शरद पवारांनी आमचे खच्चीकरण केले!

‘हा जनतेचा पक्ष असावा’..
मी सिद्धार्थ होस्टेलमधला दलित पॅंथरचा एक कार्यकर्ता होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी आमची बांधीलकी आहे. मी विद्वान नाही. पुस्तक लिहिण्यापेक्षा किंवा कविता करत बसण्यापेक्षा फिल्डमध्ये जाऊन लोकांचे प्रश्न सोडविण्यावर मी लक्ष केंद्रित केले. दलित पॅंथर ते रिपब्लिकन पक्ष हा माझा सामाजिक-राजकीय प्रवास आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चळवळीला जी दिशा दिली त्याच दिशेने आम्ही चाललो आहोत. परंतु रिपब्लिकन पक्ष जसा मजबूत व्हायला पाहिजे होता तसा तो होत नाही. १९५२ च्या निवडणुकीत बाबासाहेब हरले. शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने ते उभे होते. कॉंग्रेसने त्यांचा पराभव केला. त्यावेळी बाबासाहेबांनी विचार केला की फक्त अनुसूचित जाती किंवा दलितांचाच पक्ष चालविला, तर या संसदीय लोकशाहीत निवडून येणे आणि सतेत येणे अवघड आहे. म्हणून त्यांनी रिपब्लिकन नावाचा पक्ष स्थापन करावा आणि त्यात सगळ्या जातीजमातीचे लोक असावेत, असा विचार मांडला.  अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी या काही देशांमध्ये द्विपक्षीय पद्धत आहे. आपल्या देशातही तशा प्रकारची द्विपक्षीय पद्धत असावी. काँग्रेसला पर्याय देणारा रिपब्लिकन पक्ष असावा अशी त्यांची संकल्पना होती. रिपब्लिकनमध्ये जातीचा उल्लेख नाही, प्रजेच्या हातात सत्ता आणणारा पक्ष म्हणजे रिपब्लिकन पक्ष. ६ डिसेंबर १९५६ ला बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या हयातीत पक्ष स्थापन झाला असता तर आज देशाच्या राजकारणाचे वेगळे चित्र दिसले असते.

धोका पत्करला  आहे, त्याची जाणीव ठेवा
बाळासाहेबांना मी त्यांच्याशी युती करण्यासाठी भेटलो नव्हतो, तर त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी भेटलो होतो. शरद पवार व बाळासाहेबांचे चांगले संबंध होते, तर मग मी कशाला माझे संबंध बिघडवू? म्हणून मी त्यांना पुष्पगुच्छ घेऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला गेलो. बाळासाहेबांनीच शिवशक्ती-भीमशक्तीचा मुद्दा पुढे आणला. रिस्क घेऊन आम्ही सेना-भाजपबरोबर युती केली आहे. समाजातून विरोध असताना आम्ही तुमच्यासोबत आलो आहोत, तर तुम्ही आमची किंमत केली पाहिजे. आमचा सन्मान केला पाहिजे. जर तुम्ही आम्हाला बरोबर ठेवले नाही तर तुमची सत्ता अजिबात येणार नाही. सेना-भाजपने आरपीआयला ताकद देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. चर्चेला लवकर सुरुवात करून जागांचा फैसला करावा. आरपीआयचा फायदा सेना-भाजपलाच जास्त होऊ शकतो. बाळासाहेबांची इच्छा पूर्ण करायची असेल तर उद्धव ठाकरे व भाजपने विचार करावा. आरपीआयला सोबत घेतल्याशिवाय सत्तापरिवर्तन होणार नाही. ही जबाबदारी उद्धव यांची आणि शिवसैनिकांची आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पराभूत करून शिवसेना-भाजप-आरपीआय सत्ता मिळवू शकतो. महागाईच्या प्रश्नावर लोकांमध्ये नाराजी आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. त्याचा फायदा आम्हाला मिळेल. पण शिवसेना-भाजपला दोघांना भ्रम असेल की, आम्ही आरपीआयला फरफटत घेऊन जाऊ, तर तसे अजिबात होणार नाही. जागा फार तर कमी-जास्त होऊ शकतील. सत्ता मिळवायची असेल तर भाजप-सेनेने सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या की काँग्रेसवाले आम्हाला जागा द्यायचे. सेना-भाजपने तसे करू नये. लवकर जागावाटप करावे, म्हणजे आम्हाला तयारी करायला सोपे जाईल.

