माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

प्रशासकीय सेवेत तब्बल तीन दशकं  अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. विजय केळकर यांनी ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेन्ज’च्या व्यासपीठावर, आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्यासाठी राजकीय पटलावर केवळ मोहरे बदलून चालणार नाही तर आर्थिक सुधारणाविषयीच्या चाली बदलण्याची गरज व्यक्त केली. १३ व्या वित्त आयोगाचं अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या डॉ. केळकर यांनी अर्थतज्ज्ञीय चर्चेतून कररचनेतील सुधारणा हाच अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा खरा पर्याय असल्याची मांडणी केली. कर रचनेतील सुधारणांबाबत सध्या चालढकल चालली असली तरी राजकीय नेतृत्वाला याची अपरिहार्यता लवकरच कळेल असे सांगताना नेतृत्व सूज्ञ असल्याचे मतही मांडले. जागतिक मंदीची भारताला झळ पोहोचत असली तरी योग्य पावले टाकली तर ही अर्थव्यवस्था स्वतच्या बळावर विकासाची गती वाढवू शकते असा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र व राज्य सरकारमधील वाढता संवाद आणि समाजातील वाढती अर्थसाक्षरता हे सध्याच्या समस्यांवरील मूलगामी उपाय आहेत, असे डॉ केळकर यांनी सांगितले.
लाख दुखो की एक दवा
कॉर्पोरेट कर हा काही सरकारच्या तिजोरीत केवळ महसूल म्हणून जमा करण्यासाठी नाही. तर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी तो कर आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नकारात्मक करपद्धती म्हणजे करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान, गरजेची आहे. आज तुम्ही ठराविक मर्यादेवरील उत्पन्नावर कर भरता. पण त्या मर्यादेखाली तुमचे उत्पन्न असेल तर तुम्हाला अनुदान का नको? ही प्रक्रिया उत्पन्न तर वाढवेलच, पण देशाच्या विकासातही भर घालेल. जीएसटीमध्ये ही तरतूद आहे. म्हणून जीएसटी हीच खऱ्या अर्थाने ‘लाख दुखो की एक दवा हैं’
आकडय़ांचा खेळ
अलिकडे आकडय़ांच्या गफलती वाढल्या आहेत. आपण या आकडय़ांवरून अनेकदा चुकीचे निर्णय घेत असतो.  चांगली धोरणे राबविण्यासाठी केव्हाही ठोस आकडे हे आवश्यकच असतात. अर्थात ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. बिहार राज्याला एकदा कृषी उत्पादनाचा उच्चांक केल्याबद्दल बक्षीस मिळालं होतं. कृषी आयुक्त दिल्लीला ते घ्यायला गेले. तेव्हा प्रशासकीय पातळीवरून त्यांना सांगण्यात आलं ‘नंबर तर हमने बनाए और प्राईज आप ले जा रहे हो..’
सरकारमध्येही संमिश्र गुण असायला हवेत
पंडीत नेहरूंमध्ये राजकीय आणि आर्थिक दोन्हींची जाण होती. मनुष्यबळाचे भांडवल वाढविण्याकडे त्यांची दृष्टी होती. यशस्वी लोकशाही हवी असेल तर सरकारमध्येही संमिश्र गुण असायला हवेत. नाही तर अर्थव्यवस्था वेग कसा पकडणार? त्यामुळे सरकार चालविणाऱ्या पक्षांचा राजकीय पाया अधिक भक्कम असावा.
गिरीश कुबेर : सध्या एकंदरच आर्थिक परिस्थिती विदारक आहे. सर्वत्र अस्वस्थतेचा काळ अनुभवायला मिळतो आहे. यातील जागतिक व भारतीय घटकांचे तुम्ही एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून कसं विवेचन कराल?
