केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात देशांतर्गत समस्या, आव्हाने आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबरोबरच, अगदी व्यक्तिगत जीवनाचे अनेक पदरही पारदर्शकपणे उलगडले. २०१४ ची निवडणूक लढवायची नाही आणि राज्यसभेवरदेखील जायची इच्छा नाही, हेही त्यांनी जाहीर करून टाकले. साहित्य, संगीत, गप्पाटप्पांमध्ये मनस्वी रमणारा हा नेता राजकारणाच्या धबडग्यात या आवडत्या गोष्टींपासून मुकला, हे त्यांच्याच प्रांजळ कबुलीतून प्रतिबिंबित झाले. राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर सोलापूरच्या बंगल्यात मस्त मैफिली जमवून, ‘राहून गेलेल्या’ या गोष्टी पुन्हा जमवून आणायच्या हा सुशीलकुमार शिंदे यांचा संकल्प आहे. त्यांच्याशी झालेल्या मनमोकळ्या गप्पांचा हा वृत्तान्त..
गिरीश कुबेर – ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चेची संधी मिळाल्याने, कसाबला देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेबद्दल सर्वानाच उत्सुकता आहे. या निर्णयाबद्दल एवढी गुप्तता पाळण्याचे कारण काय व अनेक जण रांगेत असताना कसाब हा पाकिस्तानी असल्याने त्याला पहिल्यांदा फासावर लटकविण्यात आले का ?
सुशीलकुमार शिंदे – गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत कसाबच्या फाशीची एकेमव फाइल माझ्याकडे आली. १६ ऑक्टोबरला ही फाइल राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली. ५ नोव्हेंबरला राष्ट्रपतींनी कसाबच्या दयेचा अर्ज फेटाळला. तेव्हा मी रोममध्ये होते. ७ तारखेला नवी दिल्लीत परतलो तेव्हा कसाबचा दयेचा अर्ज फेटाळल्याचे राष्ट्रपती भवनने कळविले होते. ही बाब गुप्त ठेवण्याचा आदेश गृह सचिवांना दिला. फक्त तीन-चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची कल्पना होती. दुसऱ्या दिवशी, ८ तारखेला एका विशेष दूतामार्फत राष्ट्रपतींकडून आलेला संदेश महाराष्ट्र सरकारला पाठविण्यात आला. फाशीची शिक्षा देण्याच्या आदल्या दिवशी न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे उदाहरण आहे. शिवाय बॉम्बहल्ला किंवा जेलवर हल्ला होण्याची भीती होती. म्हणूनच पूर्ण गुप्तता पाळण्यात आली.
गिरीश कुबेर – कसाबला फाशी दिली, पण अफझल गुरूसह अनेक जणांचे दयेचे अर्ज प्रलंबित आहेत. राजीव गांधी खून खटल्यातील आरोपींना अद्याप फाशी देण्यात आलेली नाही. कसाबला फाशी देणे सोपे होते कारण त्यात राजकारण आड येत नव्हते. अन्य प्रकरणांमध्ये काही ना काही वाद आहेत. या प्रकरणांमध्ये निर्णय लगेचच होणार का?
सुशीलकुमार शिंदे – मी आधीच स्पष्ट केले की कसाबची एकच फाइल माझ्याकडे आली होती. राष्ट्रपती भवनने सात प्रकरणांच्या फाइल्स माझ्याकडे पुन्हा पाठविल्या आहेत. त्यावर आता पुन्हा कायदेशीर अभ्यास व आढावा घेतला जाईल. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा झाली असली तरी ते प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
प्रशांत दीक्षित – दयेच्या अर्जाच्या फाइल्स राष्ट्रपती भवनमधून पुन्हा पाठविण्याची परंपरा आहे का ?
सुशीलकुमार शिंदे – मला याची कल्पना नाही. पण राष्ट्रपतींनी या फाइल्स पुन्हा पाठविल्याने त्याच्या खोलात पुन्हा जावे लागेल.
