लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
वसई: वसई विरार महापालिका कचरा संकलनासाठी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये खर्च करत आहे मात्र तरी याच कचरा संकलनाच्या नावाखाली नागरिकांवर उपभोक्ता कर लादण्यात आला असून त्यात ५ टक्के वाढ देखील केली आहे. यामुळे वसईकरांमध्ये संताप पसरला असून हा उपभोक्ता कर रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महापालिका मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, रोजगार हमी कर, अग्निशमन, पाणीपट्टी असे विविध कर आकारत असते. शहरातील घरे व आस्थापनांमधून कचरा संकलित करण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने सन २०२१ पासून उपभोक्ता कर लागू केलेला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन हाताळणी, कचरा संकलन यासाठीच्या राज्य शासनाच्या अधिसूनेनुसार उपभोक्ता करात दरवर्षी ५ टक्के करवाढ करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात; कचरा संकलनकामी महापालिका दरवर्षी १०० कोटीपेक्षा जास्त खर्च करत आहे. मग हा उपभोक्ता कर का? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
उपभोक्ता करवाढ ही नागरीकांना खूपच भुर्दंड देणारी आहे. त्यात या वर्षीपासून वसई-विरार महापालिकेने पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभ कर यानिमित्ताने रहिवासी व वाणिज्य सोसायटींना अनुक्रम ५ व ७ टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सातत्याने होणारी ही वाढ सर्वसामान्य नागरिकांना सोसवणारी नाही. पालिकेचा घनकचरा प्रकल्पही अद्याप व्यवस्थित कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे या करवाढीवर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी वसई-विरार महापालिका स्थायी समितीचे माजी सदस्य तथा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख किशोर नाना पाटील यांनी केली आहे.
त्यामुळे पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभ कर यासोबतच उपभोक्ता कर आकारणी न करण्याबाबतही पुनर्विचार व्हावा अशीही मागणी केली आहे. पालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांना लागू केलेला उपभोक्ता कर अन्यायकारक आहे. या कराने सर्वसामान्य नागरिकांवर नाहक आर्थिक बोजा पडणार असल्याने कर लागू झाला; त्या वेळी या कराला प्रचंड विरोध झालेला होता.
शहरात कचऱ्याची समस्या कायम
शहरातील घरे व आस्थापनांमधून कचरा संकलित करण्याकडे महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना इतस्तत: कचरा टाकण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. याचे परिणाम म्हणून शहरात अनेकदा रस्तोरस्ती, रहिवाशी संकुलांत आणि आस्थापनांच्या आवारात कचऱ्याचे ढीग पडलेले दिसतात.
वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभकर याद्वारे अनुक्रमे पाच व सात टक्के इतकी करवाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. महापालिकेच्या या नव्या करांना वसई-विरारकरांनी प्रचंड विरोध केलेला आहे. करवाढीचा प्रस्तावित निर्णय प्रशासनिकदृष्ट्या योग्य असला तरी; या करवाढीचा भार नागरिकांवर पडणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने प्रथम नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा मिळत नसताना, पाणीपुरवठा लाभ करात वाढ सुचविणे योग्य नसल्याने या करवाढीला सर्वपक्षीय विरोध होत आहे.
आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी तातडीने पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक तसेच वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना निवेदन देऊन प्रस्तावित करवाढीचा फेरविचार करण्याची आणि त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने करदाते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती तातडीने स्थापन करावी; जेणेकरून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय होईल. तसेच या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा आणि तोपर्यंत प्रस्तावित करवाढ स्थगित करावी, अशी मागणी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी केली होती.