डॉ. विजय केळकर :  स्वातंत्र्यानंतर देशात नवा प्रयोग सुरू झाला. उद्यमशीलतेला मोकळा करण्याचा हा प्रयोग होता. आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकरली होती. त्याचे फायदे तोटे दोन्ही होते. देशाची म्हणून एकात्मिक अर्थव्यवस्था नसणे ही आपली मुख्य समस्या होती. त्याआधीची व्यवस्था ही लंडन केंद्रीत होती. एकात्मिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यास नेहरूंनी प्राधान्य दिले. त्यांनी देशाला जगापासून तोडले (आर्थिक रचनेत) ते एकात्मिक अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी. ती आयडिओलॉजी नव्हती, तर वास्तवला धरून केलेला व्यवहार होता. उद्यमशीलतेची पोकळी भरून काढायची होती. काही गटांपुरती मर्यादित झालेली उद्यमशीलता मोकळी करून विस्तार करायचा होता. राजकीय व बुझ्र्वा हितसंबंधांशी तोंड देत हे साधायचे होते. हे करण्यासाठी जगापासून आपण जरा स्वतला मुद्दाम वेगळे ठेवले. त्यावेळी आयातीवर २७५टक्के कर होता. सरकार पुढे आले व त्याने औद्योगिकीकरणाला सुरुवात केली.
मात्र इथे एक चूक झाली. गुंतवणुकीसाठी आपण कर वाढविण्याचे धोरण ठेवले. गुंतवणुकीसाठी पैसा कसा उभारायचा हा प्रश्न होता. पैसा उभारण्यासाठी आपल्याकडे ब्रिटीशांसारख्या वसाहती नव्हत्या. स्टॅलीनने वा चीनने आपल्याच लोकांची पिळवणूक करून पैसा उभारला. आपला तो मार्ग नव्हता. करातून गुंतवणुकीचा पैसा आल्याने बॅलन्स ऑफ पेमेंटचा प्रश्न आला.
पुढे राजीव गांधी यांच्या काळात गुंतवणुकीसाठी आपण अधिकाधिक कर्ज घेण्याचा मार्ग घेतला. यातून अर्थव्यवस्था सुधारेल असे वाटत होते. ते झाले नाही. राजीव गांधी उत्साही होते, दूरदृष्टीचे होते. पण हा मार्ग अर्थव्यवस्थेला पुढे नेत नव्हता. यातून १९९०ची आर्थिक समस्या पुढे ठाकली.
अर्थव्यवस्थेत सुधारणा केल्याच पाहिजेत, कारण मागील दोन मार्गाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या, असे ९१साली सर्वाना पटले. यासाठी राजकीय पाठिंबा कसा मिळवायचा हा प्रश्न होता. त्याचबरोबर बुझ्र्वाचाही पाठिंबा हवा होता. मग यातून राजकीय नेतृत्वाने धूर्तपणे मार्ग काढला. त्यांनी अभियांत्रिकी वस्तुंवरील कर कमी केला, पण ग्राहकोपयोगी वस्तुंना हात लावला नाही. यामुळे बुझ्र्वा खुष झाले. त्यांनााही हळूहूळ सुधारणांची किंमत कळू लागली. विकास होऊ लागला.
यानंतर अणुस्फोटामुळे पुन्हा समस्या आली. देशावर बंधने पडली. मात्र राज्यकर्त्यांच्या लक्षात एक गोष्ट यावेळी आली. अणुसत्ता म्हणून जगात ओळख पटवायची असेल तर अर्थव्यवस्था मजबूत हवी हे राज्यकर्त्यांना पटले. वाजपेयींनी म्हणून आर्थिक पाया पक्का करण्याकडे लक्ष दिले. त्यांनी व्याजदर कमी केले, कर रचना बदलली, भांडवली खर्च कमी झाला. यामुळे गुंतवणूकप्रवण विकासाला सुरुवात झाली. हे महत्वाचे होते. सुदैवाने त्यावेळी जगातही सर्वत्र चांगले वारे वाहात होते. त्याचाही फायदा झाला. सुधारणांचा हा दुसरा टप्पा होता.
तथापि, दोन गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा आपण करू शकलो नाही व शेतीला आधुनिक करू शकलो नाही. दुसरी हरित क्रांती आपल्याकडे झाली नाही. यामुळे आपण ताकदीने पुढे सरकू शकलो नाही.
गिरीश कुबेर : नेहरूंच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेबद्दल काय म्हणता येईल?
