रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे मौद्रिक / द्रव्यविषयक धोरण तिच्यामार्फत राबविले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला- दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया असे नाव द्यावे ही शिफारस केली.
८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयी विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली, त्यामुळे हे विधेयक RBI Act १९३४ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी RBIची स्थापना झाली. RBI ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये. RBI च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी, इ. कारणांसाठी RBI चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१ जानेवारी १९४९ पासून RBI चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी RBI (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) कायदा, १९४८ संमत करण्यात आला. RBI च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.
RBI चे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy of the RBI)
भारतीय रिझव्र्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे, त्यामुळे विविध काय्रे करावी लागतात. त्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे.
१) पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने-
या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष चलनाच्या / पतपशाच्या संख्येवर किंवा प्रमाणावर होत असतो. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व पर्यायी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची वाढ/घट होते. परिणामत: एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.
संख्यात्मक साधनांत १) बँक दर धोरण २) रोख राखीव प्रमाण ३) वैधानिक रोखता प्रमाण (S.L.R) ४) खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (OMO) ५) रेपो व रिव्हर्स रेपो
१) बँक दर धोरण-
RBI कायदा १९३४च्या कलम ३९ नुसार बँक दर म्हणजे असा प्रमाण दर की ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांच्या हुंडय़ा/ इतर चलनक्षम दस्तऐवज विनिमयपत्रे व इतर व्यापारी विपत्रांचे पुनर्वटावचा दर.
थोडक्यात RBI व्यापारी बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते त्यास बँक दर असे म्हणतात.
जर RBI ने बँक दरात वाढ केली तर बँकांनादेखील आपल्या व्याजदरात वाढ करावी लागते म्हणून उद्योग व्यवसायासाठी दिले जाणारे कर्ज महाग होते म्हणून ते कमी कर्ज घेतात, त्यामुळे त्यांची गुंतवणूकदेखील कमी होते. परिणामत: आíथक व्यवहार कमी होतात म्हणून अर्थव्यवस्थेतील पसा कमी होतो. किमती घटू लागतात. अशा रीतीने पतचलन संकोच घडून येतो. तेजीच्या परिस्थितीत म्हणजे चलनवाढीच्या किंवा किंमतवाढीच्या काळात हे धोरण राबविले जाते, यालाच महाग पशाचे धोरण (डिअर) RBI जर अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त पशाची निर्मिती झाली असेल तर महाग पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन संकोच घडवून आणते. याउलट RBI ने बँक दर कमी केल्यास व्यापारी बँकादेखील आपला व्याजदर कमी करतात. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योजक- व्यावसायिकांची गुंतवणूकवाढते. त्यामुळे किमतीत वाढ होते आणि पशाची मागणी होऊन पतचलन विस्तार होतो. बँक दर कमी करण्याच्या धोरणाला स्वस्त पशाचे धोरण म्हणतात. मंदीच्या परिस्थितीत हे धोरण राबविले जाते. स्वस्त पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन विस्तार घडवून आणला जातो.
२) रोख राखीव प्रमाण (C.R.R )-
RBI कायदा १९३४च्या सेक्शन ४२ (आय) नुसार सर्व व्यापारी बँकांवर सी.आर.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. सेक्शन १८ नुसार बिगर अनुसूची बँका सी.आर.आर.चा निधी स्वत:कडे ठेवू शकतात.
प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी RBI कडे रोख प्रमाणात ठेवाव्या लागतात त्या प्रमाणाला (सी.आर.आर.) असे म्हणतात.
RBI ने सी.आर.आर. वाढविल्यास बँकांना जास्त निधी RBI कडे ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होते त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो. याउलट RBI ने सी.आर.आर. कमी केल्यास बँकांकडील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.
३) वैधानिक रोखता प्रमाण (एस.एल.आर.)- सर्व बँकांवर (एस.एल.आर) बंधन बँकिंग नियमन कायदा १९४९च्या सेक्शन २४ नुसार टाकण्यात आलेल्या आहेत.
प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवीपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात.
जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्जरूपाने वाटून टाकल्या, तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही. RBI ने एस.एल.आर. वाढवल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येतो. RBI ने एस.एल.आर. कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा