व्हच्र्युअल रिएॅलिटी ( आभासी सत्य ) : प्रत्यक्ष असावे तसेच पण संगणकाच्या मदतीने तयार केलेले आणि वस्तुत कृत्रिम असलेले सभोवतालचे वातावरण म्हणजेच आभासी सत्य. संगणकीय खेळांमध्ये याचा मोठया प्रमाणावर उपयोग केला जातो. वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनासाठी तसेच शिक्षण क्षेत्रातही याचा प्रभावी उपयोग केला जातो.
टेलिमेडिसीन : संपर्क तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, जैव – वैद्यक अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्र यांच्या एकत्रीकरणातून टेलिमेडीसीन विकसित झाले आहे. साधारणत: या तंत्रानुसार, रूग्णाचा वैद्यकीय अहवाल विशेषज्ञ डॉक्टरांकडे पाठविला जातो. विशेषज्ञ डॉक्टर हा अहवाल अभ्यासून स्थानिक डॉक्टरांच्या मदतीने रूग्णावर योग्य उपचार करतात. ग्रामीण आणि शहरी भागातील वैद्यकीय सुविधांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्यासाठी टेलिमेडीसीन हा एक प्रभावी मार्ग आहे.
इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीव्हिजन : IPTV  ही परपस्पर संपर्काची सुविधा असलेली डिजिटल टेलीव्हिजन सेवा असून यामध्ये केवळ टेलीव्हिजन या पारंपरिक प्रसारणाखेरीज इंटरनेटद्वारेही प्रक्षेपण करण्यात येते. या सेवेमुळे ग्राहकांना मागणीनुसार चित्रफीत ही सुविधा देखील उपलब्ध होते.
संगणकाचा उपयोग
१) नेटवर्किंग : दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक संगणक एकत्र जोडणा-या संदेशवहन प्रणालीला संगणक नेटवर्क असे म्हणतात. नेटवर्किंगमुळे हवी ती माहिती कोणत्याही संगणकावर मिळू शकते. यामुळे व्यवस्थापनाचा खर्च कमी होतो. एखादया संस्थेसाठी किंवा विभागासाठी केलेल्या नेटवर्किंगला इंट्रानेट असे म्हणतात. याउलट, जगातील संगणक एकमेकांना ज्या नेटवर्कने जोडलेले असतात त्यास इंटरनेट असे म्हणतात.
नेटवर्कचे प्रकार :
अ) लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) : एका इमारतीतील कार्यालयातील किंवा मर्यादित अशा भौगोलिक क्षेत्रातील नेटवर्क हे ‘लॅन’ या नावाने ओळखले जाते. लॅनला मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रामुळे टेलिकॉम सेवेची गरज नसते. गेटवे नेटवर्कद्वारे लॅन मोठय़ा नेटवर्कला जोडता येते. लॅनची मालकी खाजगी असते. अनेक व्यक्ती एकाच वेळेस माहितीवर प्रक्रिया करू शकतात. व्यक्तिगत संगणकाचा पर्याप्त वापर तसेच मध्यवर्ती केंद्रीय संगणक अनावश्यक, ही लॅन ची वैशिष्टये सांगता येतील.
ब) मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क (MAN) : संपूर्ण शहर व्यापून टाकणारे असे हे नेटवर्क असते. यामध्ये लॅन तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला असतो.
क)वाइड एरिया नेटवर्क (WAN): जेव्हा भौगोलिकदृष्टय़ा विविध ठिकाणी असलेले संगणक नेटवर्कमध्ये जोडले जातात, तेव्हा त्यास वाइड एरिया नेटवर्क असे म्हणतात. यासाठी टेलिफोन लाइन, दूरसंचार उपग्रह व मायक्रोवेव्ह लिंक्सचा उपयोग केला जातो.
