निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र मोदींच्या निवडीवरून उठलेले वादळ, लालकृष्ण अडवाणींचे राजीनामा नाटय़, नितीशकुमारांचा काडीमोड, गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी गटांमधील वाद, त्यामुळे रखडलेली प्रदेशाध्यक्षांची निवड अशा पाश्र्वभूमीवर नवनियुक्त भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात मनमोकळा संवाद साधला. युतीमध्ये मनसेच्या समावेशाबाबत परखडपणे मते व्यक्त केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भ्रष्ट सरकार घालविण्याची जबाबदारी एकटय़ा भाजपची नसून सर्व विरोधी पक्षांची आहे, त्यामुळे, यासाठी विरोधी पक्षांनी कोणत्याही मंचावर एकत्र यावे, युती हा काही एकमेव मार्ग नाही, असा तोडगाही फडणवीस सुचवितात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे भाजपचे शक्तिकेंद्र (पॉवर हाऊस) आणि भाजपच्या विचारांची गंगोत्री असून भाजपमध्ये जो येतो तो संघाचा होतोच, पण मूळच्या सदस्यापेक्षाही संघनिष्ठ होतो, असे फडणवीस यांचे अनुभवाचे निरीक्षण आहे. तरुण, तडफदार आणि परखड विचारांच्या ‘देवेंद्रीय फडणविशी’चा हा वृत्तान्त..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेसचा पराभव ही विरोधकांची सामूहिक जबाबदारी
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना, भाजप आणि रिपब्लिकन पक्षाची युती असून भाजपच्या भूमिकेत कोणताही बदल नाही. या युतीमध्ये तिघांच्याही संमतीशिवाय नवीन कोणीही येणार नाही. गेल्या निवडणुकीत सरकारच्या बाजूने ३७ टक्के आणि विरोधात ६३ टक्के मते पडली. विरोधी मते विखुरलेली आहेत. त्यामुळे अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारी सरकार हटवायचे असेल, तर जनतेचा असंतोष आणि सरकारला प्रतिकूल असलेली मते विरोधी पक्षांनी संघटित केली पाहिजेत. कोणत्याही मंचावरून (फोरम) सरकारशी संघर्ष केला पाहिजे. त्यासाठी केवळ पक्षांची युती हा एकमेव पर्याय नसून अनेक मार्ग आहेत.देशात व राज्यात १९७७, ८०, ८५, ८९ आणि ९१ या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारे आली. जे दोन पक्ष एकमेकांचे तोंडही पहात नसत, ते देशपातळीवरही एकत्र आल्याचे उदाहरण आहे. विरोधकांनी एका मंचावर एकत्र आले पाहिजे. हा मंच कोणता असेल, ते परिस्थिती ठरवेल किंवा विचारमंथनातून ते पुढे येईल. आमची युती शिवसेनेशीच असून आम्ही सर्वाना भेटत आहोत व समजावत आहोत. युतीची धोरणे आम्ही एकत्र ठरवितो. विरोधी पक्षांना संघटित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तिघांना एकत्र ठेवून चौथ्यासाठी प्रयत्न करू. राजकारणात आपण काय ठरवितो आणि परिस्थिती वेगळेच काही करायला लावते. पुढे काय घडणार आहे, हे भविष्याच्या पोटात दडलेले आहे.

भाजप कणा असलेला पक्ष
नितीशकुमारांशी युती तुटल्याचे दुख असले तरी नरेंद्र मोदींना निवडणूक अध्यक्षपद द्यायचे हा पक्षाचा अंतर्गत निर्णय होता. सहकारी पक्षाच्या सूचनेनुसार आम्ही वागायला लागलो, तर आम्हाला कणाच राहणार नाही. लोक भाजपला बिनकण्याचा समजतील. काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांच्या जागा २७२ हून कायमच अधिक असतील. तिसऱ्या आघाडय़ा कितीही तयार झाल्या, तरी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेस किंवा भाजपची मदत घ्यावीच लागेल. प्रमुख पक्ष असल्याने आमचा पाठीचा कणा मजबूत नसेल, तर चालणार नाही. जनतेच्या एखाद्या मुद्दय़ावर लहान पक्षाचाही आग्रह मान्य करू किंवा तो पक्ष आम्हाला झुकवू शकतो. पण पक्षाच्या अंतर्गत बाबीत कोणाचेही ऐकणार नाही. नितीशकुमारांनी २००३ मध्ये मोदींची तारीफ केली होती आणि १० वर्षांनी त्यांना ते चालत नाहीत. आमची साथ सोडल्याने नितीशकुमारांचे बिहारमध्ये नुकसान होईल आणि भाजपला फायदा होईल. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) बरोबर युती करून त्यांना मोठा सहकारी मानले. युती करून आम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर गेलो. पण नंतर आमची सहनशीलता संपली आणि युती तोडून स्वतंत्रपणे लढलो. त्यामुळे पहिल्या क्रमांकावर गेलो. महाराष्ट्रात ही स्थिती नाही. शिवसेनेशी युती किमान समान कार्यक्रमावर नसून तत्त्वावर आधारित आहे. शिवसेनेने कधीही आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये आग्रह धरला नाही. आम्ही एनडीएसोबत असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच राजनाथ सिंहांबरोबरच्या भेटीतही स्पष्ट केले आहे. मित्राची साथ आम्ही कधीही सोडणार नाही.