दिनेश गुणे – राष्ट्रपतींकडून आलेल्या सर्व प्रकरणांचा फेरआढावा घेणार का ?
सुशीलकुमार शिंदे – देहान्त किंवा फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र देशातील १३ ते १४ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती किंवा ज्येष्ठ वकिलांनी राष्ट्रपतींना पाठविले आहे. फाशी देताना चुकीचे निर्णय घेतले गेले, अशी त्यांची तक्रार आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करून आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करावी. त्यांना पॅरोलही नाकारण्यात यावा, अशी त्यांची सूचना आहे. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १४० देशांनी फाशीच्या शिक्षेला विरोध दर्शविला. भारत, पाकिस्तानसह २७ ते २८ राष्ट्रांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाते. फाशीची शिक्षा देणारी राष्ट्रे अल्पमतात आहेत. म्हणूनच भारतालाही फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
संदीप आचार्य – अफझल गुरूच्या फाशीला आणखी किती काळ दिरंगाई होणार?
सुशीलकुमार शिंदे – ही फाइल राष्ट्रपतींकडून अलीकडेच माझ्याकडे आली आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीकडून ती पाठविण्यात आल्याने त्याची तीव्रता बघावी लागेल.
प्रशांत दीक्षित – कसाबच्या फाशीबाबत पाकिस्तानला पूर्वकल्पना देण्यात आली होती का?
सुशीलकुमार शिंदे – कसाबला फाशी देण्यापूर्वी आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला आदल्या दिवशी पूर्वकल्पना दिली होती. तुरुंग नियमानुसार कसाबच्या नातेवाईकांना कळवावे म्हणून त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद आला नाही. आता पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कसाबच्या नातेवाईकांनी मागणी केली असती तर मृतदेह मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले असते, असे वक्तव्य केले आहे. आधी कसाब आमचा नागरिकच नाही, अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली होती. नव्या विधानावरून पाकिस्तानने ते मान्य केले. यातूनच पाकिस्तानचा सहभाग स्पष्ट होतो.
गिरीश कुबेर – लोकसभेचे नेते म्हणूनही महत्त्वाची जबाबदारी आपल्याकडे आहे. मध्यंतरी डॉ. मनमोहन सिंग यांना बदलणार किंवा राहुल गांधी लगेचच जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत, अशी चर्चा सुरू होती. लोकसभेचा नेता हाच पंतप्रधान होतो असे साधारणपणे संकेत आहेत. तेव्हा तुमच्याकडे आणखी मोठी जबाबदारी येऊ शकते ?
सुशीलकुमार शिंदे – आज जो मी काही आहे तो काँग्रेसमुळे आहे. मला काहीही न मागता पदे मिळाली. दोन-तीन अपवाद वगळता लोकसभेचा नेता हाच पंतप्रधानपदी असतो. डॉ. मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. प्रणब मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने या पदावर माझी निवड झाली. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेचे नेतेपद माझ्याकडे सोपवून महाराष्ट्राचाच मोठा सन्मान केला. काँग्रेसमुळे राजकारणात संधी मिळाली.
गिरीश कुबेर – काँग्रेस पक्षाचे सध्या काय चालले आहे. सारेच डळमळीत दिसते. यातून पक्ष कसा सावरेल?
सुशीलकुमार शिंदे – हे काही नवीन नाही. १९६० पासूनचा इतिहास बघितल्यास पक्षाच्या बलाढय़ नेत्यांच्या विरोधातही असेच चित्र होते. नेहरूंच्या विरोधात लोहिया उभे होते. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात चंद्रशेखर, मोहन धारिया यांच्यासारखे तरुण तुर्क आक्रमक झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही तसाच सामना करावा लागला. राजकारणात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. यामुळे केंद्रातील सरकार डळमळीत आहे, असे वाटत नाही.