केळकर  नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरला कारण उद्यमशीलता मर्यादित गटांकडे होती. त्यांनी तसे केले नसते तर या गटांनी देशातील अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळविला असता. मिश्र धोरणामुळे अर्थव्यवस्था विस्तारली. आता ९१पूर्वीच आपण सुधारणांना हात घालायला हवा होता, असे म्हणता येईल. हा चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. पण नेहरू खूप लांबचा विचार करीत होते. ते भारतीय बाजारपेठेचा पाया घालत होते हे लक्षात घ्या. पुढील केवळ सहा महिन्यांचा विचार करणाऱ्यांनाही हल्ली दिल्लीत द्रष्टे म्हणतात. नेहरू तसे नव्हते. ते खूप पुढचा विचार करीत होते. भारतीय संस्कृतीचा त्यांना अभिमान होता. भारताची अर्थव्यवस्था इतकी बलवान व्हावी की जगातील किंमती आपण ठरवाव्यात अशी नेहरूंची दृष्टी होती. तेव्हाचा विकास संथ होता. ३.५ टक्के दराने त्याचा प्रवास सुरू होता. त्याच वेळी उद्योग वाढत होते. नव्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात येत होत्या. अवजड उद्योग येऊ घातले होते. आज अस्तित्वात असलेल्या अध्र्याहून अधिक औषधनिर्मिती कंपन्या या त्या दरम्यान सुरू झाल्या होत्या. डॉ. रेड्डीजसारख्या कंपन्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. भेल, एचएएल, एचएमटीसारख्या कंपन्या तेव्हाच निर्माण झाल्या. त्यांनी नवी अर्थपद्धती आणली. त्यानंतर राजीव गांधी यांचे पर्व सुरू झाले. ते एका अत्याधुनिक पर्वाचे प्रणेते होते. पण १९९०मध्ये देश पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला. मग १९९१ मध्ये अर्थविकासाचे नवे मॉडेल अस्तित्वात आणण्याची गरज निर्माण झाली. तसे ते नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत आले. उदारीकरणाची अर्थव्यवस्था या दरम्यान राबविली गेली. माहिती तंत्रज्ञान, हिरे उद्योग या कालावधीतच विकास साधते झाले.
आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा सुरू झाला तो अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत. मी स्वत केंद्रीय वित्त सचिव म्हणून त्यांची राजकीय निर्णय क्षमता अनुभवली आहे. नियमांवर आधारित धोरणे असावीत, असा त्यांचा आग्रह असे. उदारीकरणाची दुसरी लाट ही त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत नोंदली गेली.
ही दुसरी आर्थिक सुधारणाच देशाच्या विकासात खऱ्या अर्थाने हातभार लावणारी ठरली. मला अजूनही आठवतेय, एक वित्तीय सचिव म्हणून मी व्याजदर सुधारणा केली. त्यामुळे यशवंत सिन्हा यांना हजारीबागमध्ये पराभव पत्करावा लागला. कारण त्यांच्या मतदारसंघातच अधिक निवृत्तिवेतनधारक होते. मात्र अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायला लागली. कर सुधारणांनाही सुरुवात झाली. भांडवली आणि लाभांश कर रद्द करण्यात आल्यामुळे खर्च कमी झाला आणि गुंतवणूक वाढली.  परिणामी विविध क्षेत्रांत, जसे गृहनिर्माण क्षेत्र, गुंतवणूक वाढायला लागली. त्याच वेळी तेलाचे दर स्थिर होते. निर्यातही वधारलेली होती. सुधारणांचे दुसरे पर्व हे अर्थव्यवस्थेला भर घालणारे ठरले. ऊर्जा धोरणही याच दरम्यान अस्तित्वात आले.
गिरीश कुबेर : तुमच्या दृष्टीने चांगल्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशाला काय आवश्यक आहे, अर्थव्यवस्थेची थोडी जाण असणारे प्रबळ राजकीय व्यक्तिमत्त्व की कमी राजकीय प्राबल्य असलेला चांगला अर्थतज्ज्ञ?
डॉ. विजय केळकर : मी तर यासाठी नेहरू यांचेच उदाहरण देईल. त्यांच्यात राजकीय आणि आर्थिक दोन्हींची जाण होती. मनुष्यबळाचे भांडवल वाढविण्याकडे त्यांची दृष्टी होती. त्यामुळेच तर त्यांच्या कालावधीत आयआयटी सारखी विद्यापीठे निर्माण झाली. यशस्वी लोकशाही हवी असेल तर सरकारमध्येही संमिश्र गुण असायला हवेत. नाही तर अर्थव्यवस्था वेग कसा पकडणार? त्यामुळे सरकार चालविणाऱ्या पक्षांचा राजकीय पाया अधिक भक्कम असावा.