जागांची अदलाबदल होणार
दिल्लीत भाजप मोठा भाऊ आणि राज्यात शिवसेना. त्यामुळे लोकसभेसाठी भाजप २६ जागा लढवितो आणि शिवसेना कमी, तर विधानसभेसाठी शिवसेना अधिक जागा लढविते. मुंडे, उद्धव ठाकरे आणि भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाली, तेव्हा काही जागांवर आम्ही निवडून येऊ, असे शिवसेनेचे मत आहे, तर काही जागांवर सेनेला अधिक संधी आहे, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे काही जागांची अदलाबदल करण्याची सूचना ठाकरे यांनी केली असून त्यानुसार निर्णय होईल. संख्येत मात्र बदल होणार नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे काय करायचे, हे आम्ही ठरविले आहे.

रा.स्व. संघ ‘पॉवर हाऊस’
ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांच्या नाराजीसंदर्भात अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी सांगितले आहे आणि अडवाणींनी काही गोष्टी पत्रातही लिहिल्या आहेत. पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत ज्येष्ठ नेत्यांना आक्षेप असू शकतात आणि आम्हीही कामाची पद्धत सुधारली पाहिजे. आता अडवाणींचा मोदींशी संवाद सुरू झाला आहे. पक्षाच्या सामूहिक निर्णयाला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे भाजपचे ‘पॉवर हाऊस’ आहे. विचारांची प्रेरणा संघाकडून येते. माणूस जेव्हा अडचणीत असतो किंवा काही निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा तो आपल्या श्रद्धास्थानाकडे जातो. अडवाणींनी सरसंघचालक मोहन भागवतांना सल्ला विचारला. ‘तुम्ही ज्येष्ठ आहात, पक्षाला सांभाळून घ्या,’ असा त्यांचा सल्ला अडवाणींनी मानला. आमच्यात गोंधळ असला, तर संघाकडून सल्ला घेतो. तो पटला नाही, तर न मानल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. संघ ही विचारांची गंगोत्री आहे. पण संघ पक्ष चालवत नाही. मी अध्यक्ष झाल्यावर सरसंघचालकांनी शुभेच्छा दिल्या. पण संघाच्या कोणीही एखादा निर्णय घ्या किंवा घेऊ नका, असे सांगितलेले नाही. भाजपमध्ये बाहेरून कोणीही माणूस येतो, तो संघाशी जोडला जातो. बाहेरच्या व्यक्ती अधिक संघनिष्ठ होतात. भाजपमध्ये संघ किंवा संघेतर असा वाद नाही. संस्कारित लोकांनी सर्व क्षेत्रात जावे, राष्ट्रीय विचारांची संस्कारित पिढी तयार करायची, राजकीय क्षेत्रात चांगली माणसे असली पाहिजेत, असे संघाकडून सांगितले जाते. संस्कारित व्यक्ती काँग्रेसकडे गेली, तरी कोणतीही अडचण नाही. संघात भेदभाव नाही. ती मोठी संघटना आहे आणि भाजपमधील ८० टक्के लोकांचा संघाशी संबंध आहे.

शरद पवारांचे आरोप निराशेतून
विरोधी पक्षनेत्यांनी सुप्रिया सुळेंशी संबंधित कंपन्यांचे घोटाळे प्रत्येक अधिवेशनात बाहेर काढले, म्हणून शरद पवारांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले. विरोधी पक्षनेते तोडपाणी करीत नाहीत. पवारांचे विधान हे नाराजी व निराशेतून आले होते. राज ठाकरेंनीही विरोधी पक्षनेत्यांवर आरोप केले. पण ते का केले, हे समजत नसल्याचे त्यांच्या आमदारांनीही खासगीत बोलून दाखविले. त्यांना काहीतरी चुकीचे सांगितले गेले असावे, अशी शक्यता आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीला निवडणूक सोपी नाही
पूर्वी काँग्रेसने कोणताही दगड टाकला, तरी निवडून येत असे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा त्याच पक्षातून आलेला पक्ष. त्यांची शक्ती फार मोठी नाही. आम्ही राजकीय डावपेचात चुकलो. १९९९ मध्ये निवडून आलो, पण अपक्षांचा मेळ न घातल्याने सत्तेवर आलो नाही. केंद्र सरकारविरोधात प्रस्थापितांविरोधी लाटेमुळे २००४ मध्ये केंद्रात हरलो व त्याचा परिणाम येथेही झाला. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाईट अवस्था असून राष्ट्रवादी बचावात्मक भूमिकेत आहे. मुजोरी केवळ तोंडाने सुरू असून ते आतून हादरलेले आहेत. अनेक काँग्रेस आमदारही पुन्हा निवडून येणार नाही, असे खासगीत सांगत आहेत. आम्हाला जोमाने निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार असून युतीचा निवडणूक आराखडा तयार आहे. निवडून येण्याची खात्री असून मित्र वाढले, तर ही खात्री वाढू शकते. आम्ही आपापली भूमिका एकमेकांपुढे मांडली असून परिस्थिती आल्यावरच खरी भूमिका ठरेल. युतीसंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमांच्या शक्यतांच्या प्रश्नांना आम्ही उत्तरे देतो, पण निर्णयाची वेळ येईल, तेव्हा भूमिका ठरेल. आमची भूमिका मनसेपर्यंत पोचविली असून ते उद्धव ठाकरेंना माहीत आहे. उद्धव व राज यांची भूमिका आम्हाला समजलेली आहे.