प्रशांत दीक्षित – काँग्रेस पक्षात राहुल गांधी वगळता तरुण नेतृत्वाची पोकळी दिसते. तरुण नेतृत्व पुढे का येत नाही?
सुशीलकुमार शिंदे – केंद्रीय मंत्रिमंडळात तरुण मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. हे सर्व तरुण कार्यक्षम आहेत. नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली तेव्हा त्या तरुणच होत्या. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली ,तेव्हा तेही तरुणच होते. नेहरू-गांधी घराण्याबद्दल देशात वेगळे विश्वासाचे वातावरण आहे. काँग्रेसमध्ये तरुण नेतृत्वाला नेहमीच संधी दिली जाते.
गिरीश कुबेर – एकीकडे देशप्रेमी पक्षांना तुम्ही आवाहन करता, पण काँग्रेस पक्ष केंद्रात विरोधात असताना किरकोळ क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) विरोध केला होता. सत्तेत आल्यावर भूमिका बदलयाची हे योग्य आहे का? तसेच सरकार आर्थिक आघाडीवर एकसंध असल्याचे दिसत नाही. प्रणब मुखर्जी हे वित्तमंत्री असताना एफडीआय मधील ‘एफ’ बाहेर येत नव्हता. चिदम्बरम हे वित्तमंत्रीपदी परत आल्यावर पुन्हा हे धोरण स्वीकारण्यात आले. हे कसे काय?
सुशीलकुमार शिंदे – काँग्रेसने तेव्हा विरोध केला होता, पण कालांतराने पक्षाने भूमिका बदलली. देशाला जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयावर कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जातो. मग त्याची अंमलबजावणी केली जाते. एखादा मंत्री निर्णय प्रक्रियेत जास्त आक्रमक असतो. शेवटी सरकारमध्ये सामूहिक जबाबदारी असते. कोणताही निर्णय हा वैयक्तिक पातळीवर घेतला जात नाही. चिदम्बरम पुन्हा वित्त खात्यात आल्यावर एफडीआयला चालना मिळाली, हे जरी खरे असले तरी आघाडी सरकारमध्ये कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मित्रपक्षांना विश्वासात घ्यावे लागते. त्यातून निर्णय घेण्याची सरकारची इच्छा असली तरी त्यावर मर्यादा येतात.
वैदेही ठकार – नक्षलवादाची समस्या देशाला भेडसावत आहे. प्रत्येक राज्यागणिक ही समस्या वेगळी आहे की स्थानिक विषयाशी निगडित आहे?
सुशीलकुमार शिंदे – भारतात १९६० नंतर नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली. गेल्या आठदहा वर्षांमध्ये आंध्र 
सरकारने विकास आणि पोलीस या दोन्ही पातळ्यांवर कडक भूमिका घेतल्याने नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्र, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये आश्रय घेतला. नक्षलवाद्यांचा प्रश्न शस्त्रास्त्रांनी सुटणार नाही, अशी माझी ठाम भूमिका आहे. दुर्गम भागात विकास आवश्यकच आहे. वर्षांनुवर्षे आदिवासी भागांत रस्ते तयार करू शकलो नाहीत, हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. शासकीय योजनांचा लाभ या भागांना मिळत नाही. हे सारे बदलले पाहिजे. पोलीस दलात भरती करताना स्थानिक तरुणांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना मी सर्व संबंधितांना दिल्या आहेत. चंदनतस्कर वीरप्पनचा खात्मा करणारे पोलीस अधिकारी विजयकुमार यांच्याकडे नक्षलग्रस्त भागात विकास कामे आणि शासकीय योजना यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम सोपविण्यात येणार आहे. पण नक्षलवादी विकास कामे करू देत नाहीत. यावर उपाय म्हणून कमी अंतराच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात यावीत व काम सुरू असलेल्या भागांमध्ये पुरेसे संरक्षण दिले जाईल. विकासाची फळे या भागातील लोकांना मिळालेली नाहीत. दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यावर काही प्रमाणात तरी यावर मार्ग निघेल. आदिवासी समाजाला विकासापासून चार हात लांब ठेवण्यावरच माओवादी संघटनांचा प्रयत्न असतो. पण विकास झाल्यास चित्र बदलेल. नक्षलवाद्यांचा विषय हा स्थानिक नाही. स्थानिक असता तर माओवादी लष्करी गणवेशात आले नसते.
