यूपीएससी

यूपीएससी (पूर्वपरीक्षा)
१९२० ते १९४७ कालखंड : गांधी युग
क्रिप्स मिशन :
= क्रिप्स मिशनच्या योजनेत असे स्पष्ट करण्यात आले की युद्ध समाप्तीनंतर भारताला वसाहतींचे स्वराज्य देण्यात येईल. भारतात संघराज्य शासन स्थापन करण्यात येईल, संघराज्यांची नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी नवीन घटना समिती बनविण्यात येईल तसेच संस्थानिकांना स्वनिर्णयाचा हक्क देण्यात येईल.
= काँग्रेसला क्रिप्स मिशनमधील तरतुदी मान्य नव्हत्या. गांधीजींनी या योजनेचे वर्णन ‘बुडत्या बँकेचा पुढील तारखेचा चेक’ अशा शब्दांत केले.
= या योजनेमध्ये पाकिस्तानच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने मुस्लीम लीगने ही योजना फेटाळून लावली.
भारत छोडो आंदोलन (१९४२) : क्रिप्स योजनेनंतर स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ अधिक प्रखर करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने घेतला. वर्धा येथे ६ ते ९ जुल १९४२ दरम्यान काँग्रेस वìकग कमिटीच्या बठकीत भारत छोडो आंदोलन व त्याची दिशा यावर चर्चा झाली. १४ जुल १९४२ रोजी वर्धा येथे सेवाग्राम आश्रमात भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस वìकग कमिटीच्या बठकीत ‘चले जाव आंदोलना’चा ठराव संमत करण्यात आला.
७ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथे गोवालिया टँक (क्रांती मदान) येथे राष्ट्रीय सभेच्या महासमितीचे अधिवेशन सुरू झाले. ८ ऑगस्ट १९४२ला ‘भारत छोडो’चा ठराव या अधिवेशनात संमत करण्यात आला आणि आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. आंदोलनाला प्रत्यक्ष सुरुवात
९ ऑगस्ट १९४२ साली सुरू झाली. ‘चले जाव’ आंदोलनाचा कार्यक्रम १२ कलमी होता. ८ ऑगस्ट १९४२च्या रात्री महात्मा गांधी, मीराबेन, कस्तुरबा गांधी यांना अटक करून आगाखान पॅलेसमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले तसेच पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, आचार्य कृपलानी, गोिवद वल्लभपंत यांसारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांना अहमदनगरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. मुस्लीम लीगने सरकारशी हातमिळवणी केली होती. चळवळीच्या काळात राष्ट्रसभा बेकायदेशीर ठरविण्यात आली होती. राष्ट्रसभेचे बँक खाते गोठविण्यात आले.
त्रिमंत्री योजना :
= दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ साली इंग्लंडमध्ये सत्ता बदल होऊन मेजर अ‍ॅटली यांच्या नेतृत्त्वाखालील ‘त्रिमंत्री
योजना’ सुरुवातीपासून भारताला स्वातंत्र्य देण्याबाबत
अनुकूल होती.
= मार्च १९४७ मध्ये पार्लमेंटमध्ये बोलताना मेजर अ‍ॅटलीने भारताविषयी धोरण स्पष्ट केले. इंग्लंड लवकरच भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यासंबंधी वाटाघाटी करण्याकरता भारतात त्रिमंत्री कमिशन पाठविण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली.
= मेजर अ‍ॅटली यांच्या घोषणेनुसार २४ मार्च १९४६ रोजी त्रिमंत्री कमिशन भारतात आले. स्ट्रॅफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स व अलेक्झांडर हे तीन सभासद होते. या त्रिमंत्री कमिशनने राष्ट्रीय काँग्रेसची स्वातंत्र्याची मागणी लक्षात घेत मांडलेली योजना म्हणेजच ‘त्रिमंत्री योजना’ होय.
माऊंटबॅटन योजना : २४ मार्च १९४७ रोजी माऊंटबॅटन भारतात आले आणि त्यांनी विविध नेत्यांच्या भेटी घेऊन फाळणीची योजना तयार केली. ३ जून १९४७ रोजी ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली. मुस्लीम लीग व राष्ट्रीय काँग्रेसने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर १८ जुल १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने याविषयी ठराव संमत केला. ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेला भारताविषयीचा हा ठराव म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा होय. अशा रीतीने स्वातंत्र्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.