इंडो-सल्फान विवाद : हे कीटकनाशक आहे. भारतात कीटकांच्या नियंत्रणासाठी वनस्पतींवर याची फवारणी केली जाते. इंडो- सल्फान पाण्यात सहजासहजी विरघळत नाही. ज्या वेळी इंडो-सल्फान पिकांवर फवारले जाते त्या वेळी हे हवेत दूर अंतरापर्यंत जाऊन मातीत किंवा पाण्यात जमा होते. हे इंडो-सल्फान पाण्यातील जलचरांच्या शरीरात साठू शकते तसेच इंडो-सल्फानची जी मात्रा वनस्पतींवर फवारलेली असते ती वनस्पतींच्या माध्यमातून शरीरात जाऊन आरोग्यास अपायकारक ठरू शकते. अन्नपदार्थाबरोबर अत्यंत कमी प्रमाणात इंडो-सल्फान शरीरात गेल्यानंतर त्याचा आरोग्यावर किती परिणाम होतो हे निश्चित सांगता येत नाही, मात्र जास्त प्रमाणात इंडो-सल्फानचे सेवन किंवा श्वसन झाल्यास त्याचा विपरित परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. यामुळे इंडो-सल्फानवर बंदी आणण्याचा विचार सुरू झाला. या बंदीवर विचार करण्यासाठी जागतिक स्तरावर जिनिव्हा येथे सदस्य राष्ट्रांच्या (Conference of Parties) एक परिषद भरली. या परिषदेत भारताने आपली भूमिका मांडली. भारतात विविध पिकांवरील किडींच्या नियंत्रणासाठी या कीटकनाशकांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो. इंडो-सल्फान हे भारतातील महत्त्वाचे कीटकनाशक असल्याने जोवर पर्यायी कीटकनाशक जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत त्यावर बंदी घालू नये, अशी भारताची भूमिका आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायालये (National Green Tribunal): पर्यावरणाविषयी वाद किंवा दावे हाताळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश या संस्थेत आहे. मात्र, कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९०८ यामध्ये नमूद केलेली कार्यपद्धती या न्यायपीठाला लागू असणार नाही. या न्यायालयाची स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायासन कायदा २०१० अंतर्गत १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली. या न्यायालयावर खटले निकालात काढण्यासाठी कालावधीचे कायदेशीर बंधन नसते. मात्र, हे खटले ६ महिन्यांच्या आत निकालात काढण्यासाठी हे न्यायालय सर्वतोपरी प्रयत्न करते. या न्यायालयाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून भोपाळ, पुणे, कोलकाता व चेन्नई या चार ठिकाणी या न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
