एमपीएससी : भारतीय स्वातंत्र्य लढा (गांधी युग- भाग ३)

पहिली गोलमेज परिषद :
सविनय कायदेभंग चळवळीला भारतीय जनेतचा जो प्रतिसाद मिळाला होता, तो पाहता राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवी, ही जाणीव इंग्रजांना झाली. याचाच एक भाग म्हणून गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. यानिमित्ताने ब्रिटिश सरकार आणि भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी पहिल्यांदाच समान पातळीवर एकत्र आले.
१२ नोव्हें. १९३० ते १९ जाने. १९३१ या कालावधीत लंडन येथे पहिली गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली. मात्र, या गोलमेज परिषदेत काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला नाही. पहिल्या गोलमेज परिषदेत काहीही निष्पन्न झाले नाही. याचे कारण म्हणजे भारतीय घटनात्मक प्रश्नांवर कोणतीही चर्चा काँग्रेस प्रतिनिधींच्या गरहजेरीत निर्थक आहे याची जाणीव इंग्रजांना होती. त्यामुळे ही परिषद निष्फळ ठरली. रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी व्हाईसरॉय आयर्वनि यांना राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर वाटाघाटी करण्याचा अधिकार दिला आणि या चच्रेतून गांधी-आयर्वनि करार घडून आला.
गांधी- आयर्वनि करार :
पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांच्या सूचनेनुसार महात्मा गांधींनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर राहावे, म्हणून व्हॉईसरॉय आयर्वनिनी गांधीजींशी बोलणी सुरू केली. गांधींजींसोबतच्या वाटाघाटी सुकर व्हाव्या, म्हणून त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर अनेक नेत्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले. ५ मार्च १९३१ रोजी गांधीजी आणि आयर्वनि यांच्यात करार झाला. या करारानुसार गांधीजींनी सविनय कायदेभंग चळवळ मागे घेतली. इंग्लंड येथे होणाऱ्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर राहण्याचेही गांधीजींनी मान्य केले. सविनय कायदेभंग आंदोलनात अटक करण्यात आलेल्या सत्याग्रहींना ब्रिटिश सरकारने मुक्त करावे अशी अट ब्रिटिश सरकारला घालण्यात आली.
दुसरी गोलमेज परिषद :
७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ दरम्यान लंडनमध्ये दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला ब्रिटिश सरकारचे, भारतातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, भारतीय संस्थानांचे प्रतिनिधी असे मिळून एकंदर १०७ प्रतिनिधी उपस्थित होते. गांधी-आयर्वनि करारात ठरल्यानुसार काँग्रेसने या परिषदेत भाग घेतला होता. काँग्रेसच्या वतीने महात्मा गांधी परिषदेला उपस्थित राहिले.
जातीय निवाडा :
काँग्रेसने सुरू केलेली सविनय कायदेभंगाची चळवळ तग धरू नये, यासाठी तसेच जातीय निवाडय़ाच्या आधारे फूट पाडता यावी यासाठी इंग्रज सरकारने जातीय निवाडा जाहीर केला. १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला. या निवाडय़ाने कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्वासाठी भारतीय समाजाचे जातीय तत्त्वांवर १७ विभाग पाडण्यात आले. त्याअंतर्गत मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, युरोपियन, अस्पृश्य अशा प्रत्येक अल्पसंख्याक गटाला कायदेमंडळात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या तसेच प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली.
पुणे करार (२४ सप्टेंबर, १९३२) :
जातीय निवाडय़ाला तीव्र विरोध होता, म्हणून गांधीजींनी २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्राणान्तिक उपोषणाला सुरुवात केली. २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधी- आंबेडकर करार झाला. हा करार पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात झाला, म्हणून त्यास ‘पुणे करार’ म्हटले जाते. या करारान्वये अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव १४८ जागा ठेवण्यात याव्यात, याला काँग्रेसची मान्यता मिळाली.
२६ सप्टेंबर १९३२ ला गांधींजीनी उपोषण सोडले. पुणे कराराची फलनिष्पत्ती म्हणजे यानंतरच्या काळात महात्मा गांधींनी अस्पृशता निर्मूलनाच्या कार्याला विशेष प्राधान्य दिले.
डॉ. जी. आर. पाटील – grpatil2020@gmail.com

आणखी वाचा

व्यक्तिवेध: काळूराम धोदडे

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

संविधानभान : वित्त आयोगाची भूमिका

विश्लेषण: इस्रायल-इराण तणावात भारतीय युद्धनौका इराणच्या बंदरात… नक्की काय घडतंय?

लोकमानस : सरकारला सर्वच आंदोलनांची भीती वाटते

गोडसेनं गांधींना का मारलं?

Tirupati Ladoo: हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणात कशी आली?

महाशक्तीला विदर्भात काँग्रेसची भीती का वाटते ?