गिरीश कुबेर : पण त्यादरम्यान प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव होता का?
डॉ. विजय केळकर : १९९१ पूर्वी भारताने अर्थव्यवस्थेत पुरेसे बदल केले किंवा नाही, यावर वाद होऊ शकतात. मात्र नेहरूंनी विकासाचा पाया घातला याबाबत दुमत होऊ शकत नाही. मी अणुऊर्जेचा खंदा समर्थक आहे. १९४८ मध्ये अणुऊर्जा आयोग नेहरूंनी स्थापन केला. शिवाय अणुऊर्जेसाठीच्या कार्यासाठी त्यांनी वैज्ञानिक होमी भाभा, विक्रम साराभाई यांना प्रोत्साहित केले. विकासाबाबत नेहरूंना दूरदृष्टी होती. ते फार पुढचा विचार करीत.
प्रशांत दीक्षित : सध्याचं सरकार हे उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देतंय का?
डॉ. विजय केळकर : सरकारने त्याच्या उद्यमशीलतेची दिशा बदलायला हवी. आपल्याकडे आधी पोलादनिर्माते नव्हते. विमान वाहतूक करणाऱ्या कंपन्याही नव्हत्या. पण त्या सुरू झाल्या. ही सरकारची उद्यमशीलता होती व त्याकाळासाठी आवश्यक होती. पण आता सरकारने सामाजिक क्षेत्रातील उद्यमशीलतेकडे वळले पाहिजे. आपल्याकडे काय नाही? तर नियोजनबद्ध शहरे नाहीत. शहरे ही विकासाची इंजिने आहेत. आज नद्या शुद्ध  नाहीत. चांगल्या पायाभूत सुविधा अद्यापही आपण देऊ शकलेलो नाही. सरकारची यात निश्चितच महत्त्वाची भूमिका आहे. सरकारने आता त्यांचा विकासाचा ताळेबंद नव्याने तयार करावा. ज्या गोष्टींमध्ये सार्वजनिक हित अधिक बघितलं जातं त्यात सरसकट खासगी क्षेत्राने शिरावं, असं मी म्हणणार नाही. कारण त्यात खासगी क्षेत्र आपलाच फायदा बघतील. आरोग्य, पर्यावरण, जलसंवर्धन यांबाबत खासगी क्षेत्र सर्वाची गरज कदाचित पूर्णही करू शकणार नाही. मात्र देशात आता नव्या गरजा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक क्षेत्रांतून सरकारने आता बाहेर पडणेही त्यासाठी आवश्यक आहे.
गिरीश कुबेर : पंतप्रधान स्वत: अर्थतज्ज्ञ असूनही सध्या नेमकं काय चुकीचं चाललंय?
डॉ. विजय केळकर : चुकीचं चाललं आहे, असं नाही म्हणता येणार. कारण देशाचा विकास हा ७-७.५ टक्के दराने होत आहे. १० टक्के हवा असं कुणी म्हणू शकतात. तर ते ठीक आहे. मात्र आर्थिक सुधारणांमध्ये, विविध कारणांमुळे का होईना वेग आणि सातत्य राहताना दिसत नाही. किंवा आपल्याला यश अंमळ लवकरच हाती आले याचाही परिणाम झाला असावा. आपण आपल्या यशाचेच बळी ठरलो. विकास होत जाणार हे गृहित धरल जातं. विकास होण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीयेत. विकासाबाबत कामधेनूसारखी आपली भूमिका झाली आहे. मागाल ते देईल. वस्तुस्थिती तशी नाही.
मुकुंद संगोराम : सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, असं म्हणायचं काय?
डॉ. विजय केळकर : सद्यस्थितीत सहज विकास होण्याचा टप्पा निघून गेला आहे. आपण एका महत्वाच्या टप्प्यावर आहोत हे लक्षात घ्या. पहिल्या टप्प्यातील सुधारणा या केंद्रीय पातळीवरील होत्या. पुढील सुधारणा या राज्य स्तरावर करायच्या आहेत. राज्यांनी त्यासाठी निर्णय घ्यायचे आहेत. राज्यांनी त्या पुढे रेटायच्या आहेत.  अजूनही त्याबाबत हवी तशी प्रगती होत नाही.