एकमत झाले तरच मनसे विशाल युतीत
मनसे हा शिवसेनेतून बाहेर निघालेला पक्ष आहे. सुरुवातीच्या काळात मनसेचे टार्गेट युतीचीच व्होटबँक होती. पण १०० टक्के मते जातात असे नसते. काही मते गेली. एखाद्या मुद्दय़ावर शिवसेनेशी पटणार नाही आणि टोकाचे वाद होतील. राज ठाकरे जेव्हा शिवसेनेत होते, तेव्हा उद्धव व राज हे दोघेही आम्हाला जवळचे होते, संबंध मैत्रीचे होते. राज ठाकरे राजकीयदृष्टय़ा वेगळे झाले, तरी संबंध संपत नाहीत. ते अस्पृश्य होत नाहीत. राजकीय गणिते मांडली, तर मनसे युतीत आल्यावर गणित सोपे होईल, हे सर्वानाच मान्य आहे. अर्थात, ते आले नाहीत, तर गणित जमणारच नाही असेही नाही. युतीची निवडणुकीची तयारी सुरूच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारपासून जनतेला दिलासा देण्याची आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्ष म्हणून केवळ आमचीच नसून सर्व विरोधी पक्षांची आहे. एवढाच या प्रयत्नांमागचा उद्देश आहे. पण यासंदर्भात निर्णय एकमताने झाला तरच तिघांमध्ये चौथा येऊ शकेल.

भाजप एका परिवाराचा  पक्ष नाही
भाजप एखाद्या परिवाराचा पक्ष नाही. एका विचारासाठी एकत्र येऊन काही व्यक्तींनी सुरू केलेला पक्ष आहे. व्यक्ती, व्यक्तिमत्त्व, क्षमता वेगवेगळ्या असल्या तरी विचार एक आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये फारसे वाद नाहीत. विचाराच्या दिशेने वाटचाल होताना मतभेद होतात. त्यातील काही प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये आल्याने पक्षात विसंवाद असल्याचे वाटते. एखादा निर्णय होईपर्यंत टोकाची मतेही व्यक्त होतात. पण निर्णय झाल्यावर सर्वजण तो मान्य करतात.

गडकरी-मुंडे मतभेद होते, आहेत व राहतील..
भाजपमध्ये अनेक चेहरे असून प्रत्येकाची क्षमता वेगळी आहे. कोणालाही वगळून पक्ष परिपूर्ण होऊ शकत नाही. मुंडे यांनी पक्षाला सामाजिक चेहरा दिला, तर गडकरींनी विकासाचा. सर्वसमावेशकपणा आणि विकास हे कोणत्याही पक्षाचे धोरण असते. दोन्ही व्यक्तिमत्त्वे वेगळी आणि पूरक आहेत. त्यांची कामाची पद्धत वेगळी आहे. पण मला कोणतीही अडचण नाही. मी गडकरींसोबत काम केले आहे. तसेच मुंडेंबरोबरही विधानसभेत १० वर्षे काम केले आहे. पक्षात गडकरी-मुंडे असे गट नाहीत. काही मुद्दय़ांवर त्यांच्यात मतभेद झाले, आहेत व होत राहतील. सर्व बाबींवर एकमत होणे शक्य नाही. मुंडेंना महाराष्ट्रात काम करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना त्यांनी पुढील निवडणुका राज्यात मुंडेंच्या नेतृत्वाखाली होतील, अशी घोषणा केली. दोघांमध्ये समन्वय होता. माझ्या सुरुवातीच्या काळापासून मुंडे आमचे नेते आहेत, हे अनेक सभा व बैठकांमध्ये गडकरींनी सांगितले होते. कार्यकारिणी तयार करतानाही कोणीही शिफारशी केलेल्या नव्हत्या. सर्व समाजघटक, भौगोलिक विभाग आणि क्षमतांचा विचार करण्यात आला. पक्षात सरचिटणीस हे पद मोठे असून सर्वजण अतिशय तरुण म्हणजे ३८ ते ४० वयोगटातील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत हे झाले नव्हते. त्याला मुंडे-गडकरी दोघांनीही संमती दिली. खासदार रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन यांचीही क्षमता मोठी आहे. त्यांना मी तरुण नेत्यांना संधी देण्याची विनंती केली आणि त्यांनी होकार दिला. नवीन नेत्यांवर कोणताही शिक्का नाही, केवळ गुणवत्तेचा विचार करण्यात आला आहे. सर्वाची मते अजमावून आणि गडकरी व मुंडे यांच्या समन्वयातून मुंबई-पुणे अध्यक्षांची निवड झाली. वेगवेगळी मते व्यक्त झाली. पण निवड जाहीर झाल्यावर वाद झाले नाहीत. प्रामाणिकपणे आपण काम करीत आहोत, असे दिसल्यावर सर्वजण मदत करतात. अध्यक्ष म्हणून निर्णय घेताना कोणाचीही आडकाठी नाही.

सरकार विधिमंडळाचा सन्मान करीत नाही
कविरोधी पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही मुद्दय़ांवर वेगवेगळी मते असतात व प्रत्येक जण आपले घोडे दामटतो. त्यामुळे विसंवाद असल्याचे दिसते. पण सरकारने विधिमंडळाचा सन्मानच करायचा नाही, असे ठरविलेले दिसते. विधिमंडळाचा दर्जा व अधिकार संपविला जात असून सरकारला संवेदनाच नाही. व्हिसिलग वूड्स, रामोशी वतन आदी अनेक प्रकरणे अगदी निकराने विधिमंडळात मांडली, तरी सरकारने चौकशी मान्य केली नाही. उच्च न्यायालयात गेल्यावर मात्र चौकशीचे आदेश झाले, दंड केला गेला. विधिमंडळात न्याय न मिळता न्यायालयाकडे जायला लागतआहे. सरकारने प्रतिसादच द्यायचा नाही, असे ठरविले आहे. मग विधिमंडळाचा अधिकार व जरब काय राहिली? त्यामुळे विधिमंडळापेक्षा न्यायालयच मोठे होत आहे. पूर्वी पुराव्यानिशी आरोप केले, तर नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून सरकार कारवाई करीत असे.  मी न्यायालयात कधीही गेलो नाही व न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळातच न्यायासाठी लढणार आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंट करणार
केवळ राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमेमुळे आम्हाला मतदान करा, असे मतदारांना सांगणार नाही. महाराष्ट्राचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केले जाणार आहे. सरकारने न केलेल्या काही बाबींसाठी आर्थिक तरतुदी कशा करता येतील, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल, हे आम्ही दाखवून देऊ. याआधी युतीचे सरकार होते, तेव्हा ५५ उड्डाणपूल, वांद्रे वरळी सी लिंकची कामे केली. पायाभूत सुविधा, महिला, शिक्षण, आदिवासी आदी क्षेत्रांसाठी आमचे धोरण मांडले जाईल. केवळ लोकप्रिय घोषणांऐवजी सुप्रशासन आणि भ्रष्टाचारी यंत्रणा सुधारण्याच्या आश्वासनावर लोक मतदान करतील. तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहेत.

