लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
भाईंदर : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या नाविन्यता कक्षाविरोधात सतत तक्रारी येत असल्याने पालिका आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कक्षातून ११ सल्लागारांना कमी करण्यात आले आहे. हा कक्षात अनावश्यक भरती करून लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.
मिरा भाईंदर महापालिकेने दैनंदिन कामाबरोबर विविध उपक्रम राबविण्यासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये ठराव केला होता. त्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये बेकायदा नाविन्यता कक्ष ( इनोव्हेशन सेल) स्थापन करण्यात आला होता. या कक्षाला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या कक्षाच्या मदतीने महापालिका सुसंगतपणे, नियोजनबद्ध उपक्रम, मोहीम, अभियान राबवत आहे. नाविन्यता कक्षामार्फत एकूण २० हून अधिक अभियान राबवले जात आहेत. त्यातील फराळ सखी उपक्रमाला निती आयोगाचीही मान्यता मिळाली होती.
मात्र या नाविन्यता कक्षाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नाविन्यता कक्षाचा आढावा घेतला. नाविन्यता कक्षामुळे वर्षभरात पालिकेची ७ कोटी १२ लाख इतकी बचत झाली असल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. मात्र हा दावा खोटा निघाला आहे. त्या्मुळे आयुक्तांनी आवश्यकता नसलेल्या तसेच प्रकल्प पूर्ण झालेल्या ११ सल्लागारांना कमी केले आहे. मात्र इतर ११ जणांवर कारवाई न-करता त्यांना मात्र अभय देण्यात आले आहे.
उधळपट्टीचा आरोप
महापालिकेच्या आस्थापनेवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्याने शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमून कामांची तयारी, पाठपुरावा व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता यासाठी नाविन्यता कक्ष ही संकल्पना राबवण्यात आली असल्याचे दावा महापालिकेकडून करण्यात आला होता. या नाविन्यता कक्षात अधिकारी, कर्मचारी व अभियंते, तज्ञ अशा २२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांना किमान ४५ हजार ते १ लाख ४८ हजार रुपये मासिक वेतन निश्चित करण्यात आले होते.
या कक्षातील एकूण २२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महिन्याकाठी १४ लाख ६३ हजार ५०० रुपये वेतन महापालिकेच्याच तिजोरीतून दिले जात आहे. त्यातच त्यांना पालिकेच्या गाड्या, कार्यालये व पालिका अधिकाऱ्यांना मिळालेली घरे सुद्धा देण्यात आली होती. या बेकायदा कक्षांनी अनेक उपक्रमांसह कार्यक्रमांवर लाखोंची उधळपट्टी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आयुक्तांच्या नातेवाईकांना अप्रत्यक्षरित्या पालिका सेवेत घुसवून त्यांना कायम करण्याबत पद निर्मिती करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