केंद्र व राज्ये यांच्यातील देवघेव ही सर्वात मोठी समस्या आहे. ग्रॅन्ड बार्गेनिंग.. एक केंद्र व २७ राज्ये यांच्यात फेररचनेसाठी चर्चा होत आहे. अशी देवघेव नेहमीच कठीण असते. यामध्ये अब्जावधी लोकांचे भवितव्य अवलंबून आहे हे लक्षात घ्या. आपल्याला चीनमधील डेंगसारखे करता येत नाही. लोकांना बरोबर घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. आता जमीन सुधारणांचे धोरण किंवा ऊर्जा हे राज्यांचे विषय आहेत. इथे अडचणी आहेत. परवाच एव्हरेस्ट सर केल्याची बातमी होती. एव्हरेस्टवर शेवटचे १०० मीटर अतिशय आव्हानात्मक असतात. तसेच आर्थिक सुधारणांबाबत म्हणता येते. अडचणी खूप येतात आणि त्या सरळसोट नसतात, त्या विस्तारत जातात.
प्रशांत दीक्षित : राज्यांना आर्थिक सुधारणांची भाषा समजत नाही असे वाटते का?
डॉ. विजय केळकर : तसं नाहीय. त्यांना ते कळत आहे. मात्र त्यानुसार निर्णय घेण्यास वेळ लागेल. आता वस्तू व सेवा कराचेच (जीएसटी) बघा ना. याबाबत मतैक्य होणं गरजेच आहे.
वैदेही ठकार : वस्तू व सेवा कर कोणत्या दृष्टिने हितावह आहे?
डॉ. विजय केळकर : या करांबाबत राज्यांना काही शंका आहेत. काही कर हे त्यांना आपल्याकडे हवे आहेत. भारतातील कररचनेचे स्वरूप वेगळे आहे. केंद्राने जमीनीवरील कर हा राज्यांच्या अखत्यारित ठेवला आणि कॉर्पोरेट कर व आय कर हा स्वतकडे घेतला. त्याचबरोबर निर्मिती क्षेत्रावरील करही स्वतकडे ठेवले. पूर्वी सेवा हा शब्दच नव्हता. ते क्षेत्रच माहित नव्हते. यामुळे सेवा कशाला म्हणावे असा गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण होई. निर्मिती क्षेत्रावर तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात कर लावण्यात आला. यामुळेच उत्पादन क्षेत्रात भारत मागे पडला. विकसीत देशांकडे पहा. त्यांच्या उत्पादन क्षेत्रावर खूप कमी कर लावला जातो. म्हणून त्यांची निर्यात फायद्याची ठरते. आपली निर्यात तोटय़ाची ठरत होती, कारण उत्पादन क्षेत्रावर जबर कर होता. उत्पादन क्षेत्रावर कर लागल्यामुळे रोजगार मंदावतो. चीनमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा ४० टक्के आहे तर भारतात ते प्रमाण फक्त २५ टक्के आहे. जीएसटीमध्ये उत्पादन व सेवा यांच्यात फरक केलेला नाही. यामुळे उत्पादन करणे स्वस्त होईल. निर्यात वाढेल. रोजगार वाढेल. कायदेशीर जंजाळ कमी होईल. सेवा कोणती, उत्पादन कोणते हे ठरविण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागणार नाहीत. करात सुटसुटीतपणा येईल. राज्यातील विक्री कर जातील. याचा मागास भागाला फायदा होईल. आज पुण्यात टेल्को भोवती उद्योग उभे राहतात. कारण अन्य राज्यांतून माल आणण्यासाठी कर द्यावा लागतो. जीएसटीमुळे कोठूनही आलेल्या मालावर सारखाच कर लागेल. काळा पैसा थेट कमी होईल. आमच्या अभ्यासानुसार जीएसटीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत १० वर्षांत दीड लाख कोटी डॉलर्सची भर पडेल.
ही कररचना राबविण्यासाठी राज्यांना पन्नास हजार कोटी रुपये द्यावेत अशीही सूचना करण्यात आली आहे. केंद्राला ही रक्कम तीन महिन्यात परत मिळू शकेल, इतकी अर्थव्यवस्थेला गती येईल. जीएसटीमुळे निर्यात वाढेल, रोजगार वाढेल, काळा पैसा कमी होईल, घरे स्वस्त होतील, स्टॅम्प डय़ुटी जाईल, वीजेच्या किंमतीत १५ ते २० टक्के घट होईल. जकात जाईल.
यातील एक महत्वाचा भाग म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वित्तीय पाया भक्कम होईल. अर्थव्यवस्थेसाठी शहरे महत्वाची आहेत. पण त्यांचा आर्थिक पाया पक्का नाही. आज लुधियाना शहरात सर्वाधिक मर्सिडिज आहेत. पण शहरात सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था नाही. कारण नगरपालिकेकडे स्वतचा पैसा नाही. इथे पालिकांना स्वतचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल. याचे कारण शहरांमधील उपभोग्य सेवा व वस्तुंवर कर असल्यामुळे उपभोग वाढला की शहरांना जास्त पैसे मिळतील. ते शिक्षण व आरोग्य यावर खर्च करता येतील. ठाण्यासारख्या शहरातील महापौर शहरातील योजनांसाठी लागणारा पैसा उभा करू शकेल. जीएसटीमुळे पंचायत व्यवस्था अधिक सुदृढ होईल.
अर्थात ज्यांचे नुकसान होत आहे, त्यांना अनुदान दिले जाईल. तशी तरतूदही केली आहे. काही शंका जरूर आहेत, पण त्यासाठी अर्थव्यवस्था रोखायची काय?
मुकुंद संगोराम : पण यामुळे राज्यांचे अधिकार कमी होणार नाहीत का?
डॉ. विजय केळकर : अधिकार कोणाचेच कमी होत नाहीयेत. चांगल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही कर पद्धती आवश्यकच आहे. कोणाचाही पैसा कमी होत नाही. शंका असल्या तरी चर्चेद्वारे मार्ग काढता येईल. उत्पन्न कमी होत असेल तर त्यातून शास्त्रीय आधारावर मार्ग काढता येईल.
प्रशांत दीक्षित : संवादात आपण कमी पडतो का? राज्यांना कशाची धास्ती वाटते?
डॉ. विजय केळकर : संवाद थांबलेला नाही. चर्चा सुरू आहेत. त्याला वेळ लागेल. राज्यांना आश्वस्त केले जात आहे, त्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही. राज्यांना अनेक बाबतीत वस्तू व सेवा करांसह आणखी करसंकलन करण्याची संधी मिळणार आहे. अधिभार लावण्याची संधीही राज्यांना आहेच. जीएसटीमध्ये बऱ्याच संधी आहेत. एकाच गोष्टीला संधी नाही. ती म्हणजे हितसंबंधीयांची भांडवलशाही (क्रॉनी कॅपिटॅलिझम). याला मदत द्या, त्याला नाकारा, असले प्रकार या कररचनेत होऊ शकत नाहीत. इथे मात्र राज्यकर्त्यांचे अधिकार कमी होतात हे खरे आहे. अप्रत्यक्ष करही कमी होणार असल्याने पारदर्शकता येईल.
गिरिश कुबेर : सुधारणांचा टप्पा राज्यांच्या पातळीवर येऊन ठेपला असताना या सुधारणा रेटून नेण्याची आणि त्यात सातत्य राखण्याची क्षमता राजकीय नेतृत्वात  नाही असे वाटते का?
डॉ. विजय केळकर : राजकीय वकुब वा गुणवत्तेची भारतात कधीच कमी नाही. आपण तर त्यात अत्यंत कुशल आहोत. परिस्थितीचा दबाव आला की योग्य निर्णय घेतले जातात. व्हॅटचे पहा. ब्राझील, ऑस्ट्रेलियाला ती सुधारणा करताना किती वेळ लागला. अमेरिकेत व्हॅट अजून आलेला नाही. इतकी राज्ये असून आपण मात्र अगदी कमी काळात व्हॅट लागू केला.  मात्र सुधारणांच्याबाबत वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला हवा. राजकारण ही काही समस्या नाही.
मुकुंद संगोराम : पण जीएसटीमुळे राजकीय वर्गच अडचणीत येईल ना?