गाणं, खाणं आणि वाचणं हाच विरंगुळा
राजकारणाच्या धकाधकीतून-ताणतणावातून बाहेर पडण्यासाठी विरंगुळा म्हणून माझी भिस्त असते ती गाणं, खाणं आणि वाचणं. प्रवासासाठी गाडीत बसलो की मी गाणी सुरू करायला सांगतो. जुन्या काळातील अवीट गोड गाण्यांबरोबरच अगदी कालपरवाच्या सिनेमातील गाणीही मला आवडतात. गाण्याबरोबरच वाचणं हा माझ्यासाठी मोठा विरंगुळा आहे. ललित पुस्तक असो की वैचारिक वा विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित सर्व प्रकारची पुस्तकं मी वाचत असतो. इंग्रजीतील ‘सायन्स फिक्शन’ही वाचायला आवडतात. लेखक वा विशिष्ट प्रकारच्या पुस्तकांत मी अडकत नाही. त्यामुळे वाचन चौफेर राहते. नानाविध विषयांची त्यातून माहिती होत राहते. नागपूरकर असल्यामुळे खाणं हा माझ्या खास आवडीचा विषय आहे. जे गाणे आणि वाचनाबाबत तेच खाण्याबाबत. सर्वप्रकारचे खाद्यपदार्थ मी आवडीने खातो. नागपूरकर असल्याने सामोसे, आलूबोंडा, कचोरीही अधूनमधून लागतेच.
शिवसेनाप्रमुखांची उणीव जाणवेलच!
आगामी निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांची उणीव नक्कीच जाणवेल. संघाबरोबरच तेही आमचे पॉवर हाऊस होते. ते प्रचाराला येवोत किंवा नाही, ते आहेत, हा आमचा आधार होता. त्यांचा मोठा प्रभाव होता.

मुख्यमंत्र्यांनी केला ‘ध’ चा ‘मा’
जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘ध’ चा ‘मा’ केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करणार, असे सांगितले. चितळेंचे नाव आम्हाला मान्य होते. पण तपास यंत्रणेतील अधिकारी त्यात असावा आणि चौकशी आयोग कायद्यानुसार ती व्हावी, अशी आमची मागणी होती. माझ्यावर विश्वास ठेवा, अधिवेशनानंतर निर्णय घेतो, असे सांगितले. पण अधिकार नसलेली समिती त्यांनी स्थापन केली. चौकशीचे अधिकारच नसल्याने केवळ एक अहवालाचा ग्रंथ मिळेल. गाढव पकडायचे आणि वाघ आहे, हे सांगायचे, तर काही होणार नाही. केंद्रात ज्याप्रमाणे मनमोहन सिंग यांच्या डोळ्यासमोर भ्रष्टाचार होत असताना ते बघत राहिले, तेच मुख्यमंत्र्यांबाबत होत आहे. त्यांची उद्दिष्टे चांगली असली तरी ते अंमलबजावणी करू शकत नाहीत.

मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नको
मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण देण्यास भाजपचा पाठिंबा आहे, मात्र राजकीय आरक्षणाला नाही. हा राज्यकर्ता समाज असला तरी दुर्दैवाने त्यामध्ये नैराश्य, गरिबी असून मोठा वर्ग वंचित आहे. शाहू महाराजांनी आरक्षण सुरू केले, तेव्हा त्यात मराठय़ांचा समावेश होता. नंतर ठेवले गेले नाही. विधानसभेत मराठा आमदारांची संख्या ११०च्या खाली कधीही गेली नाही. त्यामुळे राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आणि ते कायम ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे. ओबीसीत या समाजाला टाकून आणि ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ठेवून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. मराठा समाजासाठी विशेष वर्ग तयार केला पाहिजे. तामिळनाडूत ७६ टक्के आरक्षण आहे, आंध्र प्रदेशनेही ते अधिक ठेवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ते करता येईल.

‘बिहार पॅटर्न’ राबविणार
कुठल्याही पक्षाला मोठे व्हावे आणि एकहाती सरकार यावे असे वाटते. पण आघाडीचे सरकार ही देशातील अपरिहार्यता आहे. बिहारमध्ये भाजपने १०३ जागा लढविल्या आणि ९१ जागांवर विजय मिळविला. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या १०० जागा अशा आहेत, की तेथे भाजप कधी ना कधी  विजयी झाला आहे. भाजपने लढविलेल्या जागांच्या तुलनेत विजयाचे प्रमाण चांगले असून नीट नियोजन केले, तर भाजप क्रमांक एकचा पक्ष राज्यात बनू शकतो. आता महाराष्ट्राच्या आघाडीत ‘बिहार पॅटर्न’ राबविण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. १९९९ व २००४ च्या निवडणुकीत ५६ जागा मिळाल्या, पण २००९ मध्ये ४७ वर आलो. मनसेमुळे विरोधी मतांमध्ये फूट पडून फटका बसला. विरोधकांच्या जागा १०० हून कमी झाल्या. काही जागा थोडय़ा चुकांमुळे किंवा लवकर निर्णय न घेतल्याने गमावल्या. याचा गडकरी व मुंडे यांनी आढावाही घेतला आहे. गेल्यावेळच्या चुका दुरुस्त केल्या जातील व योग्य नियोजन केले जाईल.

