वसई: वसई विरार महानगरपालिकेत ठेकेदारांनी केलेल्या १२२ कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी मागील ५ वर्षांपासून रखडली आहे. याप्रकरणी विशेष तपास पथकामार्फत तपास करण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन देखील पोकळ ठरले आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाशी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी लवकर अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वसई विरार महानगरपालिकेत ठेकेदारांनी सुमारे १२२ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे प्रकऱण २०१८ मध्ये उघडकीस आले होते. २०१२ ते २०१८ या ६ वर्षाच्या कालावधीत कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा ठेका घेतलेल्या २५ ठेकेदारांनी सुमारे १२२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला होता. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला होता.
हेही वाचा… विरारच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात घडली दुर्घटना, पाण्याचा टाकीत पडून कर्मचार्‍याचा मृत्यू
मात्र त्यांनी आरोपींच्या फायद्यासाठी तपास लांबवून अनेक त्रुटी ठेवल्या होत्या. ठेकेदारांना फरार दाखवून अटक टाळली होती. या प्रकरणाची कोकण विभागीय कोकण आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्यामार्फत सुरू असलेली चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ५ वर्षांपासून ही चौकशी रखडली आहे. यामुळे ठेकेदारा मोकाट असून त्यांच्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. हे ठेकेदार पुन्हा पालिकेत सक्रीय झाले आहेत.
एसआयटी स्थापन झालीच नाही
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विरार येथे जाहीर सभा झाली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वसई विरार महापालिकेतील घोटाळ्याची विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सुचना देताच पोलीस सक्रिय झाले आणि ठेकेदार घोटाळ्या प्रकरणी आकाश एंटरप्राइजच्या विलास चव्हाण या ठेकेदाराला अटक केली. आम्ही या प्रकरणात पहिली अटक केली असून इतर आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले होते. मात्र ना विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना झाली ना इतर आरोपी ठेकेदारंना अटक झाली.
याप्रकरणी प्रहार पक्षाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष हितेश जाधव यांनी चौकशी पूर्ण करून दोषी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. आरोपींच्या बचावासाठी चालढकल केली जात असून ५ वर्षांपासून चौकशी रखडविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून ती लवकरच पुर्ण करून अंतिम अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाशी अधिवेशनात दिले होते. त्यामुळे या प्रकरणी काय अहवाल येईल, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय होता घोटाळा
ठेकेदार पालिकेला वकील, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्य व अग्निशमन कर्मचारी, संगणक चालक, लिपिक, मजूर, सुरक्षारक्षक, मजूर, वाहन चालक इत्यादी पुरवत होते. या ठेकेदारांकडे ३ हजार २६५ हून अधिक कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत होते. नियमाप्रमाणे या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, कर्मचारी भविष्य निधी, भविष्य निर्वाह निधी देणे आवश्यक होते. मात्र हे ठेकेदार कंत्राटी कामगारांना पुर्ण पगार न देता उर्वरित रक्कम स्वताच्या खिशात घालत होते.
महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून म्हणजेच जुलै २००९ पासून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत हे सर्व ठेकेदार महापालिकेत ठेका पद्धतीने कर्मचारी पुरवठा करण्याचे काम करत होते आणि तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करत होते. या ठेकेदारंनी कर्मचाऱ्यांची ९२ कोटी २७ लाख रुपये हडप केले आहेत. या ठेकेदारांनी शासनाचा सेवा कर, व्यवसाय कर भरला नव्हता. या ठेकेदारांनी शासनाच्या सेवा आणि व्यवसाय कराचे तब्बल २९ कोटी ५१ लाख रुपये बुडवले होते. या सर्व घोटाळ्यामध्ये पालिकेच्या आस्थापना विभागातील उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्तांपासून लेखापरिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी असल्याचा आरोप आहे. देयकासोबत आवश्यक कागदपत्रे तसेच वैधानिक तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यात सेवा कर, व्यवसाय कर भरल्याच्या पावत्या, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी, विमा भरल्याच्या पावत्या सादर करणे आवश्यक होते. याशिवाय हजेरी पुस्तिका, पगार पत्रक सादर करणे आवश्यक होते. मात्र या ठेकेदारांनी लाखो रुपयांची बिले मंजूर करताना यापैकी काहीच सादर करत नव्हते आणि एका साध्या देयकावर लाखो रुपयांची देयकांची रक्कम मंजूर केली जात होती, . किमान वेतन कायद्याबरोबर कामगाारांशी संबंधित सर्व कायद्यांचे उल्लंघन करून या ठेकेदारांनी अनेक वर्ष ही लूट केली होती.
