सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र
२) पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)- देशातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते अशा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त
झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय खालील बाबतीत पुनर्निर्णय देते.
१) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले २) दिवाणी खटले ३) फौजदारी खटले
१) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले- कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्याबाबत कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास ते त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते.
२) दिवाणी खटला- राज्यघटनेच्या कलम १३३ अन्वये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, परंतु त्याकरिता उच्च न्यायालयाने पुढील दाखला देणे आवश्यक आहे.
अ) त्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झालेला आहे.
ब) उच्च न्यायालयाच्या मते त्या प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे आवश्यक आहे.
३) फौजदारी खटले- राज्यघटनेच्या कलम १३४ अन्वये पुढील प्रकारच्या फौजदारी खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.
१) कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला निर्दोष ठरवून सोडून दिले असेल,पण उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावर झालेल्या अपिलात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलून त्या आरोपीला जर फाशीची शिक्षा सुनावलेली असेल.
२) उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयाकडील एखादा खटला आपल्याकडे चालविण्यास घेऊन त्यात आरोपीला दोषी ठरवून त्यास फाशीची शिक्षा दिली असेल.
३) संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यायोग्य आहे, असा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला असेल.
राज्यघटनेच्या कलम १३६ अन्वये भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विवेकाधिकारात अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते, परंतु सनिकी न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अशी परवानगी देता येत नाही.
सल्लादायी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात सल्लादायी अधिकार क्षेत्राचाही समावेश होतो. राज्यघटनेच्या कलम १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याइतका सार्वजनिक महत्त्वाचा असा कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे भारताच्या राष्ट्रपतींना वाटते, तर अशा प्रसंगी राष्ट्रपती तो विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवू शकतात. त्याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे किंवा नाही यासंबंधी घटनेत उल्लेख नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना केवळ सल्ला देत असते हे विचारात घेतले असता असा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही हे स्पष्ट होते. एक महत्त्वाची गोष्ट येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला दिलाच पाहिजे असे त्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या एखाद्या प्रश्नावर सल्ला देण्यास / मतप्रदर्शन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय नकार देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार- राज्यघटनेच्या १२९व्या कलमानुसार भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे.
२) सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांचे स्वातंत्र व मूलभूत हक्क यांचे रक्षण करते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निवाडे-
गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य- पंजाब राज्यातील गोलकनाथ या व्यक्तीची जमीन त्याच्या मृत्यूनंतर अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करून पंजाब शासनाने ती ताब्यात घेतली. शासनाची ही नीती कलम १४ व १९ द्वारा पुरविण्यात आलेला मूलभूत अधिकार हिरावून घेतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला. स्वाभाविक पहिल्या, चौथ्या व सतराव्या घटनादुरुस्ती कायद्यांना अहवाल देण्यात आले. या खटल्यात न्यायालयाने संसदेच्या केवळ मूलभूत अधिकारांतच दुरुस्ती करण्याचा नव्हे तर घटनेतील कोणताही भाग दुरुस्त करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे नाकारला आणि मूलभूत अधिकार अपरिवर्तनीय व पवित्र आहे, असे सांगितले. त्यात न्यायालयाने असे नमूद केले की, कलम ३६८ केवळ घटनादुरुस्तीची पद्धत सांगते, परंतु संसदेस घटनादुरुस्तीचा अधिकार बहाल करत नाही.
एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (१९९४)- १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्याचा भाजप सरकारवर ठपका ठेवत केंद्रातील नरसिंह राव सरकारने राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील घटक राज्य सरकार बरखास्त केले. बोम्मई खटल्यात कलम ३५६च्या उपाययोजनेत आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव शासनाची संबंधित राज्यात कलम ३५६ची अंमलबजावणी वैध ठरवली; तथापि त्याबाबत पुढील बाबी नमूद केल्यात १) धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय घटनेच्या मौलिक संरचनेचा भाग आहे, त्यामुळे या वैशिष्टय़ांचा भंग करणारी बाब अवैध ठरते. त्याचबरोबर संघराज्यात्मक वैशिष्टय़ हे भारतीय घटनेच्या मौलिक संरचनेचा भाग आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