डॉ. विजय केळकर : मुळीच नाही. मात्र त्यांना राजकारणाचे स्वरुप बदलावे लागेल. त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलतील. शहर विकासाला प्राधान्य येईल. राजकारण्यांना बदलावेच लागेल. नाहीतर तरुण वर्ग त्यांना बाहेर फेकून देईल. त्यासाठी तळापासून सुरुवात करावी लागेल. जीएसटी इथे उपयोगी पडेल.
प्रशांत दीक्षित : बदलत्या परिस्थितीत, सुधारणांच्या या टप्प्यावर सेवा महाग होणार आहेत. एकूणच महागाई वाढत जाणार आहे. जनतेला हे नको आहे.
डॉ. विजय केळकर : सरसकट महागाई वाढणार नाही. अनेक वस्तू स्वस्तही होतील. नव्या करप्रणालीमुळे कर रचनेत सुसुत्रता येईल. विकास सर्वानाच हवा आहे. प्रगती करून घ्यायची आहे. आता ही गोष्ट सोपी कधीच नसते.
गिरिश कुबेर : भारताची आजची अडचण नेमकी काय आहे ?
डॉ. विजय केळकर : मी आर्थिक शिस्तीचा भोक्ता आहे. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कर्ज घेण्यास माझी हरकत नाही. पण आज खर्चासाठी कर्ज घेतले जात आहे. उत्पादक कार्यासाठी कर्ज असेल तर वित्तीय तूट १० टक्क्यांहून अधिक झाली तरी मला काळजी वाटणार नाही. पण तसे होताना दिसत नाही. इथे प्रसार माध्यमांची भूमिका महत्वाची ठरते. लोकशिक्षण झाले पाहिजे. लोकांना सांगितले पाहिजे की स्वस्त ऊर्जा मिळविण्याचे दिवस आता गेले. ऊर्जा महाग झाली तरी त्याचा अंतिम फायदा सर्वाना आहे हे पटवून दिले पाहिजे.
गिरिश कुबेर : कल्याणकारी राज्याकडे आपण फार लवकर वळलो का?
डॉ. विजय केळकर : कसले कल्याणकारी राज्य. कल्याणकारी राज्यात गरीबांना मदत मिळते. इथे सबसीडी ही श्रीमंतांसाठी आहे. आज घरगुती वापराच्या गॅसची किंमत ही खेडय़ातील इंधनासाठी लागणाऱ्या पैशापेक्षा कमी आहे. याला कल्याणकारी राज्य म्हणणार काय? इथे सरकार ही कामधेनू मानतात आणि धनाढय़ वर्ग त्यापासून फायदा उकळतो. हे बदलले पाहिजे. हा खेळ बदलला पाहिजे. नेहरूंनी यासाठी प्रयत्न केले. नरसिंह राव, वाजपेयी हेही खेळ बदलणारे खेळाडू होते.
गिरिश कुबेर : मग आत्ता असे गेम चेंजर कुठे आहेत ?
डॉ. विजय केळकर : आजही अनेक आहेत. ते पुढे येतील. मला राजकीय गुणवत्तेची कधीच चिंता वाटत नाही.
सचिन रोहेकर : अलिकडे आकडय़ांच्या गफलती वाढल्याचे सतत दिसू लागले. २०१२ वर्षांच्या सुरुवातीलाच आलेले औद्योगिक उत्पादनाचे दरही नंतर सुधारून घेण्यात आले. रिझव्र्ह बँकेचा भविष्यातील अंदाजही याच आकडय़ांमुळे नंतर बदलण्यात येतो, असं का होतं?
डॉ. विजय केळकर : हे कळल्यानंतर मीही निराश झालो. आपण या आकडय़ांवरून अनेकदा चुकीचे निर्णय घेत असतो. यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापन करण्यात आला. आकडे संकलनासाठी देशभरात जिल्हा पातळीवर खर्च करण्यासाठी ४,००० कोटींची  तरतूद करण्यात आली आहे. कारण तेथूनच हे आकडे सर्वप्रथम गोळा होत असतात.
मधू कांबळे : भारतात गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचारावर मोठय़ा प्रमाणात चर्चा होत आहे. अर्थतज्ज्ञ म्हणून तुम्ही याकडे कसं बघता?