ड) क्लाऊड कॉम्प्युटिंग : क्लाऊड कॉम्प्युटिंग ही लॅन व वॅन यांच्या पुढची पायरी आहे. जेव्हा मोठा समूह माहितीची प्रचंड प्रमाणात देवाण – घेवाण करतो, तेव्हा नेटवर्कचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असते. या समस्येवर मात करण्यासाठीच क्लाऊड कॉम्प्युटिंगचा उदय झाला. यामध्ये वेगवेगळया प्रणालींना एकाच वेळी कामाला लावले जाते. एक माहितीची साठवणूक करतो तर दुसरा या माहितीच्या साठय़ावर प्रक्रिया करतो, तिसरा या प्रक्रियायुक्त माहितीचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी नेटवर्क तयार करतो अणि चौथा या नेटवर्कची सेवा ग्राहकांना उपलब्ध करन देतो.
२) बहुविध प्रसारमाध्यमे : मल्टिमीडिया हे सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्या एकत्रीकरणाचे एक प्रभावी सादरीकरण असून यात व्हिडिओ दृश्य,संगीत, आवाज, चित्रलेख आणि मजकूर इ. चा समावेश होतो. याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय म्हणजे यात उपयोगकर्त्यांचा सहभाग किंवा परस्परसंपर्क असतो. या माध्यमाद्वारे माहितीचे संस्करण, संकलन आणि जतन करता येते. या माध्यमात माहितीवर विविध प्रकारच्या तांत्रिक प्रक्रिया करतांना दृक-श्राव्य तंत्राचा वापर करता येतो. उपयोग : करमणूक क्षेत्रात एॅनिमेशन, स्पेशल इफेक्टस, व्हिडिओ गेम्स् इ.मध्ये याचा वापर होतो. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करिता, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण,कोशनिर्मिती, माहितीपत्रके, संदर्भग्रंथ इ. साठी, वेब तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जाहिरात, विक्री, शेअर बाजार इ. माहिती होण्यासाठी.
३) इंटरनेट : इंटरनेट म्हणजे संगणकीय जाळयांचे जाळे. यामध्ये वेगवेगळे सव्‍‌र्हर व ग्राहक एकमेकांशी दूरध्वनी तसेच उपग्रह यामार्फत जोडलेले असतात. या जाळयातील कोणत्याही दोन संगणकांमध्ये माहितीचे संप्रेषण होऊ शकते.
४) वेब तंत्रज्ञान : इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतील प्रथम अवस्थेस वेब १.० तंत्रज्ञान म्हणुन ओळखले जाते. एकापेक्षा अनेक ब्राउझर्सची उपलब्धता, विविध सर्च इंजिन्सची उपलब्धता, विविध संकेतस्थळे व पोर्टल्सची उपलब्धता, इ-स्वरूपातील संकेतस्थळे ही याची वैशिष्टये सांगता येतील. वेब १.० तंत्रज्ञानाची पुढची पायरी म्हणजे वेब २.० हे तंत्रज्ञान होय. हे इंटरनेटवर आधारित सेवांची प्रगत पिढी असून यामध्ये खालील तंत्रज्ञानांच्या समूहांचा समावेश होतो.
१) वैयक्तिक लेखांसाठी ब्लॉग : या माध्यमातून अनेक व्यक्ती एकमेकांशी वैचारिक संबंध प्रस्थापित करन विचारांची देवाण – घेवाण करतात.
२) रिच साइट समरी किंवा रिअली सिम्पल सिंडिकेशन : या माध्यमातून वाचकांच्या गरजेशी निगडित माहिती स्वयंचलित पध्दतीने एकत्र
केली जाते. यामुळे विविध विषयांची नवीन माहिती प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळया संकेतस्थळांचा वापर करण्याची गरज नसते.
३) विकीज: वेब पानांचा संग्रह म्हणजेच विकीज. यामधील माहिती मार्कअप् लॅग्वेजचा उपयोग करून संपादित करता येते.
४) इ-प्रशासन : संगणकीय प्रणाली व इंटरनेटचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात सुसूत्रता व शीघ्रता आणण्याची प्रक्रिया म्हणजे इ- प्रशासन होय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यूपीएससी : भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क भाग-१
भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क – भाग III मधील कलम १२ ते ३५
पकी कलम १४ पासून कलम ३२ पर्यंत मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. मूळ घटनेमध्ये सात मूलभूत हक्क देण्यात आले होते.