काँग्रेसनेच जातीयवाद जिवंत ठेवला
शिवसेना-भाजपवर वैचारिक भूमिका म्हणून जातीयवादाचे आरोप होत असले तरी, खेडय़ापाडय़ांमध्ये जे दलितांवर अत्याचार झाले, त्या ठिकाणी साऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा काँग्रेसच्याच होत्या. खेडय़ापाडय़ांमध्ये जो आतापर्यंत जातीयवाद जिवंत राहिला, त्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे. काँग्रेसनेच मोठय़ा प्रमाणावर दलितांवर अत्याचार केले आहेत. सहकार क्षेत्रातील लोक, जमीनदार असणारे लोक, सगळे काँग्रेसचे होते. भाजप हा मर्यादित पक्ष होता. शिवसेना तर १९८०-८२ नंतर खेडय़ापाडय़ात गेली. शिवसेनेने दलितांवर अत्याचार केले नाहीत. नामांतराच्या सुरुवातीच्या काळात मराठवाडा अस्मितेच्या नावाने काँग्रेस व समाजवादी लोकांनी दलितांवर हल्ले केले. शिवसेना-भाजप हे वैचारिक पातळीवर हिंदुत्ववादी आहेत. हिंदुत्व आम्ही स्वीकारलेले नाही. सेना-भाजपशी आमची वैचारिक युती नाही. भ्रष्टाचार, महागाई, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, विकास या प्रश्नांवर आम्ही त्यांच्याशी युती केली आहे. राजकीय युती करायला काही हरकत नाही. जनता दलामध्ये सारेच होते. शरद पवारांच्या पुलोदमध्येही विविध विचारांचे पक्ष होते. दोन्ही काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी आम्ही सेना-भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांना मी भेटलो, त्या वेळी तेच म्हणाले होते की, शिवशक्तीसोबत भीमशक्ती आल्याशिवाय सत्तापरिवर्तन होणार नाही. सत्तापरिवर्तन झाले तर भगव्याबरोबर निळा झेंडा फडकेल. आंबेडकरी विचारात हिंदुत्ववाद्यांना पाठिंबा देणे हे बसत नसले तरी आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता, म्हणून  कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांच्याशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. नामदेव ढसाळ आधीपासूनच शिवसेनेबरोबर होते. शिवसेनेशी माझी फक्त राजकीय युती नाही, तर सामाजिक बदलही घडवायचा आहे. काही प्रमाणात तो बघायला मिळत आहे. शिवसैनिकही आता जयभीम म्हणायला लागले आहेत.

ज्यांना गरज नाही, त्यांनी आरक्षण सोडून द्यावे!
राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षे मर्यादा होती. नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाला तशी मर्यादा नाही. परंतु आता कुणी कलेक्टर आहे, डीएसपी आहे, इंजिनीअर आहे, प्राध्यपक आहे, त्यांना किंवा त्यांच्या मुलांना कशाला आरक्षण हवे आहे, अशी विचारणा केली जाते. परंतु ते कमी करा असे काही कुणी म्हणत नाही. आमच्या समाजातील काही लोकांनी ज्यांना आरक्षणाची आवश्यकता नाही, त्यांनी सांगून टाकावे की आम्हाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही. त्याचा फायदा आमच्या समाजातील गरीब मुलांना मिळेल. आर्थिक निकषावर आरक्षणाला आपला विरोध आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मूळ हेतू मरून जाईल. पण ज्यांना गरज आहे, त्यांना ते मिळावे, ज्यांना गरज नाही त्यांनी ते सोडून द्यावे.    

आरक्षणाचा व गुणवत्तेचा संबंध नाही
एखाद्या मुलाला कमी गुण मिळाले म्हणून त्याची बुद्धिमता कमी असते असे अजिबात नाही. महाराष्ट्रात खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये पन्नास लाख, साठ लाख, सत्तर लाख, ऐंशी लाख रुपये देऊन जी मुले डॉक्टर होतात, त्यांचे काय? झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आमच्या मुलाला ८० टक्के गुण मिळाले आणि ज्याच्याकडे गाडी आहे, फ्लॅट आहे, चांगल्या सुविधा आहेत, स्वतंत्र अभ्यासाला जागा आहे,अशा मुलाला ९५ टक्के गुण मिळाले तर, ८० टक्के गुण मिळालेल्याची बुद्धिमता कमी असते असे म्हणता येणार नाही. अलीकडची आकडेवारी बघितली तर मेडिकलचा सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांचा प्रवेश ९२-९३ टक्क्यांना बंद होत असेल तर आमच्या मुलांना ९०-९१ टक्क्यांना  प्रवेश मिळतो. परंतु अगदी ४०-४५ टक्क्यांना  प्रवेश मिळतो हे म्हणणे बरोबर नाही. आमची मुलेही हुशार आहेत. गुणवत्तेला महत्व आहेच, पण आरक्षण किती काळ हाच त्यातून प्रश्न पुढे येतो. तर पिढय़ान पिढय़ा आम्हाला मागे ठेवले आहे, त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षण आम्हाला मिळालेच पाहिजे.  

काँग्रेसने नेत्यांना  सत्ता दिली, पण पक्ष कमजोर झाला

आरपीआय बळकट  न होण्याचे गटबाजी हे एक कारण आहेच आहे, पण दुसरे कारण आहे काँग्रेसबरोबर केलेली युती. १९६७ मध्ये यशवंतराव चव्हाण व दादासाहेब गायकवाड यांची युती झाली. त्यानंतर काँग्रेसबरोबर समझोता केल्याच्या बदल्यात रा. सू. गवई यांना एकटय़ालाच विधान परिषद मिळायची. ते उपसभापती, सभापती, विरोधी पक्षनेते झाले. गवईंच्या काळात काँग्रेस त्यांना किती जागा देत होते ते माहीत नाही. आमच्या काळात १९९० मध्ये शरद पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत आरपीआयला बारा जागा दिल्या, परंतु आम्ही मागितलेली एकही जागा त्यात नव्हती. सगळ्या पडणाऱ्या जागा दिल्या. पुन्हा त्या जागांवर त्यांचे बंडखोर उभे राहिले. त्यामुळे आमची एकही जागा निवडून आली नाही. १९९५ ला काही जागा दिल्या, त्यावेळीही आमचे सगळे उमेदवार पडले. १९९९ मध्ये आरपीआयने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती केली. आम्हाला ३३ जागा दिल्या होत्या. त्यावेळीही एकही उमेदवार निवडून आला नाही. २००४ मध्ये आरपीआयच्या तिकिटावर पप्पू कलानी निवडून आले. ते अपक्ष म्हणूनही निवडून आले असतेच. काँग्रेसला पर्याय देणे हा रिपब्लिकन पक्ष स्थापनेच्या मागचा उद्देश होता तरीही काँग्रेसच्याच आश्रयाला जावे लागणे, ही ऐतिहासिक चूक होती का? तर, दादासाहेब गायकवाड यांच्या काळात ती चूक झाली असे म्हणता येईल. मी काँग्रेसबरोबर युती केली तर तिघांना मंत्री होण्याची संधी मिळाली, जवळजवळ सहा जणांना आमदार होता आले. मुंबईचा महापौर झाला. परंतु सतत काँग्रेसबरोबर युती करण्याचेच राजकारण राहिले ही माझीही चूक झालेली आहे.

शरद पवारांनी आमचे खच्चीकरण केले!
माझ्या काळात  परिस्थिती अशी होती की आम्हाला शिवसेना-भाजपला सत्तेच्या बाहेर ठेवायचे होते. तो काळ असा होता की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभा फार मोठय़ा होत होत्या. ओबीसी समाज मोठय़ा प्रमाणावर शिवसेनेकडे आकृष्ट होत होता. शरद पवारांना भीती होती की दलित समाज जर आपल्याबरोबर राहिला नाही, तर सत्तेपासून आपल्याला दूर जावे लागेल. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत राहिले पाहिजे, असे पवारांचे मत होते. त्यावेळी नामांतराच्या मुद्दय़ावर, हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना-भाजपशी आमचे फार मोठे मतभेद होते. त्यामुळे शिवसेना-भाजप सत्तेवर अजिबात येता कामा नये, ही भूमिका माझी आणि माझ्या सहकाऱ्यांची होती. त्यामुळे काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता. काँग्रेसला सत्ता मिळविण्यासाठी आरपीआयच्या पाठिंब्याची नितांत आवश्यकता होती. त्यावेळी काँग्रेसशी आम्ही युती केली. परंतु त्यामुळे आम्हाला व्यापक पक्ष बांधता आला नाही. म्हणून काँग्रेसबरोबर युती केल्याने आमचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. काँग्रेसने आमची मते सत्तेसाठी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. आमचा पक्ष व्यापक होऊ दिला नाही. शरद पवारांनीही आमचे खच्चीकरण केले.

जागा कमी पडल्या तर मनसेची मदत घेऊ
भाजप गेली चार वर्षे असे म्हणत आहे की मनसे आपल्यासोबत आली पाहिजे. उद्धवनी पण टाळी वाजविण्याची तयारी दर्शविली. मग मी एकटाच कशाला मागे राहू. मी एवढंच म्हणालो की, राज ठाकरेंना माझा विरोध नाही, तर लगेच ‘सामना’त अग्रलेख आला. राज यांनीच जाहीर केले आहे की, ते कुणाबरोबर जाणार नाहीत, तर मग उगीच चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे. राज यांनी पहिल्या वेळी सेनेची मते घेतली, आता मात्र मनसेला दोन्ही काँग्रेसची मते मिळणार आहेत. काँग्रेसची मते त्यांच्या बाजूला जाणे ही आमच्यासाठी जमेची बाजू ठरणार आहे. निवडणुकीनंतर कमी जागा पडल्या तर मनसेला बरोबर घेऊ.

ऐक्यासाठी नेतृत्व सोडण्याची तयारी,  प्रकाश आंबेडकरांनी अध्यक्ष व्हावे
रिपब्लिकन ऐक्याला माझा विरोध नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या ऐक्याच्या आड नेतृत्वाचा वाद येतो. त्यावर  माझी अशी भूमिका आहे की प्रकाश आंबेडकरांनी पक्षाचे अध्यक्ष व्हावे. माझ्या वतीने मी जाहीर करतो की, दुसरे कोणतेही पद मी स्वीकारायला तयार आहे, कार्याध्यक्षपद दिले तरी ते स्वीकारायला मी तयार आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा व माझा गटच प्रभावी आहे. त्यामुळे ऐक्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे आले पाहिजे. त्यांनी मनावर घेतले, तर पुन्हा रिपब्लिकन ऐक्य होऊ शकेल. दुसरे असे की, नेत्यांच्या ऐक्यापेक्षा आता जनतेचे ऐक्य केले पाहिजे. कार्यकर्त्यांचे ऐक्य केले पाहिजे. महाराष्ट्रात रिपब्लिकन ऐक्य हा एक भावनिक मुद्दा बनविलेला आहे. ऐक्य झाले पाहिजे, परंतु सर्व नेते काही एकत्र येत नाहीत. सुरुवातीपासूनच म्हणजे १९५८ पासून आरपीआयमध्ये फूट पडल्यामुळे दुसऱ्या जातीच्या लोकांना पक्षात आणण्यामध्ये यश आले नाही. हा पक्ष फक्त बौद्धांचाच राहिला. एका जातीचे नेते आपापसात भांडत राहिले. दुसऱ्या जातीचे लोक पक्षात आले नाहीत किंवा त्यांना आणण्याचा तसा प्रयत्न झाला नाही. आता मी माझ्या पातळीवर पक्ष व्यापक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता माझ्या पक्षात मी ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी, मातंग, अल्पसंख्याक अशा आघाडय़ा केल्या आहेत. सर्व समाजाच्या प्रश्नांकडे आरपीआयने लक्ष दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीला आरपीआयने धावून गेले पाहिजे, तरच त्यांना आरपीआय हा आपला पक्ष वाटणार आहे. मात्र जोपर्यंत समाजाची इच्छा आहे, तोपर्यंत ऐक्य झाले पाहिजे ही माझीही इच्छा आहे. तरीही केवळ चार-पाच नेते एकत्र आले म्हणून  पक्ष मजबूत होणार नाही व स्वबळावर आम्ही निवडूनही येणार नाही, त्यासाठी पक्षाचीच व्यापक विचारांवर उभारणी करावी लागेल.
बाबासाहेबांच्या खुल्या पत्रातील कार्यक्रम घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाण्यास कमी पडलो आहोत. माझ्या पक्षात सर्व जातींचे लोक आहेत, बघू आता काय फरक पडतो तो. दलितांबरोबर बिगर दलितांसाठी कार्यक्रम दिला तर इतर लोक पक्षात येतील. आरपीआयने आपले मतदारसंघ बांधले पाहिजेत. आरक्षित जागेवर ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, त्यांनी तेथे सक्षमपणे काम केले पाहिजे. निवडून येण्यासाठी जेवढे काम आमच्या कार्यकर्त्यांकडून व्हायला पाहिजे तेवढे काम होत नाही. अत्याचार झाले की आम्ही मोर्चे काढतो, आंदोलन करतो हे सर्व ठीक आहे. परंतु इतर समाजाला आकृष्ट करण्यात अपयश आल्यामुळे निवडून येण्यात अडचणी येत आहेत.

गटबाजीमुळे रिपब्लिकन पक्ष शक्तिहीन
या देशातील कष्टकऱ्यांचा, कामगारांचा आणि सर्व जाती-धर्मातल्या लोकांना एकत्र करणारा असा रिपब्लिकन पक्ष असावा, अशी बाबासाहेबांची इच्छा होती. परंतु त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर नागपूरमध्ये ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी पक्षाची स्थापना झाली. त्यामध्ये बी.सी.कांबळे, राजाभाऊ खोब्रागडे, आर.डी. भंडारे, आवळे असे नेते त्यावेळी होते. पण ३ ऑक्टोबर १९५८ ला रिपब्लिकन पक्षात फूट पडली. दुरुस्त आणि नादुरुस्त असे दोन गट पडले. आणि त्यावेळेपासून रिपब्लिकन पक्ष एकत्र येत नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांना हवा असणारा पक्ष उभा राहात नाही. ही खंत आमच्याही मनामध्ये आहे, आम्ही प्रयत्न करतो आहोत, परंतु या गटबाजीमुळे एक ताकदवान असा रिपब्लिकन पक्ष आम्हाला उभा करता येत नाही. सगळे नेते काही एकत्र येत नाहीत. म्हणून मी अनेक वेळा उदाहरण दिले आहे की, १९८४ ला कांशिराम यांनी बहुजन समाज पक्ष स्थापन केला. उत्तर प्रदेशमध्ये आपली सत्ता आणली. सुरुवातीला त्यांची समाजवादी पक्षाबरोबर युती होती, काँग्रेसशी समझोता केला होता. नंतर मायावती स्वत:च्या ताकदीवर मुख्यमंत्री झाल्या. वास्तविक बसपमध्ये आरपीआयपेक्षा जास्त गट आहेत. उत्तर प्रदेशात दलितांची लोकसंख्या २३-२४ टक्के आहे. म्हणून मायावतींना यश मिळते. आम्ही महाराष्ट्रात १३-१४ टक्के दलित असलो तरी त्यातले आम्ही ८-९ टक्केच आंबेडकरवादी आहोत. त्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्रात यश मिळत नाही. ९ टक्क्यांत कुणाला निवडून आणायचे व कुणाला पराभूत करायचे हे आम्ही ठरवू शकतो, परंतु तेवढय़ा बळावर आम्ही निवडून येऊ शकत नाही.

