देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था
राज्यघटनेनुसार देशातील आरोग्य हा राज्यसूचीमधील विषय आहे. सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात केंद्र सरकार नियोजन, मार्गदर्शक, साहाय्य व समन्वय या भूमिका पार पाडते.
कुटुंबकल्याण मंत्रालय : आरोग्य व कुटुंबनियोजनासंदर्भात देशातील ही सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा आहे. या मंत्रालयाचा प्रमुख कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री असतो. त्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री व उपमंत्रीही असतात. या मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील विभाग येतात- आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, आयुष विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग, एड्स नियंत्रण विभाग. या सर्व विभागांचा प्रमुख म्हणून सचिव नेमले जातात. या सर्व विभागांत सुसूत्रता येण्याकरता तसेच केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाला तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. महासंचालक हा आरोग्य संचालनालयाचा प्रमुख असतो. राज्यस्तरावरील आरोग्याची जबाबदारी राज्याच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची असते. याचा प्रमुख कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो.
केंद्रीय वैद्यकीय परिषद : भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा, १९३३ नुसार इंडियन मेडिकल कौन्सिलची(MCI) स्थापना १९३४ साली करण्यात आली. १९५६ मध्ये मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडियाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. याचे प्रमुख कार्य म्हणजे मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पात्रतेच्या डॉक्टरांच्या तात्पुरत्या व नियमित नोंदणीला मान्यता देणे, बाहेरील देशांबरोबर वैद्यकीय निकषांच्या मान्यतेबाबत समन्वय प्रस्थापित करणे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद : या संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९६५ द्वारे झाली. या परिषदेचे काम लोकशाही तत्त्वाने चालते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांची नावनोंदणी करणे परिषदेचे प्रमुख काम आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ : या विद्यापीठाचे मुख्यालय नाशिकला असून या विद्यापीठाची स्थापना ३ जून १९५८ रोजी झाली. डॉ. अरुण जामकर हे या विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.

राज्याची आरोग्य व्यवस्था : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची रचना त्रिस्तरीय आहे. प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रे येतात.
१) उपकेंद्र : सर्वसाधारणपणे जेथे लोकसंख्या तीन हजार ते पाच हजार आहे, तिथे ही उपकेंद्रे असतात. या उपकेंद्रांवर एका आरोग्य कार्यकर्तीची नेमणूक करण्यात येते. यांना ‘साहाय्यक परिचारिका दाई’ असे संबोधण्यात येते. त्याचबरोबर एक पुरुष व एक महिला आरोग्य साहाय्यक नेमली जाते. प्रत्येकी सहा उपकेंद्रांसाठी एक पुरुष व आरोग्य पर्यवेक्षक नेमला जातो.
२) प्राथमिक आरोग्य केंद्र : साधरणत: सहा उपकेंद्रांसाठी एक रेफरल युनिट म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र काम करते. लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्वसाधारण प्रदेशात
३० हजार लोकसंख्येमागे आणि दुर्गम, डोंगराळ प्रदेशात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक आरोग्य अधिकारी व त्याच्या सहाय्यासाठी १४ निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अहोरात्र सेवा देते. उद्भवणाऱ्या आजारांवर स्थानिक पातळीवर नियंत्रण मिळवणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, महत्त्वपूर्ण आकडेवारी गोळा करणे, रेफरल व प्रयोगशाळेच्या सेवा पुरवणे इत्यादी कामे प्राथमिक आरोग्य केंद्र पार पाडते.
३) द्वितीय स्तर : या स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सामुदायिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश होतो. जिल्हा रुग्णालय प्राथमिक आणि द्वितीय स्तरामध्ये दुवा म्हणून काम करते. जिल्हा रुग्णालयाचा प्रमुख म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी काम करतो. महाराष्ट्रात जिल्हा रुग्णालयांबरोबरच उपजिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत.
समुदाय आरोग्य केंद्र : तालुक्याच्या ठिकाणी समुदाय आरोग्य केंद्रे असतात. येथे मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध केल्या जातात. येथे किमान चार तज्ज्ञ डॉक्टर- ज्यात शल्यचिकित्सक, बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ तसेच फिजिशियन असतो. येथून रुग्ण जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवला जाऊ शकतो.
(भाग पहिला)
डॉ. जी. आर. पाटील -grpatil2020@gmail.com