१)समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
२)स्वातंत्र्याचा हक्क ( कलम १९ ते २२)
३)शोषणाविरध्द हक्क ( कलम २३ व २४ )
४)धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क( कलम २५ ते कलम २८ )
५)सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम २९ ते ३०)
६)संपत्तीचा हक्क ( कलम ३१)
७)घटनात्मक उपायांचा हक्क ( कलम ३२ ) मात्र संपत्तीचा हक्क ४४ व्या घटनादुरस्तीने (१९७८) मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला, आणि तो भाग II  मधील प्रकरण IV  मधील कलम ३०० अ मध्ये टाकून एक कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यामुळे सध्या केवळ ६ मूलभूत हक्क आहेत.
१) समतेचा हक्क ( कलम १४ ते १८) कलम १४ -मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या प्रदेशात राज्य कोणाही व्यक्तीला कायदयाच्या बाबतीत समानता किंवा कायदयाने समान संरक्षण नाकारू शकणार नाही. थोडक्यात कायदयासमोर सर्वाना समानतेने वागवले जाईल तसेच कोणालाही कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित केले जाणार नाही. हे लक्षात ठेवा – कलम १४ यांस अपवाद – कलम १४ ने प्रधान केलेला कायद्यासमोरील समानतेचा हक्क हा अमर्यादित हक्क नाही. त्याला खालील अपवाद आहेत.
१) कलम १०५ अंतर्गत, कोणताही संसद सदस्य त्याने संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
२) कलम १९४ अतंर्गत, कोणताही राज्य विधिमंडळ सदस्य त्याने
विधिमंडळात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
३) कलम ३६१अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती व घटक राज्यांचे राज्यपाल यांना पुढील बाबतीत संरक्षण देण्यात आले आहे
अ) राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल किंवा कर्तव्य पालनाबद्दल उत्तरदायी असणार नाही.त्यांच्या पदावधीदरम्यान तसेच पदावधी संपल्यानंतर मात्र असे असताना देखिल भारत सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या विरध्द योग्य कारवाई करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्कअबाधित राहील, तसेच कलम ६१ अंतर्गत राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवितांना त्यांच्या कृतीचे परीक्षण केले जाऊ शकेल.
ब) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांविरुद्ध त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई सुरू किंवा चालू केली जाणार नाही.
क) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांस अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
ड) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्यांनी स्वतच्या व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधात त्याच्या पदावधी दरम्यान कोणतीही दिवाणी कारवाई, त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढचे २ महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही. ४) कलम ३६१ अंतर्गत, संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे यथायोग्य वृत्त वर्तमानपत्रात ( तसेच रेडिओ किंवा टीव्हीवर) प्रकाशित केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.
५) कलम ३१-c हे कलम १४ ला अपवाद आहे. कलम ३१ c नुसार, कलम ३९ (b) व २९ (c) मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या संसदीय कायदयांना ते कलम १४ व १९ चे उल्लंघन करते म्हणून आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, जेथे कलम ३१ c ग्राहय आहे तेथे कलम १४ संपुष्टात येते. ( Where Article 31- C comes in, Article 14 goes out) कलम १५ – यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य केवळ धर्म,वंश,जात,लिंग, जन्मस्थान या किंवा यापकी कोणत्याही कारणांवरन कोणत्याही नागरीकाला प्रतिकुल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही.
हे लक्षात ठेवा – कलम १५ यांस अपवाद –
१) कलम १५ (३) नुसार, राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद कर शकते. उदा. महिलांसाठी आरक्षण, बालकांसाठी मोफत व अनिवार्य शिक्षण. २)कलम १५ (४) नुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता किंवा अनुसूचित जाती व जमातींकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. उदा. सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण किंवा शुल्क सवलत.३) ९३ व्या घटनादुरस्तीने(२००५) २० जानेवारी २००६ रोजी कलम १५(५) समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता किंवा अनुसूचित जमातींकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे, आणि अशी तरतूद शासन अनुदानित किंवा गर अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये (कलम ३० (१) मध्ये उल्लेखलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता ) प्रवेशांच्या संदर्भात करता येईल.

आणखी वाचा

यूपीएससी : भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क भाग-१
भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क – भाग III मधील कलम १२ ते ३५
पकी कलम १४ पासून कलम ३२ पर्यंत मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. मूळ घटनेमध्ये सात मूलभूत हक्क देण्यात आले होते.
