मुंबईतील खासदाराला केवळ त्याच्या मतदारसंघापुरता विचार करून चालणार नसून हजारो झोपडय़ा, रखडलेले झोपु प्रकल्प, संरक्षण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्याने थांबलेला पुनर्विकास, मोडकळीस आलेल्या इमारती, खारफुटीचा विध्वंस, पर्यावरणविषयक प्रश्न, यासह अनेक प्रश्न शहरात सर्वत्र आहेत. ते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत देण्यास कटिबद्ध असल्याचे जाहीर केले असून मुंबईच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत मुख्यमंत्री हे केवळ आपला मतदारसंघ आणि दिल्ली याकडे लक्ष ठेवून असतात. मुंबई हे त्यांच्यासाठी जणू ‘संक्रमण शिबीर’ (ट्रान्झिट कॅम्प) असते. त्यामुळे मुंबईसाठी अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी आम्ही सर्व निश्चितच प्रयत्न करू.
चीन, अमेरिका, युरोपियन व आफ्रिकन देशांमध्ये राजधानीच्या शहरासाठी मध्यवर्ती शासन म्हणजेच केंद्र शासन थेट निधी देते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर झाले पाहिजे. पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्राकडून निधी आणणे आणि तो मिळाल्यावर त्याचा योग्य विनियोग होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवणे ही जबाबदारी खासदाराची आहे. त्यामुळे मी
‘पीपीपी’ (पब्लिक-पॉलिटिशियन पार्टनरशिप) या मॉडेलनुसार निवडणूक लढविली आणि मुंबईकरांसाठी त्यानुसारच काम करणार आहे.
महाजन आणि संघर्ष- एक नाते
माझा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा गड. त्याला कोणी सुरुंग लावू शकणार नाही, असा समज होता. त्यामुळे पक्षाने मला उमेदवारीसाठी विचारल्यावर पूर्ण अभ्यास करून मी होकार दिला. सोपा मतदारसंघ आवडला असता, पण महाजन आणि संघर्ष असे एक नाते आहे. मी तरुण आहे आणि कठीण परिस्थितीवर मात करू शकेन, असा पक्षाला विश्वास असावा. त्यासाठी मला उमेदवारी दिली असावी. काँग्रेसच ही जागा जिंकणार असल्याचा दावा सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांनी केल्याने निकालाआधी चार दिवस मी घाबरले होते. पण २० ते ५० हजार मताधिक्याने विजयी होईन, असे मला वाटत होते. मतदारांनी माझ्यावर विश्वास टाकला आणि त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती मी करणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा