नवीन बदललेल्या अभ्यासक्रमात राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत सामान्य अध्ययनाच्या पेपर-१ मध्ये पर्यावरणशास्त्र हा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट केला आहे. २०१४ साली संघ लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेचा जो पेपर होता, त्यात पर्यावरण या उपघटकावर सुमारे २५ ते ३० प्रश्न विचारले होते.
व्याघ्र प्रकल्प : १९७२ मध्ये वाघांच्या शिकारीवर देशभरात बंदी घालण्यात आली. वाघांचे संरक्षण करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. १९७३-७४ मध्ये हा प्रकल्प देशात सुरू करण्यात आला. महाराष्ट्रातील चारपकी तीन व्याघ्र राखीव क्षेत्र एकटय़ा विदर्भात आहे आणि विदर्भातील सर्वाधिक वाघांची संख्या नागपूर विभागात आहे, म्हणूनच केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नागपूर शहराला भारताची व्याघ्र राजधानी घोषित केले आहे.
कस्तुरी हरीण प्रकल्प : अत्यंत सुगंधी असणाऱ्या कस्तुरीसाठी हरणांची हत्या केली जाते. कस्तुरी मृगांना वाचवण्यासाठी केदारनाथ वन्य अभयारण्य (उत्तरांचल) मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यासाठी जागतिक वन्यजीव निधी संस्थेची मदत झाली.
हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र संघाचा आराखडा करार : हा पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय करार असून हा करार १९९२ मध्ये ब्राझीलमध्ये रिओ दी जनेरिओ येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेत स्वीकारण्यात आला. या करारात जागतिक हवामान बदल रोखण्यासाठी व या बदलांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.
या कराराची महत्त्वाची उद्दिष्टे : शाश्वत आíथक विकास, हरितगृह वायूंच्या वातावरणातील प्रमाणाचे स्थिरीकरण, जागतिक अन्नसुरक्षितता, परिसंस्थांना संरक्षण देणे.
जैवविविधता हॉट स्पॉट : १९८८ मध्ये नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम ही संकल्पना मांडली. जैवविविधता हॉट स्पॉट धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. भारतात खालील चार जैवविविधता हॉट स्पॉट आहेत- हिमालय, इंडो- म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार. हे चारही हॉट स्पॉट भारतात अंशत: वसलेले आहे. जैवविविधता हॉट स्पॉट हे परिसंस्थेवर आधारित प्रदेश आहेत. एकच जैवविविधता हॉट स्पॉट एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये विस्तारलेले असू शकतात.
इंडो-सल्फान विवाद : पिकांवर फवारण्यात येणारे हे कीटकनाशक पाण्यात सहजासहजी न विरघळल्याने हे इंडो-सल्फान जलचरांच्या शरीरात साठू शकते. इंडो-सल्फानची जी मात्रा वनस्पतींवर फवारलेली असते, ती वनस्पतींच्या माध्यमातून शरीरात जाऊन आरोग्याला अपायकारक ठरू शकते. जास्त प्रमाणात इंडो-सल्फानचे सेवन केल्यास किंवा श्वसनावाटे शरीरात गेल्यास त्याचा परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. यामुळे इंडो-सल्फानवर बंदी आणण्यासाठी जागतिक स्तरावर जिनिव्हा येथे सदस्य राष्ट्रांची परिषद भरली. भारतात विविध पिकांवरील किडींच्या नियंत्रणासाठी या कीटकनाशकाचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो. इंडो-सल्फान हे भारतातील महत्त्वाचे कीटकनाशक असल्याने पर्यायी कीटकनाशक जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत त्यावर बंदी घालू नये अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायालये (National Green Tribunal) : पर्यावरणाविषयी वाद किंवा दावे हाताळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश या संस्थेत आहे. मात्र कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९०८ यामध्ये नमूद केलेली कार्यपद्धती या न्यायपीठाला लागू नसते. या न्यायालयाची स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायासन कायदा २०१० अंतर्गत
१८ ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली. खटले निकालात काढण्यासाठी या न्यायालयावर कालावधीचे कायदेशीर बंधन नसते. मात्र हे खटले सहा महिन्यांच्या आत निकालात निघावेत, यासाठी हे न्यायालय सर्वतोपरी प्रयत्न करते. या न्यायालयाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून भोपाळ, पुणे, कलकत्ता व चेन्नई या चार ठिकाणी या न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.
पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था :
= बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS)- स्थापना १८८३.
= बोटॅनिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया (BSI)- स्थापना, १९८०
= झुऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया, स्थापना १ जुल १९९६.
= सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) नवी दिल्ली.
= सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) पुणे.
= केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
स्थापना- सप्टेंबर १९७४ दिल्ली.