डॉ. विजय केळकर : भारत याबाबतीतही इतर देशांपेक्षा वेगळा नाही.  आर्थिक व्यवस्थेत कुणाला कसे लाभ मिळतात यावर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण ठरत असतं. व्यवस्थेतील लाभ बदलले की भ्रष्टाचार कमी होतो. मनुष्यस्वभाव बदलण्यासाठी धोरणं बदलणं म्हणून गरजेचं आहे. अर्थव्यवस्थेत योग्य फेरफार केले तर भ्रष्टाचार कमी होईल. दूरध्वनी जोडणीसाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागतात का? नाही. कारण मोबाइलची मागणी अधिक वाढली आहे.
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ : प्राप्तिकराच्या बाबतही सुधारणा गरजेच्या आहेत काय?
डॉ. विजय केळकर : दिल्लीत झालेल्या एका परिषदेत, कॉर्पोरेट टॅक्स रद्द करावा, असा प्रस्ताव आला होता. मात्र भांडवली लाभ कर आणि लाभांश कर पूर्ण असावा, असेही सुचविण्यात आले होते. शून्य आयात शुल्क आणि वस्तू व सेवा करांमुळे करसंकलन वाढून सरकारचे उत्पन्न वाढेलच. पण सध्याची कर व्यवस्था कशी आहे पाहा. आज एकाच घरातील मी आणि माझी बायको जर शेअर खरेदी करीत असू तर मी नोकरदार आणि ती गृहिणी म्हणून उत्पन्न भिन्न असूनही कर मात्र सारखाच भरावा लागतो. यात बदल होण्याची गरज आहे.
प्रशांत दीक्षित : पूर्वी राजकारण हे समाजकारण करण्याचे साधन होत, पण  आता तो अर्थप्राप्तीचा मुख्य मार्ग झाला आहे. अशा मार्गावरून जाणारे करसुधारणांना मान्यता कशी देणार?
डॉ. विजय केळकर : हे काही प्रमाणात खरे आहे. पण जर जनतेतून रेटा आला की राज्यकर्त्यांना निर्णय घ्यावेच लागतील. राज्यकर्त्यांबाबत पैसा ही नंतरची बाब असते, निवडून येण्याला प्राधान्य असते आणि त्यासाठी त्यांना हे करावेच लागेल. यासाठी लोकांमध्ये अधिक जागरूकता यायला हवी. मला माझे गुरू नेहमी सांगायचे, विजय, खुल्या व्यवस्थेसाठी ज्ञानाचा प्रसार आवश्यक आहे. हे सर्व झटपट होणार नाही. मात्र त्यासाठी चळवळ सुरू व्हायला पाहिजे. जोखीम असलेल्या भांडवलावर कर लादू नका. पण मागणी असलेल्या वस्तूंवर ते लागू केल्यास गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल. या अर्थव्यवस्थेला केवळ गुंतवणूक हवी आहे आणि केवळ गुंतवणूकच.
वीरेंद्र तळेगावकर : ‘गार’ आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात येणाऱ्या कर प्रस्तावाबाबत तुमचे मत काय? बदला घेण्याची भावना व्होडाफोन संदर्भात जाणवते का?
डॉ. विजय केळकर : कोणता निर्णय तुम्ही केव्हा घेता, याला फार महत्त्व आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा ते योग्य असलं तरी वेळ मात्र चुकली आहे. तंबाखू कंपन्यांच्या कर आकारणीच्या वेळीही तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी असाच निर्णय घेतला होता. मात्र तेव्हा संसदेत वाहवा मिळविली होती. कारण काय तर परदेशी कंपनी व तंबाखूच्या विरोधात तो निर्णय होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच आजचा निर्णयही तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे. पण वेळ चुकली आहे आणि त्यामुळेच टीका होत आहे.
गिरीश कुबेर : काळ्या पैशाची सध्या जोरात चर्चा आहे. हा खेळ काय आहे?
डॉ. विजय केळकर : बारकाईने पाहिले तर गेल्या काही वर्षांमध्ये काळ्या पैशाचे एकूण अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण टक्केवारीच्या गणितात कमी झाल्याचे आढळून येईल. अर्थव्यवस्था विस्तारल्यामुळे त्याची संख्या वाढलेली दिसते, पण टक्केवारी कमी होत आहे. सध्या पाहिले तर जमीन, खनिज आणि सोने यामध्येच सर्वात जास्त काळा पैसा आहे.