संकलन : उमाकांत देशपांडे आणि स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ         
छाया : वसंत प्रभू   
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी   
www. youtube.com/LoksattaLive   
येथे  भेट द्या.

काँग्रेसचा पराभव ही विरोधकांची सामूहिक जबाबदारी
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना, भाजप आणि रिपब्लिकन पक्षाची युती असून भाजपच्या भूमिकेत कोणताही बदल नाही. या युतीमध्ये तिघांच्याही संमतीशिवाय नवीन कोणीही येणार नाही. गेल्या निवडणुकीत सरकारच्या बाजूने ३७ टक्के आणि विरोधात ६३ टक्के मते पडली. विरोधी मते विखुरलेली आहेत. त्यामुळे अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारी सरकार हटवायचे असेल, तर जनतेचा असंतोष आणि सरकारला प्रतिकूल असलेली मते विरोधी पक्षांनी संघटित केली पाहिजेत. कोणत्याही मंचावरून (फोरम) सरकारशी संघर्ष केला पाहिजे. त्यासाठी केवळ पक्षांची युती हा एकमेव पर्याय नसून अनेक मार्ग आहेत.देशात व राज्यात १९७७, ८०, ८५, ८९ आणि ९१ या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारे आली. जे दोन पक्ष एकमेकांचे तोंडही पहात नसत, ते देशपातळीवरही एकत्र आल्याचे उदाहरण आहे. विरोधकांनी एका मंचावर एकत्र आले पाहिजे. हा मंच कोणता असेल, ते परिस्थिती ठरवेल किंवा विचारमंथनातून ते पुढे येईल. आमची युती शिवसेनेशीच असून आम्ही सर्वाना भेटत आहोत व समजावत आहोत. युतीची धोरणे आम्ही एकत्र ठरवितो. विरोधी पक्षांना संघटित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तिघांना एकत्र ठेवून चौथ्यासाठी प्रयत्न करू. राजकारणात आपण काय ठरवितो आणि परिस्थिती वेगळेच काही करायला लावते. पुढे काय घडणार आहे, हे भविष्याच्या पोटात दडलेले आहे.

भाजप कणा असलेला पक्ष
नितीशकुमारांशी युती तुटल्याचे दुख असले तरी नरेंद्र मोदींना निवडणूक अध्यक्षपद द्यायचे हा पक्षाचा अंतर्गत निर्णय होता. सहकारी पक्षाच्या सूचनेनुसार आम्ही वागायला लागलो, तर आम्हाला कणाच राहणार नाही. लोक भाजपला बिनकण्याचा समजतील. काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांच्या जागा २७२ हून कायमच अधिक असतील. तिसऱ्या आघाडय़ा कितीही तयार झाल्या, तरी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेस किंवा भाजपची मदत घ्यावीच लागेल. प्रमुख पक्ष असल्याने आमचा पाठीचा कणा मजबूत नसेल, तर चालणार नाही. जनतेच्या एखाद्या मुद्दय़ावर लहान पक्षाचाही आग्रह मान्य करू किंवा तो पक्ष आम्हाला झुकवू शकतो. पण पक्षाच्या अंतर्गत बाबीत कोणाचेही ऐकणार नाही. नितीशकुमारांनी २००३ मध्ये मोदींची तारीफ केली होती आणि १० वर्षांनी त्यांना ते चालत नाहीत. आमची साथ सोडल्याने नितीशकुमारांचे बिहारमध्ये नुकसान होईल आणि भाजपला फायदा होईल. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) बरोबर युती करून त्यांना मोठा सहकारी मानले. युती करून आम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर गेलो. पण नंतर आमची सहनशीलता संपली आणि युती तोडून स्वतंत्रपणे लढलो. त्यामुळे पहिल्या क्रमांकावर गेलो. महाराष्ट्रात ही स्थिती नाही. शिवसेनेशी युती किमान समान कार्यक्रमावर नसून तत्त्वावर आधारित आहे. शिवसेनेने कधीही आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये आग्रह धरला नाही. आम्ही एनडीएसोबत असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच राजनाथ सिंहांबरोबरच्या भेटीतही स्पष्ट केले आहे. मित्राची साथ आम्ही कधीही सोडणार नाही.

जागांची अदलाबदल होणार
दिल्लीत भाजप मोठा भाऊ आणि राज्यात शिवसेना. त्यामुळे लोकसभेसाठी भाजप २६ जागा लढवितो आणि शिवसेना कमी, तर विधानसभेसाठी शिवसेना अधिक जागा लढविते. मुंडे, उद्धव ठाकरे आणि भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाली, तेव्हा काही जागांवर आम्ही निवडून येऊ, असे शिवसेनेचे मत आहे, तर काही जागांवर सेनेला अधिक संधी आहे, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे काही जागांची अदलाबदल करण्याची सूचना ठाकरे यांनी केली असून त्यानुसार निर्णय होईल. संख्येत मात्र बदल होणार नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे काय करायचे, हे आम्ही ठरविले आहे.