१)समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
२)स्वातंत्र्याचा हक्क ( कलम १९ ते २२)
३)शोषणाविरध्द हक्क ( कलम २३ व २४ )
४)धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क( कलम २५ ते कलम २८ )
५)सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम २९ ते ३०)
६)संपत्तीचा हक्क ( कलम ३१)
७)घटनात्मक उपायांचा हक्क ( कलम ३२ ) मात्र संपत्तीचा हक्क ४४ व्या घटनादुरस्तीने (१९७८) मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला, आणि तो भाग II  मधील प्रकरण IV  मधील कलम ३०० अ मध्ये टाकून एक कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यामुळे सध्या केवळ ६ मूलभूत हक्क आहेत.
१) समतेचा हक्क ( कलम १४ ते १८) कलम १४ -मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या प्रदेशात राज्य कोणाही व्यक्तीला कायदयाच्या बाबतीत समानता किंवा कायदयाने समान संरक्षण नाकारू शकणार नाही. थोडक्यात कायदयासमोर सर्वाना समानतेने वागवले जाईल तसेच कोणालाही कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित केले जाणार नाही. हे लक्षात ठेवा – कलम १४ यांस अपवाद – कलम १४ ने प्रधान केलेला कायद्यासमोरील समानतेचा हक्क हा अमर्यादित हक्क नाही. त्याला खालील अपवाद आहेत.
१) कलम १०५ अंतर्गत, कोणताही संसद सदस्य त्याने संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
२) कलम १९४ अतंर्गत, कोणताही राज्य विधिमंडळ सदस्य त्याने
विधिमंडळात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
३) कलम ३६१अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती व घटक राज्यांचे राज्यपाल यांना पुढील बाबतीत संरक्षण देण्यात आले आहे
अ) राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल किंवा कर्तव्य पालनाबद्दल उत्तरदायी असणार नाही.त्यांच्या पदावधीदरम्यान तसेच पदावधी संपल्यानंतर मात्र असे असताना देखिल भारत सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या विरध्द योग्य कारवाई करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्कअबाधित राहील, तसेच कलम ६१ अंतर्गत राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवितांना त्यांच्या कृतीचे परीक्षण केले जाऊ शकेल.
ब) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांविरुद्ध त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई सुरू किंवा चालू केली जाणार नाही.
क) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांस अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
ड) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्यांनी स्वतच्या व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधात त्याच्या पदावधी दरम्यान कोणतीही दिवाणी कारवाई, त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढचे २ महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही. ४) कलम ३६१ अंतर्गत, संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे यथायोग्य वृत्त वर्तमानपत्रात ( तसेच रेडिओ किंवा टीव्हीवर) प्रकाशित केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.
५) कलम ३१-c हे कलम १४ ला अपवाद आहे. कलम ३१ c नुसार, कलम ३९ (b) व २९ (c) मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या संसदीय कायदयांना ते कलम १४ व १९ चे उल्लंघन करते म्हणून आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, जेथे कलम ३१ c ग्राहय आहे तेथे कलम १४ संपुष्टात येते. ( Where Article 31- C comes in, Article 14 goes out) कलम १५ – यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य केवळ धर्म,वंश,जात,लिंग, जन्मस्थान या किंवा यापकी कोणत्याही कारणांवरन कोणत्याही नागरीकाला प्रतिकुल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही.
हे लक्षात ठेवा – कलम १५ यांस अपवाद –
१) कलम १५ (३) नुसार, राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद कर शकते. उदा. महिलांसाठी आरक्षण, बालकांसाठी मोफत व अनिवार्य शिक्षण. २)कलम १५ (४) नुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता किंवा अनुसूचित जाती व जमातींकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. उदा. सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण किंवा शुल्क सवलत.३) ९३ व्या घटनादुरस्तीने(२००५) २० जानेवारी २००६ रोजी कलम १५(५) समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता किंवा अनुसूचित जमातींकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे, आणि अशी तरतूद शासन अनुदानित किंवा गर अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये (कलम ३० (१) मध्ये उल्लेखलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता ) प्रवेशांच्या संदर्भात करता येईल.

आणखी वाचा