाल दिला असे सांगितले गेले. मी वित्तसचिव असतानाच्या काळात काही निर्णय झाले होते. त्यातून शरद पवारांचा माझ्यावर राग होता. तशात त्यांनी आणलेल्या एन्रॉन प्रकल्पाचा वाद झाल्यानंतर आमच्या समितीने अपयशी शासन व्यवस्थेवर बोट ठेवल्याने ते आणखी चिडले आणि तो राग त्यांनी काढला.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना इतर मंत्री दुय्यम ठरले होते. आता मोदींच्या काळातही तेच होत असेल तर ते वाईट होत आहे असे कसे म्हणायचे?
एकपक्षीय राजवट चांगली असते, तेथील कारभार अधिक चांगला असतो असे काही नाही. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल येथील राजवट हे त्याचे उदाहरण आहे.
यूपीए १ आणि यूपीए २ या दोन्ही सरकारच्या काळात कायद्याचे राज्य हा विचारच बाजूला पडला होता. त्यांचा बहुधा त्यावर विश्वासच नसावा. अन्यथा टू जी आणि कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहार झालाच नसता. पंतप्रधानांच्या माहितीशिवाय हे सारे घडूच शकत नाही.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण यांसारख्या नेत्यांबरोबर मी काम केले. या दोघांनी तुम्ही अमुक प्रकारचा प्रस्ताव-टिप्पणी तयार करून आणा मग मी त्यावर सही करतो असे कधीही सांगितले नाही. आता मात्र हे चित्र बदलत आहे. मंत्री आपल्या सचिवांवर तसा दबाव आणत आहेत.
भाषावार प्रांतरचनेमुळे संकुचितपणा वाढला
कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेवरून जो वाद झाला तो दुर्दैवी आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्यांना देशात कुठेही काम करायला जावे लागते. त्यामुळे इंग्रजी आलीच पाहिजे. मी मराठीतच काम करेन, मी ओरियामध्येच काम करेन हे चालणार नाही. त्याचबरोबर अमुक तऱ्हेचे प्रश्न तमक्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सोपे जातात हे म्हणणेही हास्यास्पद आहे. भाषेवरून यूपीएससी परीक्षेत वाद होण्याला प्रादेशिक संकुचित वृत्ती जबाबदार आहे. ती निर्माण झाली भाषावार प्रांतरचनेमुळे. पंडित नेहरू आम्हाला कळलेच नाहीत. भारतासारख्या बहुभाषिक-बहुसांस्कृतिक देशात भाषेच्या आधारावर राज्य निर्माण झाले तर संकुचित वृत्ती निर्माण होईल हे त्यांनी वेळीच ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांचा या संकल्पनेला विरोध होता. राज्य बहुभाषिक असावे असा त्यांचा आग्रह होता. ‘‘माझी मुले-नातवंडे ही भिन्न भाषा-संस्कृती एकत्र नांदणाऱ्या शहरांत वाढावीत. त्यामुळे त्यांना देशातील इतर भाषांचा आणि संस्कृतीचा परिचय होईल, देशात एकात्मता नांदेल,’’ असा त्यांचा विचार होता. अन्यथा एक भाषिक-सांस्कृतिक राज्यात संकुचित वृत्ती बोकाळतील हे त्यांना दिसत होते. त्यातूनच पंडित नेहरूंनी महाराष्ट्राच्या निर्मितीस विरोध केला होता. द्विभाषिक राज्य कायम राहू द्यावे असा तो विचार होता. पण नेहरूंचा दृष्टिकोन आपल्याला समजलाच नाही. आपण त्यांच्या विचारांचा चुकीचा अर्थ लावला. नेहरू आपल्याला नीट समजलेच नाहीत.
माहिती उपलब्ध करून देण्याचे बंधन नोकरशाहीवर हवे
माहितीच्या अधिकाराचा आता बराच वापर होत आहे. मी पेट्रोलियम सचिव असताना संसदेतील अधिवेशनात उपस्थित करण्यासाठी एका खासदाराचा प्रश्न आला. ‘बॉम्बे हाय येथे मोठय़ा प्रमाणात गॅस वाया जातो. वापरता येत नसल्याने तो जाळावा लागतो. त्यामुळे किती नुकसान होते?’ माझ्या सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘प्रश्न उद्भवत नाही,’ असे सरकारी उत्तर दिले. कागद माझ्याकडे आल्यावर ते पाहून आश्चर्य वाटले कारण ‘बॉम्बे हाय’मधून कोटय़वधी रुपयांचा गॅस वर्षांला वाया जात होता. देशाचे नुकसान होत होते. मी त्या अधिकाऱ्याला विचारले की ‘खरे उत्तर का नाही दिले?’ तो म्हणाला, ‘‘आपण कसे देणार. खरे उत्तर दिले तर सरकारसाठी ती नामुष्की असेल.’’ त्यावर मी त्याला सांगितले की, ‘‘अशा प्रकरणात सरकारची नामुष्की होत असेल तर ती व्हायला हवी. कारण तसे झाल्यावर तरी सरकार कोटय़वधी रुपयांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नीट वापर करण्यासाठी काही उपाययोजना करेल आणि मग चित्र बदलेल. अन्यथा असेच नुकसान होत राहील.’’ मग आम्ही खरी माहिती पाठवली. मुद्दा हा की सर्वसाधारणपणे माहिती दिल्याने सरकारचे नुकसान होत नसते तर उलट देशाचा फायदाच होत असतो. मात्र राजकारण्यांचा आणि प्रशासनाचा प्रयत्न हा माहिती दडवण्याकडेच असतो. मला तर वाटते की माहितीच्या अधिकाराचा आणखी विस्तार व्हायला हवा. सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय हे मंत्रिमंडळाकडून मंजूर व्हावे लागतात. त्यासाठी विषय मांडणारी प्रस्तावाची टिप्पणी असते (कॅबिनेट नोट), ती खरे तर लोकांना उपलब्ध व्हायला हवी. म्हणजे सरकारचे निर्णय कसे होतात, त्याचा आधार काय हे लोकांना समजेल. इतकेच नव्हे तर सीबीआय ज्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे ते वगळता ज्या प्रकरणांमध्ये निकाल लागला आहे वा प्रकरण बंद झाले आहे अशा सर्व प्रकरणांची तपासाची माहिती लोकांसाठी खुली केली पाहिजे. माहितीचा अधिकार हे खूपच चांगले शस्त्र आहे. त्याचा वापर करणाऱ्यांचा खून करण्यापर्यंत काही लोकांची मजल गेली यावरूनच या शस्त्राची जनकल्याणाची क्षमता लक्षात येते. अर्थात अनेक जण या अधिकाराचा गैरवापर होतो अशी ओरड करतात. पण असा कोणता कायदा आहे वा नियम आहे ज्याचा गैरवापर होत नाही. दुरुपयोग होईल म्हणून कायदाच नको हे कसे चालेल?
सरकारी नोकरांची शपथ बदला
सरकारी नोकरांना गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते. खरे तर तीच आता बदलायला हवी. अत्यंत गोपनीय महिती वगळता इतर सर्व माहिती लोकांना उपलब्ध करून देणे हे माझ्यावर बंधनकारक राहील अशी शपथ आता द्यायला हवी. प्रशासनाची मानसिकता बदलण्याची सुरुवात तेथे होईल.