रा.स्व. संघ ‘पॉवर हाऊस’
ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांच्या नाराजीसंदर्भात अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी सांगितले आहे आणि अडवाणींनी काही गोष्टी पत्रातही लिहिल्या आहेत. पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत ज्येष्ठ नेत्यांना आक्षेप असू शकतात आणि आम्हीही कामाची पद्धत सुधारली पाहिजे. आता अडवाणींचा मोदींशी संवाद सुरू झाला आहे. पक्षाच्या सामूहिक निर्णयाला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे भाजपचे ‘पॉवर हाऊस’ आहे. विचारांची प्रेरणा संघाकडून येते. माणूस जेव्हा अडचणीत असतो किंवा काही निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा तो आपल्या श्रद्धास्थानाकडे जातो. अडवाणींनी सरसंघचालक मोहन भागवतांना सल्ला विचारला. ‘तुम्ही ज्येष्ठ आहात, पक्षाला सांभाळून घ्या,’ असा त्यांचा सल्ला अडवाणींनी मानला. आमच्यात गोंधळ असला, तर संघाकडून सल्ला घेतो. तो पटला नाही, तर न मानल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. संघ ही विचारांची गंगोत्री आहे. पण संघ पक्ष चालवत नाही. मी अध्यक्ष झाल्यावर सरसंघचालकांनी शुभेच्छा दिल्या. पण संघाच्या कोणीही एखादा निर्णय घ्या किंवा घेऊ नका, असे सांगितलेले नाही. भाजपमध्ये बाहेरून कोणीही माणूस येतो, तो संघाशी जोडला जातो. बाहेरच्या व्यक्ती अधिक संघनिष्ठ होतात. भाजपमध्ये संघ किंवा संघेतर असा वाद नाही. संस्कारित लोकांनी सर्व क्षेत्रात जावे, राष्ट्रीय विचारांची संस्कारित पिढी तयार करायची, राजकीय क्षेत्रात चांगली माणसे असली पाहिजेत, असे संघाकडून सांगितले जाते. संस्कारित व्यक्ती काँग्रेसकडे गेली, तरी कोणतीही अडचण नाही. संघात भेदभाव नाही. ती मोठी संघटना आहे आणि भाजपमधील ८० टक्के लोकांचा संघाशी संबंध आहे.

शरद पवारांचे आरोप निराशेतून
विरोधी पक्षनेत्यांनी सुप्रिया सुळेंशी संबंधित कंपन्यांचे घोटाळे प्रत्येक अधिवेशनात बाहेर काढले, म्हणून शरद पवारांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले. विरोधी पक्षनेते तोडपाणी करीत नाहीत. पवारांचे विधान हे नाराजी व निराशेतून आले होते. राज ठाकरेंनीही विरोधी पक्षनेत्यांवर आरोप केले. पण ते का केले, हे समजत नसल्याचे त्यांच्या आमदारांनीही खासगीत बोलून दाखविले. त्यांना काहीतरी चुकीचे सांगितले गेले असावे, अशी शक्यता आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीला निवडणूक सोपी नाही
पूर्वी काँग्रेसने कोणताही दगड टाकला, तरी निवडून येत असे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा त्याच पक्षातून आलेला पक्ष. त्यांची शक्ती फार मोठी नाही. आम्ही राजकीय डावपेचात चुकलो. १९९९ मध्ये निवडून आलो, पण अपक्षांचा मेळ न घातल्याने सत्तेवर आलो नाही. केंद्र सरकारविरोधात प्रस्थापितांविरोधी लाटेमुळे २००४ मध्ये केंद्रात हरलो व त्याचा परिणाम येथेही झाला. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाईट अवस्था असून राष्ट्रवादी बचावात्मक भूमिकेत आहे. मुजोरी केवळ तोंडाने सुरू असून ते आतून हादरलेले आहेत. अनेक काँग्रेस आमदारही पुन्हा निवडून येणार नाही, असे खासगीत सांगत आहेत. आम्हाला जोमाने निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार असून युतीचा निवडणूक आराखडा तयार आहे. निवडून येण्याची खात्री असून मित्र वाढले, तर ही खात्री वाढू शकते. आम्ही आपापली भूमिका एकमेकांपुढे मांडली असून परिस्थिती आल्यावरच खरी भूमिका ठरेल. युतीसंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमांच्या शक्यतांच्या प्रश्नांना आम्ही उत्तरे देतो, पण निर्णयाची वेळ येईल, तेव्हा भूमिका ठरेल. आमची भूमिका मनसेपर्यंत पोचविली असून ते उद्धव ठाकरेंना माहीत आहे. उद्धव व राज यांची भूमिका आम्हाला समजलेली आहे.

एकमत झाले तरच मनसे विशाल युतीत
मनसे हा शिवसेनेतून बाहेर निघालेला पक्ष आहे. सुरुवातीच्या काळात मनसेचे टार्गेट युतीचीच व्होटबँक होती. पण १०० टक्के मते जातात असे नसते. काही मते गेली. एखाद्या मुद्दय़ावर शिवसेनेशी पटणार नाही आणि टोकाचे वाद होतील. राज ठाकरे जेव्हा शिवसेनेत होते, तेव्हा उद्धव व राज हे दोघेही आम्हाला जवळचे होते, संबंध मैत्रीचे होते. राज ठाकरे राजकीयदृष्टय़ा वेगळे झाले, तरी संबंध संपत नाहीत. ते अस्पृश्य होत नाहीत. राजकीय गणिते मांडली, तर मनसे युतीत आल्यावर गणित सोपे होईल, हे सर्वानाच मान्य आहे. अर्थात, ते आले नाहीत, तर गणित जमणारच नाही असेही नाही. युतीची निवडणुकीची तयारी सुरूच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारपासून जनतेला दिलासा देण्याची आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्ष म्हणून केवळ आमचीच नसून सर्व विरोधी पक्षांची आहे. एवढाच या प्रयत्नांमागचा उद्देश आहे. पण यासंदर्भात निर्णय एकमताने झाला तरच तिघांमध्ये चौथा येऊ शकेल.

