* प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती : राज्य सरकारने ‘पंचायत राज’ संस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १८ जून १९८४ रोजी ही समिती नियुक्त केली होती. या समितीने जून १९८६ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला. या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण करण्याबाबत सूचना केल्या.
* अशोक मेहता समिती : ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती. १९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार आले. या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आपल्या अहवालात अशोक मेहता समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या.
शिफारसी : अशोक मेहता समितीने पंचायत राजव्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफारस केली. यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी. तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थाऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी. मंडळ पंचायत ही ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी.
अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा. थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या.
* जी. व्ही. के. राव समिती : ही समिती १९८५ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवावी.
* एल. एम. सिंघवी समिती : १९८६ मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली.
महत्त्वाचे वैशिष्टय़ : पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्टित करण्यात यावे.
महत्त्वाचे मुद्दे : ६४ वी घटनादुरुस्ती : केंद्र सरकारने पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर पुढाकार घेतला. सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ मध्ये मांडले. लोकसभेने ते संमत केले; परंतु त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.
७३ वी घटनादुरुस्ती : पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१ मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले. राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल, १९९३ रोजी याला मान्यता दिली आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले यालाच १९९३ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते. या घटनादुरुस्ती अन्वये भाग ९ ए हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले. यात कलम २४३ ते २४३ ओ यांचा समावेश होतो. तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११ वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिलेला आहे.
* काही महत्त्वाचे प्रश्न :-
१) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे?
अ) कर चुकविणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार असू नये अशी शिफारस बलवंतराव मेहता समितीने केली.
ब) त्रिस्तरीय पंचायत राजऐवजी द्विस्तरीय पंचायत राज असावी अशी शिफारस एल. एम. सिंघवी समितीने केली होती.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.
२) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
अ) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १४ सदस्य असतात.
ब) पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकी संदर्भात काही विवाद निर्माण झाले असतील त्यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी काही निर्णय दिला असेल तर त्या निर्णयावर राज्य सरकारकडे अपिल करता येते, हे अपिल विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाच्या नंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत करणे आवश्यक असते.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.
* अशोक मेहता समिती : ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती. १९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार आले. या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आपल्या अहवालात अशोक मेहता समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या.
शिफारसी : अशोक मेहता समितीने पंचायत राजव्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफारस केली. यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी. तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थाऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी. मंडळ पंचायत ही ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी.
अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा. थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या.
* जी. व्ही. के. राव समिती : ही समिती १९८५ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवावी.
* एल. एम. सिंघवी समिती : १९८६ मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली.
महत्त्वाचे वैशिष्टय़ : पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्टित करण्यात यावे.
महत्त्वाचे मुद्दे : ६४ वी घटनादुरुस्ती : केंद्र सरकारने पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर पुढाकार घेतला. सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ मध्ये मांडले. लोकसभेने ते संमत केले; परंतु त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.
७३ वी घटनादुरुस्ती : पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१ मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले. राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल, १९९३ रोजी याला मान्यता दिली आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले यालाच १९९३ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते. या घटनादुरुस्ती अन्वये भाग ९ ए हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले. यात कलम २४३ ते २४३ ओ यांचा समावेश होतो. तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११ वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिलेला आहे.
* काही महत्त्वाचे प्रश्न :-
१) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे?
अ) कर चुकविणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार असू नये अशी शिफारस बलवंतराव मेहता समितीने केली.
ब) त्रिस्तरीय पंचायत राजऐवजी द्विस्तरीय पंचायत राज असावी अशी शिफारस एल. एम. सिंघवी समितीने केली होती.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.
२) खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
अ) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १४ सदस्य असतात.
ब) पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकी संदर्भात काही विवाद निर्माण झाले असतील त्यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी काही निर्णय दिला असेल तर त्या निर्णयावर राज्य सरकारकडे अपिल करता येते, हे अपिल विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाच्या नंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत करणे आवश्यक असते.
१) फक्त अ २) फक्त इ
३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही.