हिंदुत्वावर निवडणुकाजिंकणे अवघड
राम मंदिराच्या संदर्भात न्यायालयाचा निकाल आला आहे.  मंदिरासाठी हिंदू संघटनांना जागा दिली आहे. सव्वादोन एकर वादग्रस्त जागेतील दोन भाग हिंदूूंना दिले आहेत व एक भाग मुस्लिमांना दिला आहे. हिंदूंनी त्यांच्या जागेवर मंदिर बांधावे, मुस्लिमांनी त्यांच्या जागेवर मशीद बांधावी. हा प्रश्न सोडवून टाकावा. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर ज्या वेळी भाजप निवडणूक लढला त्या वेळी त्यांना १८२ जागा मिळाल्या. स्वत:च्या ताकदीवर ते सत्तेवर येऊ शकले नाहीत. त्या मुद्दय़ावर आताही फार जागा मिळतील असे नाही. इतरांना सोबत घेतल्याशिवाय एनडीएला सत्ता मिळणार नाही. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर निवडणुकाजिंकता येणार नाहीत, त्यासाठी विकासाचा मुद्दा असला पाहिजे.

..तर मलाच सदाशिव पेठेत उभे राहावे लागेल!
सदाशिव पेठेतला खासदार व्हायचे असेल तर मलाच तिथे उभे राहावे लागेल. कारण माझे नाव आठवले आहे, त्यामुळे बऱ्याच ब्राह्मणांना वाटते आठवले आपलेच आहेत की काय. एखाद्या बहुजन समाजाच्या किंवा ब्राह्मण समाजाच्या वस्तीतून दलितांना निवडून देणे हा बदल व्हायला हवा. आता माझा मुंबईतील अनुभव आहे की उत्तर-मध्य मुंबईतून मी निवडून आलो, त्यावेळी मला अनेक ब्राह्मणांनी मतदान केले होते. इतर माळी, मराठा समाजानेही मतदान केले होते. आमचा समाजही होताच. आता मी भाजप-शिवसेनेबरोबर असल्यामुळे सर्व ब्राह्मण समाज मला मतदान करीलच.  एका जातीचा पक्ष लोकशाहीला घातक आहे आणि संविधानालाही ते मोठे आव्हान राहणार आहे. कोणताही पक्ष असला तरी तो सर्वाचा पक्ष असला पाहिजे. पक्षाचा चेहरा जातीचा असू नये व्यापक असला पाहिजे.

ब्राह्मणांना नव्हे, ब्राह्मण्यवादाला विरोध
बाबासाहेबांचा ब्राह्मणांना विरोध नव्हता, त्यांचा ब्राह्मण्यवादाला विरोध होता. महाडच्या सत्याग्रहात अनेक ब्राह्मण मंडळी बाबासाहेबांच्या सोबत होते. जात म्हणून ब्राह्मणांना विरोध करणे बरोबर नाही, पण ब्राह्मण्यवादाचा विरोध केला पाहिजे, अशी आमची भूमिका होती. ब्राह्मण समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सर्वात पहिली मागणी मी लोकसभेत केली .अ.जातीला १५ टक्के आणि अ. जमातीला साडेसात टक्के, हे आरक्षण आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. मी अशी मागणी केली होती की प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या. दुसऱ्यांना आरक्षण मिळू नये, अशी आमची अजिबात भूमिका नाही. आणि आम्हाला मिळू नये ही भूमिका दुसऱ्यांची असू नये. समाज परिवर्तनासाठी आता परिस्थिती चांगली आहे. मंडल आयोग लागू करावा, यासाठी आम्ही मोर्चे काढले, आंदोलने केली त्यावेळी ओबीसी समाजाला वाटत होते की आम्ही मागासवर्गीय नाही. मागासवर्गीय म्हणणे म्हणजे त्यावेळी अनेक लोकांना कमीपणाचे वाटत होते. पण आज मात्र ब्राह्मण समाज, मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतोय, ही परिवर्तनाची सुरुवात आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. आता ५० टक्के मागासवर्गीयांना आरक्षण आहे, आणखी २५ टक्के उच्चवर्णीय जातींना आरक्षण द्या, अशी आमची मागणी आहे.

या कार्यक्रमा चे व्हिडीओ पाहण्यासाठी  http://www.youtube.com/LoksattaLive  येथे भेट द्या.