भाजप एका परिवाराचा  पक्ष नाही
भाजप एखाद्या परिवाराचा पक्ष नाही. एका विचारासाठी एकत्र येऊन काही व्यक्तींनी सुरू केलेला पक्ष आहे. व्यक्ती, व्यक्तिमत्त्व, क्षमता वेगवेगळ्या असल्या तरी विचार एक आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये फारसे वाद नाहीत. विचाराच्या दिशेने वाटचाल होताना मतभेद होतात. त्यातील काही प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये आल्याने पक्षात विसंवाद असल्याचे वाटते. एखादा निर्णय होईपर्यंत टोकाची मतेही व्यक्त होतात. पण निर्णय झाल्यावर सर्वजण तो मान्य करतात.

गडकरी-मुंडे मतभेद होते, आहेत व राहतील..
भाजपमध्ये अनेक चेहरे असून प्रत्येकाची क्षमता वेगळी आहे. कोणालाही वगळून पक्ष परिपूर्ण होऊ शकत नाही. मुंडे यांनी पक्षाला सामाजिक चेहरा दिला, तर गडकरींनी विकासाचा. सर्वसमावेशकपणा आणि विकास हे कोणत्याही पक्षाचे धोरण असते. दोन्ही व्यक्तिमत्त्वे वेगळी आणि पूरक आहेत. त्यांची कामाची पद्धत वेगळी आहे. पण मला कोणतीही अडचण नाही. मी गडकरींसोबत काम केले आहे. तसेच मुंडेंबरोबरही विधानसभेत १० वर्षे काम केले आहे. पक्षात गडकरी-मुंडे असे गट नाहीत. काही मुद्दय़ांवर त्यांच्यात मतभेद झाले, आहेत व होत राहतील. सर्व बाबींवर एकमत होणे शक्य नाही. मुंडेंना महाराष्ट्रात काम करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना त्यांनी पुढील निवडणुका राज्यात मुंडेंच्या नेतृत्वाखाली होतील, अशी घोषणा केली. दोघांमध्ये समन्वय होता. माझ्या सुरुवातीच्या काळापासून मुंडे आमचे नेते आहेत, हे अनेक सभा व बैठकांमध्ये गडकरींनी सांगितले होते. कार्यकारिणी तयार करतानाही कोणीही शिफारशी केलेल्या नव्हत्या. सर्व समाजघटक, भौगोलिक विभाग आणि क्षमतांचा विचार करण्यात आला. पक्षात सरचिटणीस हे पद मोठे असून सर्वजण अतिशय तरुण म्हणजे ३८ ते ४० वयोगटातील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत हे झाले नव्हते. त्याला मुंडे-गडकरी दोघांनीही संमती दिली. खासदार रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन यांचीही क्षमता मोठी आहे. त्यांना मी तरुण नेत्यांना संधी देण्याची विनंती केली आणि त्यांनी होकार दिला. नवीन नेत्यांवर कोणताही शिक्का नाही, केवळ गुणवत्तेचा विचार करण्यात आला आहे. सर्वाची मते अजमावून आणि गडकरी व मुंडे यांच्या समन्वयातून मुंबई-पुणे अध्यक्षांची निवड झाली. वेगवेगळी मते व्यक्त झाली. पण निवड जाहीर झाल्यावर वाद झाले नाहीत. प्रामाणिकपणे आपण काम करीत आहोत, असे दिसल्यावर सर्वजण मदत करतात. अध्यक्ष म्हणून निर्णय घेताना कोणाचीही आडकाठी नाही.

सरकार विधिमंडळाचा सन्मान करीत नाही
कविरोधी पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही मुद्दय़ांवर वेगवेगळी मते असतात व प्रत्येक जण आपले घोडे दामटतो. त्यामुळे विसंवाद असल्याचे दिसते. पण सरकारने विधिमंडळाचा सन्मानच करायचा नाही, असे ठरविलेले दिसते. विधिमंडळाचा दर्जा व अधिकार संपविला जात असून सरकारला संवेदनाच नाही. व्हिसिलग वूड्स, रामोशी वतन आदी अनेक प्रकरणे अगदी निकराने विधिमंडळात मांडली, तरी सरकारने चौकशी मान्य केली नाही. उच्च न्यायालयात गेल्यावर मात्र चौकशीचे आदेश झाले, दंड केला गेला. विधिमंडळात न्याय न मिळता न्यायालयाकडे जायला लागतआहे. सरकारने प्रतिसादच द्यायचा नाही, असे ठरविले आहे. मग विधिमंडळाचा अधिकार व जरब काय राहिली? त्यामुळे विधिमंडळापेक्षा न्यायालयच मोठे होत आहे. पूर्वी पुराव्यानिशी आरोप केले, तर नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून सरकार कारवाई करीत असे.  मी न्यायालयात कधीही गेलो नाही व न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळातच न्यायासाठी लढणार आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंट करणार
केवळ राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमेमुळे आम्हाला मतदान करा, असे मतदारांना सांगणार नाही. महाराष्ट्राचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केले जाणार आहे. सरकारने न केलेल्या काही बाबींसाठी आर्थिक तरतुदी कशा करता येतील, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल, हे आम्ही दाखवून देऊ. याआधी युतीचे सरकार होते, तेव्हा ५५ उड्डाणपूल, वांद्रे वरळी सी लिंकची कामे केली. पायाभूत सुविधा, महिला, शिक्षण, आदिवासी आदी क्षेत्रांसाठी आमचे धोरण मांडले जाईल. केवळ लोकप्रिय घोषणांऐवजी सुप्रशासन आणि भ्रष्टाचारी यंत्रणा सुधारण्याच्या आश्वासनावर लोक मतदान करतील. तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहेत.