संदीप आचार्य – काश्मीर, आसाम आणि नक्षलवाद हे मुद्दे किती काळ चर्चेत राहणार?
सुशीलकुमार शिंदे – गृहमंत्रीपदी निवड झाल्यावर अलीकडेच आपण जम्मू आणि काश्मीर, आसाम सीमेवर जाऊन पाहणी करून आलो. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारत आहे. आपण स्वत: श्रीनगरच्या लाल चौकात फिरलो. लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे. आसाममध्ये बांगला देशी घुसखोरांची समस्या आहे. आता नक्की घुसखोर कोण हाच वादाचा मुद्दा आहे. बांगला देशातून मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होते, अशी आसामी नागरिकांची तक्रार असते. घुसखोरांना शोधण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या ट्रायब्यूनलने दहा लाख नागरिकांकडील कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर फक्त आठ हजार घुसखोर असल्याचा अहवाल दिला. बोडो नागरिकांना बांगला देशी आपल्यावर अतिक्रमण करतात अशी भावना झाली आहे. त्यातूनच मध्यंतरी हिंसाचार झाला. बोडो नागरिकांसाठी स्वायत्त यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. त्यातून अन्य लोकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली.
संजय बापट – आंध्र प्रदेशने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात खंबीर भूमिका घेतली तशी भूमिका घेण्यात अन्य राज्ये कमी पडतात असे वाटते का ?
सुशीलकुमार शिंदे – आंध्र प्रदेशच्या ‘ग्रे हाऊंड’ या पोलीस दलाने चांगली कामगिरी बजाविली, तसेच विकास कामेही मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात आली. त्याचा फायदा झाला. महाराष्ट्रात गडचिरोली हे नक्षलवादी चळवळीचे केंद्र आहे. १९८० मध्ये अंतुले यांच्यानंतर २००३ मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना गडचिरोलीला गेलो. दौरे केल्यास लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होते. गडचिरोलीमधील परिस्थिती सुधारल्याचा अहवाल आमच्याकडे आला आहे. नवे अधिकारी चांगले काम करीत आहेत.
विनायक परब – दहशतवादी कृत्ये, नक्षलवादी कारवाया वाढत असताना गुप्तचर यंत्रणा कमी पडते असे वाटते का ?
सुशीलकुमार शिंदे – गुप्तचर यंत्रणा कमी पडते हे खरे आहे. दहशतवादी कृत्यांमध्ये तरुण सहभागी होत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. गुप्तचर यंत्रणांमध्ये काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ते दिले पाहिजेत. त्याबाबत राज्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. परिस्थिती सुधारेल, असा मला विश्वास वाटतो.
प्रशांत दीक्षित – पोलीस दलाला पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. पोलिसांकडे दुर्लक्ष होते अशी नेहमीच तक्रार ऐकू येते ?
सुशीलकुमार शिंदे – घटनेप्रमाणे पोलीस हा राज्याचा विषय आहे. राज्यांनीच पोलीस दल सक्षम करण्याकरिता प्रयत्न करायला पाहिजेत. सारे केंद्राने द्यावे अशी मागणी होते. पण केंद्र कोठे आणि किती देणार हा सुद्धा प्रश्न आहे.
सचिन रोहेकर – मुंबई शेअर बाजारात काही दलालांची लॉबी आहे. २५ दलालांच्या पेढय़ांमार्फत सारे व्यवहार होतात. त्यांचे काही हितसंबंध वा कोणाशी संबंध आहेत का?
सुशीलकुमार शिंदे – शेअर बाजारात दहशतवादी संघटनांचा पैसा असल्याची चर्चा होत असे. पण आमच्याकडे काही ठोस माहिती असल्यानेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मी हा विषय मांडला. फक्त मुंबई नव्हे तर अनेक शेअर बाजारांमध्ये दहशतवादी संघटनांचा पैसा येत आहे.
गिरीश कुबेर – प्रत्येक व्यवस्था आपली चौकट ओलांडत आहे. न्यायालये, कॅग साऱ्याच यंत्रणा मर्यादा सोडत असल्याची टीका होते. मध्यवर्ती संस्था अशक्त झाल्याने साऱ्या यंत्रणांची कोल्हेकुई वाढली आहे. हे चिंताजनक नाही का ?
सुशीलकुमार शिंदे – मला तरी ही बाब अजिबात चिंताजनक वाटत नाही. सर्वानीच मर्यादा ओलांडण्याचे काम सुरू केले आहे. दूरसंचार घोटाळ्यात नक्की किती नुकसान झाले यावर ‘कॅग’च्या अहवालावर स्वाक्षरी केलेल्या अधिकाऱ्याने केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे अधिकारी वर्गात धास्ती पसरली आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात नेतेमंडळींनी नाही नाही म्हटले तरी अधिकारी आम्ही ते काम करतो, असे ठामपणे सांगत. आता मात्र नेते काम करण्यास सांगतात, पण अधिकारी तयार होत नाहीत. कोणत्याही गोष्टीचा पराचा कावळा केला जातो. नेमके तसे काहीच नसते. मलाही याचा फटका बसला आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यात माझेही नाव गोवण्यात आले. ‘आदर्श’ ची जागा ही महाराष्ट्र सरकारची होती. मी फाइलवर स्वाक्षरी केली म्हणून माझे नाव त्यात आले. मी घोटाळेबाज म्हणून संसदेत ओरड करण्यात आली. शेवटी ही जागा महाराष्ट्र सरकारचीच असल्याचा अहवाल चौकशी आयोगाने दिला. राज्य सरकारने अनेक संस्थांना नियमानुसार जागा दिल्या. जागा देण्याचे सरकारचे धोरणच होते. मध्यवर्ती संस्था किंवा अधिकार धोक्यात आले असे मला वाटत नाही. बिघडले असते म्हणतो तेव्हा नक्कीच सुधारणा होत असते.
गिरीश कुबेर – दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद नाकारले याची खंत वाटते का ?
सुशीलकुमार शिंदे – बिलकूल खंत वाटत नाही. महाराष्ट्रात दलित मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही हा गैरसमज दूर झाला. पुन्हा निवडणूक जिंकून देण्याची क्षमता दलित मुख्यमंत्र्यांकडे आहे हे सिद्ध झाले. दलित गृहमंत्री म्हणजे तो कमकुवत असेल असा जाणीवपूर्वक प्रचार काही जणांनी केला. पण मी कमकुवत नाही हे अलीकडच्या कसाबच्या फाशीवरून सिद्ध केले आहे.
गिरीश कुबेर – महाराष्ट्रात आगामी काळात राष्ट्रवादीचे आव्हान असेल असे वाटते का?
सुशीलकुमार शिंदे – प्रत्येक निवडणुकीत आव्हाने वेगळी असतात. यामुळे आताच त्याचा अंदाज वर्तविणे कठीण आहे. २००४ ची निवडणूक माझ्या नेतृत्वाखाली झाली तेव्हा राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार येणार व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कोण होणार याची नावे निश्चित झाली होती. पण लोक विचार करून मतदान करतात. महाराष्ट्रातील जनतेने काँग्रेस आघाडी सरकारलाच पसंती दिली होती.
प्रशांत दीक्षित – अण्णा हजारे, केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला मिळणाऱ्या पाठिंब्याकडे सरकार कसे बघते?
सुशीलकुमार शिंदे – या आंदोलनाला मुख्यत्वे मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा मिळाला. भ्रष्टाचारामुळे मध्यमवर्गीय विटला होता. हाच धागा या नेत्यांनी पकडला. त्यातून अण्णांच्या आंदोलनाला मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा मिळत गेला. लोकांना त्रास होतो हे सरकारलाही समजले पाहिजे. योग्य सूचना असल्यास सरकार त्याची दखल घेते, पण काही वेडय़ावाकडय़ा सूचना असल्यास त्याचा स्वीकार करणे शक्य नसते.
गिरीश कुबेर – मध्यंतरी तुम्ही श्रीनगरला गेलात तेव्हा प्रणितीसाठी खरेदी केलीत. साहित्य, गप्पाटप्पा, कविता हा तुमचा पिंड. आता या सर्वाला वेळ मिळतो का?
सुशीलकुमार शिंदे – नाही ना वेळ मिळत. सारे राहून जाते. मला साहित्य, कविता, नाटय़संगीत याची खूप आवड. यावर चर्चा करायला मला खूप आवडते, पण आता नाही जमत. एवढे दिवस ते खूप केले आणि आता संधी मिळाली तर चांगले काम करू या. आता तर वाचनालाही फारसा वेळ मिळत नाही. मी दररोज रात्री ११.३० पर्यंत काम करतो. सकाळी साडेपाचला उठतो. दररोज माझ्याकडे १०० ते १५० फाइल्स येत असतात. त्यातून अन्य वाचन करायला वेळच मिळत नाही. साहित्य, गप्पाटप्पा याला मी मुकलो याचे वाईट वाटते.
मधु कांबळे – निवडणूक जिंकल्यावर तुम्हाला डावलून विलासरावांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली तेव्हा कोणती भावना होती?
सुशीलकुमार शिंदे – पराभवही हसत सहन करायचा असतो. विलासरावांची निवड झाल्यावरही मी हसतच बाहेर आलो. त्यामुळे माझीच मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्याची ब्रेकिंग न्यूज येऊ लागली. निवडणूक जिंकल्यावर मी दिल्लीला गेलो तेव्हा सोनिया गांधी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात काही अडचण आहे, असे सांगितले. सोनिया गांधी यांना मी तेव्हा काय सांगितले, हे आता प्रथमच जाहीर करतो- ‘तुम्ही माझ्या नेत्या आहात व तुम्ही माझ्याबाबत जो निर्णय घ्याल तो मला मान्य आहे. कारण पक्षाने मला भरभरून दिले आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांचीही मला मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा होती. पण ते राहून गेले होते. ‘
गिरीश कुबेर – नऊ वर्षे राज्याचे वित्तमंत्री, केंद्रात ऊर्जा आणि आता गृहमंत्रीपद भूषविता आहात. तुमचा राजकीय आलेख नेहमीच चढता राहिला. या पाश्र्वभूमीवर ऊर्जा खात्यात सुधारणा करण्यात कितपत यश आले?
सुशीलकुमार शिंदे – ऊर्जा खाते अलीकडच्या काळात सर्वाधिक म्हणजे साडेसहा वर्षे मी भूषविले. मी या 
खात्याचा पदभार स्वीकारला तेव्हा परिस्थिती फारच वाईट होती. वीजनिर्मितीची क्षमता वाढविण्यासाठी आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. वीजनिर्मितीची यंत्रे तयार करणाऱ्या सहा कंपन्या सुरू करण्यात आल्या. सुरुवातीला मला खूप विरोध झाला. पण कोणत्याही खात्याची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडायची हे माझे सूत्र आहे. पाच वर्षांत ५५ हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती क्षमता वाढविण्यात आली. मी ऊर्जाखात्याचा पदभार सोडला त्या शेवटच्या वर्षांत २१ हजार मेगाव्ॉट विजेची निर्मिती करण्यात आली.
