स्थलांतरितांचा मतदानहक्क मूळ गावीच असावा

शहराच्या विकासाची योजना नेहमी अभियंत्यांकडून तयार केली जाते. हे चुकीचे आहे. या प्रक्रियेत वास्तुरचनाकारांना सहभागी करून घेतले जायला हवे.
रणजितसिंह मोहिते-पाटील

आपली राष्ट्रीय संपत्ती जपण्याबाबत आपण तितकेसे सजग नसतो. त्याऐवजी आपण तो प्रश्न सरकारवर सोडून मोकळे होतो. हे सरकारही आपल्याला आपले वाटत नाही. सरकार आपले न वाटणे ही भावनाच वाईट आहे.
भारत कर्डक, प्राचार्य

नियोजन हा एक प्राथमिक भाग झाला. पण त्याला प्रभावी अंमलबजावणीची व कटिबद्धतेची जोड नसेल तर नियोजनाचे फळ मिळणार नाही.
अजित जोशी

एफएसआय न वाढवणे हे दारूबंदीसारखे आहे. दारूबंदी काळात पिणारे पितच होते. दारुबंदी उठल्यावर देखील ते पीतच होते. तसेच एफएसआय न वाढविल्यामुळे एफएसआयची चोरी झाली. चोरी करणारे आणि करू देणारे दोघांचाही यात फायदा होता.
विद्याधर फाटक

उद्योजक मनुष्यबळाच्या हिताच्या दृष्टीने सोयीची जागा निवडतात. ज्या ठिकाणी उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये अधिक उत्पादनशक्ती (प्रॉडक्टिव्हिटी) देण्याची शक्यता असते तिथे गुंतवणूक करण्यास सगळे तयार असतात. मुंबईसारख्या शहरात कामावर येण्यातच दोन तास खर्ची पडतात. तरीही लोक लोकलमधून धक्के खात जाणेच पसंत करतात. कारण रस्त्याने गेल्यास वेळेत पोचण्याची शाश्वती नसते. मुंबईच्या बाबतीत वक्तशीरपणा आणि आराम या दोन्हीचा विचार वाहतुकीच्या बाबतीत होऊच शकत नाही. अशा ठिकाणी उत्पादनशक्ती कशी वाढणार? मनुष्यबळाच्या रूपाने शहरांची उत्पादनक्षमता कमी होत असेल तर तो शहराच्या विकासाला छेद आहे.
आशुतोष लिमये

क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना खरे तर लोकांना एकत्र घेऊन लोकसहभागातून करण्याची योजना होती. पण त्याचा विपरित अर्थ घेतला गेला. चटई क्षेत्र वाढवून मागण्याचा तो मार्ग झाला. आता क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे कॅन्सर नसलेल्या पेशंटला रेडिएशन देण्यासारखा प्रकार झाला आहे. नागरीकरणाबरोबर सुसंस्कृतीकरण होणे अपेक्षित असते. तोच या शब्दाचा अर्थ आहे. पण लोकांचा सहभाग केवळ विरोधापुरताच असल्याचे दिसते. एलबीटी आला व्यापाऱ्यांनी संप केला. एसईझेड नव्या उद्योगांसाठी आला पण आम्ही जमीन देणार नाही, असा पवित्रा घेतला गेला आणि नागरिक किती जबाबदारीने सोयींचा वापर करतात? आज २५ रुपयांचे पाणी ३ रुपयात वापरतो त्याची लाज का वाटत नाही?
सुलक्षणा महाजन

‘गरज नियोजनबद्ध  शहरांची’ या परिसंवादातील  तज्ज्ञांची मते
भारताचा इतिहास हा गावांभोवती नाही तर शहरांमध्ये घडला आहे. शहरे ही गरज आहे आणि ती असणारच. गावातून शहराकडे येणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे शहरांकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलायला हवा व नियोजनबद्ध व स्वत:च्या पायाभूत सुविधा उभारणारी शहरे तयार करायला हवीत.
अजित गुलाबचंद, लवासा.

नवीन शहरे उभारताना १०० टक्के भूसंपादन शक्य नाही. त्यामुळे स्थानिकांना शहरांच्या विकासात सामावून घेऊनच नियोजन करण्याची गरज आहे. स्थानिक व नवीन शहरात राहायला आलेले नागरिक यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठीही ते उपयोगी पडेल.
संजय भाटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

दळणवळणाची व्यवस्था मजबूत करणे नवीन शहरांच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. ही साधने नसल्यास शहरांमधील अर्थव्यवस्था उभी राहू शकत नाही. शहर उभारताना इतर शहरे व गावांशी रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क यांचा विचार प्रामुख्याने व्हावा.
दिलीप शेकदार, नया रायपूर शहराचे नियोजनकार

लहान, स्वत:ची व्यवस्था तयार करणाऱ्या शहरांमुळे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊ शकते. त्यामुळे मोठय़ा शहरांवरील भार कमी होईल व स्थानिकांनाही रोजगार उपलब्ध होईल. मगरपट्टा हे त्याचे आदर्श उदाहरण आहे.
सतीश मगर, मगरपट्टा टाउनशीपचे विकासक