गाणं, खाणं आणि वाचणं हाच विरंगुळा
राजकारणाच्या धकाधकीतून-ताणतणावातून बाहेर पडण्यासाठी विरंगुळा म्हणून माझी भिस्त असते ती गाणं, खाणं आणि वाचणं. प्रवासासाठी गाडीत बसलो की मी गाणी सुरू करायला सांगतो. जुन्या काळातील अवीट गोड गाण्यांबरोबरच अगदी कालपरवाच्या सिनेमातील गाणीही मला आवडतात. गाण्याबरोबरच वाचणं हा माझ्यासाठी मोठा विरंगुळा आहे. ललित पुस्तक असो की वैचारिक वा विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित सर्व प्रकारची पुस्तकं मी वाचत असतो. इंग्रजीतील ‘सायन्स फिक्शन’ही वाचायला आवडतात. लेखक वा विशिष्ट प्रकारच्या पुस्तकांत मी अडकत नाही. त्यामुळे वाचन चौफेर राहते. नानाविध विषयांची त्यातून माहिती होत राहते. नागपूरकर असल्यामुळे खाणं हा माझ्या खास आवडीचा विषय आहे. जे गाणे आणि वाचनाबाबत तेच खाण्याबाबत. सर्वप्रकारचे खाद्यपदार्थ मी आवडीने खातो. नागपूरकर असल्याने सामोसे, आलूबोंडा, कचोरीही अधूनमधून लागतेच.
शिवसेनाप्रमुखांची उणीव जाणवेलच!
आगामी निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांची उणीव नक्कीच जाणवेल. संघाबरोबरच तेही आमचे पॉवर हाऊस होते. ते प्रचाराला येवोत किंवा नाही, ते आहेत, हा आमचा आधार होता. त्यांचा मोठा प्रभाव होता.

मुख्यमंत्र्यांनी केला ‘ध’ चा ‘मा’
जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘ध’ चा ‘मा’ केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करणार, असे सांगितले. चितळेंचे नाव आम्हाला मान्य होते. पण तपास यंत्रणेतील अधिकारी त्यात असावा आणि चौकशी आयोग कायद्यानुसार ती व्हावी, अशी आमची मागणी होती. माझ्यावर विश्वास ठेवा, अधिवेशनानंतर निर्णय घेतो, असे सांगितले. पण अधिकार नसलेली समिती त्यांनी स्थापन केली. चौकशीचे अधिकारच नसल्याने केवळ एक अहवालाचा ग्रंथ मिळेल. गाढव पकडायचे आणि वाघ आहे, हे सांगायचे, तर काही होणार नाही. केंद्रात ज्याप्रमाणे मनमोहन सिंग यांच्या डोळ्यासमोर भ्रष्टाचार होत असताना ते बघत राहिले, तेच मुख्यमंत्र्यांबाबत होत आहे. त्यांची उद्दिष्टे चांगली असली तरी ते अंमलबजावणी करू शकत नाहीत.

मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नको
मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण देण्यास भाजपचा पाठिंबा आहे, मात्र राजकीय आरक्षणाला नाही. हा राज्यकर्ता समाज असला तरी दुर्दैवाने त्यामध्ये नैराश्य, गरिबी असून मोठा वर्ग वंचित आहे. शाहू महाराजांनी आरक्षण सुरू केले, तेव्हा त्यात मराठय़ांचा समावेश होता. नंतर ठेवले गेले नाही. विधानसभेत मराठा आमदारांची संख्या ११०च्या खाली कधीही गेली नाही. त्यामुळे राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आणि ते कायम ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे. ओबीसीत या समाजाला टाकून आणि ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ठेवून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. मराठा समाजासाठी विशेष वर्ग तयार केला पाहिजे. तामिळनाडूत ७६ टक्के आरक्षण आहे, आंध्र प्रदेशनेही ते अधिक ठेवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ते करता येईल.

‘बिहार पॅटर्न’ राबविणार
कुठल्याही पक्षाला मोठे व्हावे आणि एकहाती सरकार यावे असे वाटते. पण आघाडीचे सरकार ही देशातील अपरिहार्यता आहे. बिहारमध्ये भाजपने १०३ जागा लढविल्या आणि ९१ जागांवर विजय मिळविला. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या १०० जागा अशा आहेत, की तेथे भाजप कधी ना कधी  विजयी झाला आहे. भाजपने लढविलेल्या जागांच्या तुलनेत विजयाचे प्रमाण चांगले असून नीट नियोजन केले, तर भाजप क्रमांक एकचा पक्ष राज्यात बनू शकतो. आता महाराष्ट्राच्या आघाडीत ‘बिहार पॅटर्न’ राबविण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. १९९९ व २००४ च्या निवडणुकीत ५६ जागा मिळाल्या, पण २००९ मध्ये ४७ वर आलो. मनसेमुळे विरोधी मतांमध्ये फूट पडून फटका बसला. विरोधकांच्या जागा १०० हून कमी झाल्या. काही जागा थोडय़ा चुकांमुळे किंवा लवकर निर्णय न घेतल्याने गमावल्या. याचा गडकरी व मुंडे यांनी आढावाही घेतला आहे. गेल्यावेळच्या चुका दुरुस्त केल्या जातील व योग्य नियोजन केले जाईल.

संकलन : उमाकांत देशपांडे आणि स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ         
छाया : वसंत प्रभू   
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी   
www. youtube.com/LoksattaLive   
येथे  भेट द्या.