गिरीश कुबेर – पुढे काय?
सुशीलकुमार शिंदे – आता खूप झाले. निवृत्त होण्याची इच्छा आहे. २०१४ ची निवडणूक लढवू नये, अशी माझी इच्छा आहे. अगदी राज्यसभेवरही जाण्याची इच्छा नाही. काँग्रेस पक्षाने मला भरभरून दिले. मी पूर्ण समाधानी आहे.
दिनेश गुणे – निवृत्तीनंतर काय?
सुशीलकुमार शिंदे – माझ्या सोलापूरच्या बंगल्यावर छान गप्पा कुटणे.
रोहन टिल्लू – तुमच्यावर चित्रपट काढण्यात येत आहे. त्याबाबत..
सुशीलकुमार शिंदे – मी त्या चित्रपटाला परवानगी दिलेली नाही. सुशीलकुमारचा आदर्श नव्या पिढीला मिळणार असल्यास त्या चित्रपटाला मी परवानगी दिली असती. फक्त माझ्या प्रेमविवाहावर चित्रपट असल्यास त्याला परवानगी देणार नाही. माझ्या परवानगीशिवाय ते चित्रपट काढू शकतात, पण लोकच तो चालू देणार नाहीत.
रोहन टिल्लू – निष्ठा आणि कर्तृत्व यापैकी कशाला महत्त्व देता आणि तुमच्या हसण्याचे रहस्य काय ?
सुशीलकुमार शिंदे – दोन्हींना महत्त्व देतो. मला देवाने हसणे दिले ,त्याला मी तरी काय करणार. मी दुखा:त देखील हसतो. एकदा का सत्ता तुमच्या डोक्यात गेली की संपले म्हणूनच समजायचे. मी सत्ता कधी डोक्यात जाऊ दिली नाही.
प्रशांत दीक्षित – एखाद्या फाइलवर गृहमंत्री म्हणून निर्णय घेताना तुम्ही स्वतंत्रपणे घेता की मनात कोणता विचार घोळत असतो?
सुशीलकुमार शिंदे – मी कोणताही निर्णय स्वतंत्रपणे घेतो. माझ्या कार्यालयातील दालनात उजव्या बाजूला सरदार पटेल यांचे छायाचित्र तर, दुसऱ्या बाजूला टिळक खटल्याचे छायाचित्र आहे. मी काही पोलादी पुरुष नाही, मी सुशीलकुमार शिंदे आहे व तसाच राहीन. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बॅ. नाथ पै, यशवंतराव चव्हाण, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, शरद पवार आदी अनेकांचा माझ्यावर प्रभाव आहे.
कोणत्याही गोष्टीचा पराचा कावळा केला जातो. नेमके तसे काहीच नसते. मलाही याचा फटका बसला आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यात माझेही नाव गोवण्यात आले.
‘आदर्श’ ची जागा ही महाराष्ट्र सरकारची होती. मी फाइलवर स्वाक्षरी केली म्हणून माझे नाव त्यात आले. मी घोटाळेबाज म्हणून संसदेत ओरड करण्यात आली. शेवटी ही जागा महाराष्ट्र सरकारचीच असल्याचा अहवाल चौकशी आयोगाने दिला.
मला तरी यूपीए- १ पेक्षा
यूपीए -२ अस्थिर आहे, असे वाटत नाही. तेव्हा आमच्याबरोबर असलेले काही पक्ष प्रबळ होते. प्रत्येक वेळेला ममता किंवा अन्य कोणाच्या तरी मागे वाहत जावे लागते. सरकार स्थिर नसल्यास त्याचा देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतो. देशात मोठे घोटाळे झाल्याची चर्चा सुरू झाल्याने त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ थांबतो.
(या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.)
